केही दिनअघि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को ट्रान्सगार्ड आउटसोर्सिङ कम्पनीबाट निकालिएका २४ सय ७९ नेपालीले घर फर्किन सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन्।  

तर सरकारले अहिलेसम्म उद्धारको तयारी गरेको छैन। रोजगारी गुमेपछि खान र बस्न समस्या भएको झापाका हरिश लामगाडेले टेलिफोनमा बताए। ‘कतिपय साथीले काम गरेबापतको पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन्, त्यसैले धेरैलाई खान र बस्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘राजदूतावासबाट पनि सहयोग पाइएन।’

कोरोना महामारीका कारण कम्पनीले कर्मचारी कटौती गरेको युएईस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ। दूतावासका अनुसार उक्त कम्पनीअन्तर्गत युएईका विभिन्न स्थानमा करिब १२ हजार नेपालीले काम गरिरहेका थिए। यसपटक कम्पनीले ठूलो संख्यामा नेपालीसँगको करार अन्त्य गरेको हो। करार अवधि बाँकी छँदै रोजगारी गुमाउनु परेपछि कामदार समस्यामा परेका हुन्।  

रोजगारी गुमाएका रामेछापका महेश कार्कीले जतिसुकै आवाज उठाउँदा पनि कम्पनीले श्रमिकको कुरा नसुनेको गुनासो गरे। ‘एकातिर कम्पनीले कामबाट निकाल्यो र अर्कोतर्फ राजदूतावासले बेवास्ता ग¥यो। हामी त विदेशमा अभिभावकविहीन जस्तो भएका छौैं,’ उनले भने।  

राजदूतावासले यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमा गराइसकेको छ। दूतावास अधिकारीका अनुसार कोरोना महामारीका कारण त्यहाँबाट करिब २५ हजार नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्किनुपर्ने अवस्थामा छन्। तीमध्ये करिब पाँच हजार पाँच सय २७ फर्किसकेका छन्। उनीहरू चार्टर्ड उडानमार्फत फर्केका हुन्। घर फर्कन खोजेका कैयौंले सरकारले तोकेको हवाई भाडा महँगो भएकाले फर्कन नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।  

कोरोना महामारी सुरु भएयता विदेशमा रहेका नेपालीले दिनहँुजसो रोजगारी गुमाइरहेका छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अनुसार कोरोना महामारीपछि भारतलगायत मुलुकबाट करिब १० लाख नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्कने अनुमान छ।  

रोजगारी गुमाएकामध्ये हालसम्म २६ हजार तीन सय ९६ स्वदेश फर्केका छन्। तर उद्धारका लागि सरकारले तोकेको हवाई भाडा नियमितभन्दा दोब्बर बढी भएकाले कैयौंले फर्कन मानेका छैनन्।

विदेशबाट फर्कनेले नियमित हवाई उडान पर्खेका छन्। फागुन अन्तिम सातादेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द छ। चार्टर्ड उडानमार्फत फर्किएकासँग हिमालय एअरलाइन्स र नेपाल एअरलाइन्सले चर्को भाडा असुलेका छन्।  

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द रहेकै बेला विदेशस्थित केही राजदूतावासले सस्तो हवाई भाडामा उद्धार गरेपछि हिमालय र नेपाल एअरलाइन्सले सरकारी निकायसँगको मिलेमतोमा चर्को शुल्क लिएको पीडितको भनाइ छ।  

ओमानस्थित नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुलीले सरकारले तोकेको हवाई भाडा महँगो भएपछि सलाम एअरमार्फत चार्टर्ड उडानको व्यवस्था मिलाउँदा प्रतिव्यक्ति करिब २० हजार रूपैयाँ सस्तो परेको थियो। उनले विदेशस्थित राजदूतको पहिलो काम नेपालीको हितमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सोही दायित्व अनुसार सलाम एअरको व्यवस्थापन गरिएको बताइन्।  

टुंगो छैन निःशुल्क उद्धारको
एक महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिए पनि अहिलेसम्म सरकारले निःशुल्क उद्धार थालेको छैन।  

अदालतको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निःशुल्क उद्धारका लागि तयार पारेको कार्यविधि पनि मन्त्रिपरिषद्मै रोकिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले असार १४ गते कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको बताए।  

अदालतले रोजगारी गुमाएर हवाई भाडा तिर्न नसक्नेलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्न आदेश दिएको थियो। कोषमा कोरिया जानेले श्रम स्वीकृति लिएपछि २५ सय र अन्य मुलुक जानेले १५ सय रूपैयाँ बुझाउनु पर्छ। सोही रकम बढेर पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

पीडितले सोही रकम अप्ठेरोमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको बेला सुरुमा कर्मचारी तहबाट र अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट ढिलाइ भएको छ। अप्ठेरोको बेला पीडितलाई उद्धार गर्न बोर्डको रकम खर्च गर्न आलटाल गर्न खोजिए पनि नेता, कर्मचारीको विदेश भ्रमण, गाडी खरिद लगायत मोजमस्तीका काममा त्यही रकम खर्च हुन्छ।  

मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका घिमिरेले विदेशबाट कसलाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने र कसलाई नपर्ने भन्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको बताए। मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पास नगरेसम्म निःशुल्क उद्धारको काम अघि नबढ्ने उनले बताए।  

निःशुल्क उद्धारको कार्यविधिमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको एक वर्ष नपुग्दै रोजगारी गुमाएकालाई घरसम्म पुग्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कल्याणकारी कोषबाट बेहोर्ने उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पास गर्न ढिलाइ गर्दै जाँदा कतिपय कानुन व्यवसायीले अदालतको मानहानिमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।  

मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यविधि स्वीकृति नगर्दा एकातिर अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ समस्यामा परेका नेपाली विदेशमै अलपत्र छन्। जसले गर्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रमस्वीकृति लिएर हालसम्म विभिन्न मुलुकमा करिब ५० लाख नेपाली गएका छन्। तीमध्ये २५–३० लाख नेपाली अझै विदेशमा रहेको अनुमान छ।

एक सय नौ शव विदेशमै  
रोजगारीको क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका एक सय नौ शव अझै घर ल्याउन सकिएको छैन। कोरोना महामारी सुरु भएयता विदेशमा निधन भएका चार सय ६ मध्ये एक सय ४६ को ती मुलुकमै अन्त्येष्टी गरिएको बोर्डले जनाएको छ।  

बोर्डले शवको विदेशमै अन्त्येष्टी गर्न सहमति दिने परिवारलाई ५० हजार रूपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणा अनुसार एक सय ४६ शवको विदेशमै अन्त्येष्टी गरिएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले यसअवधिमा एक सय ५१ शवलाई विदेशबाट ल्याएर परिवारलाई बुझाएको छ।  

लकडाउनको अवधिमा सबभन्दा बढी साउदी अरेबियामा एक सय ४३ को निधन भएको छ। चार महिनायता युएईमा ७९, कतारमा ६४, मलेसियामा ६३, कुबेतमा १७, बहराइनमा नौ, दक्षिण कोरियामा ६, ओमानमा दुई नेपालीको निधन भएको बोर्डले जनाएको छ। 

प्रकाशित: ३१ असार २०७७ ०४:२३ बुधबार