तीन महिनामै चर्कियो ८० लाखको सिँचाइ संरचना

रुपन्देहीमा निर्माणाधीन एउटा सिँचाइ आयोजनाको संरचना तीन महिना नहुँदै भत्किन थालेको छ।जिल्लाको रोहिणी गाउँपालिका–२ को बैरियामा निर्माणाधीन डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा नआउँदै त्यसका संरचना भत्किएका हुन्। गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेकाले संचरना भत्किएको स्थानीयको दाबी छ।

बैरियाको ६० बिघा क्षेत्रफलमा सिँचाइ पु¥याउने भनिएको आयोजना प्रदेश सरकारको ८० लाख लागतमा बनाउन लागिएको हो। भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख महेश पोख्रेलका अनुसार दुईवटा प्याकेजअन्तर्गत बोरिङ गाड्ने,पम्पघर,ओभरहेड ट्यांकी तथा वासआउट निर्माणका लागि पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पोख्रेलका अनुसार पहिलो प्याकेजको १८ लाख र दोस्रो प्याकेजकालागि आठ लाखमा सम्झौता भएको हो। वसन्त कन्स्ट्रक्सन प्रालिले त्यसको ठेक्का पाएको छ।

ठेक्का सम्झौता अनुरुप बोरिङ गाडिएको छ। ओभरहेड ट्यांकी, पम्प घर तथा वासआउटलगायत संरचना बनेका छन्। तर निर्माण सम्पन्न भएका भनिएका ती संरचना दुई साता नहुँदै चर्केका छन्। ओभरफ्लो पानीको व्यवस्थापनकालागि बनाइएको वासआउट तथा पम्पघरको फाउन्डेसन दबिएको छ भने भित्ता चर्केको छ। वरपरको पेटी फुटेको छ।

बैरियाका स्थानीय बुनियाद अलीले कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएकै कारण ती संरचना कमजोर भएको बताए।पम्पघर,वाल,पेटीमा सिमेन्टको मात्रा निकै कम मिसाइएको दाबी उनले गरे।‘थोरै र कमसल सामान सस्तोमाकिनिएको छ तर बिल धेरैकोबनाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ,’ अलीले भने। अर्का स्थानीय फुजेल खानलेपनि गुणस्तरहीन काम भएको बताए।दलका नेता,ठेकेदार, जनप्रतिनिधि तथा नियामक निकायका अधिकारीकै मिलेमतोमा कमसल सामग्री प्रयोग गरी संरचना निर्माण गरिएको दाबी खानले गरे।

कमिसन खान पल्केका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सरकारी अधिकारीले वर्षाको बहाना बनाएर ठेकेदारको लापरवाही र गुणस्तरहीन कामलाई ढाकछोप गरिरहेको आरोप बैरियाका स्थानीयले लगाएका छन्। रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सनोजकुमार यादवले पनि सिँचाइका संरचना तीन महिनामै चर्किनु रभत्किनुले भ्रष्टाचारको आशंका जन्माएको बताए। ‘जुन ठाँउमा डिप ट्युबवेल छ त्यहाँ न वर्षाको भेल पस्छ न बाढी ! अनि कसरी वर्षाले भत्कायो भन्न मिल्छ,’अध्यक्ष यादवले भने। कमसल काम गर्ने ठेक्केदारलाई कारबाही नगरिए यस्ता घटना अन्यत्र पनि दोहोरिने उनले बताए।

त्यसो त ठेक्केदारले संचरना मात्रै कमजोर बनाएको छैन। डिप ट्युबवेलकालागि साढे चार सयदेखि ६ सय फुट पाइप जमिनमुनि गाड्ने भनिएपनि तीन सय ६० फुट पाइप गाडिएको छ। ‘तीन सय ६० फुट पाइप धसाएको हामीले नै देखेका हौं तर कागजमा चार सय ६० फुट धसाइएको लेखिएको छ,’स्थानीय मकसुद खानले भने।

मापदण्ड विपरीत काम भइरहेको गुनासो स्थानीयले गरिरहँदा नियामक निकायका अधिकारी भने वर्षालाई दोष दिएर ठेकेदारलाई जोगाउने प्रयत्नमा लागेका छन्। भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका इन्जिनियर तारा कँडेलले वर्षाको समय भएकाले प्यारापिठ वाल र वासआउटमा क्षति पुगेको बताइन्। ‘दिनभर काम भयो। साँझ पानी आइदियो अनि वासआउट र प्यारापिठ वाल दबियो, चर्कियो,’ इन्जिनियर कँडेलले भनिन्। ठेक्का सम्झौता अनुरुपको निर्माण सकिएपनि आयोजना हस्तान्तरण भइनसकेकाले निर्माण कम्पनीलाई मर्मतकालागि निर्देशन दिने उनले बताइन्।

इन्जिनियर कँडेलले असार लागेपछि बनाइएका ती संरचना पानीले भत्काएको भनेपनि आयोजना नजिकै घर भएका स्थानीयले गत फागुनमै ती संचरना बनाइएको दाबी गरेका छन्। कम लागतमा कमसल सामग्री प्रयोग गरी बनाइएका संचरना भत्कन थालेपछि वर्षालाई दोष दिएर भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न इन्जिनियर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कान्छाराम कहार लागिपरेको स्थानीय मकसुद खानले बताए।

शुक्रबार तिनै भत्केका र चर्केका संरचना टालटुल गर्दै गरेका मिस्त्री रघुनाथ गुप्ताले पनि पर्याप्त र गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको भए यस्तो समस्या नआउने बताए। ‘सिमेन्ट,छड,बालुवा गिट्टी राम्रो र पर्याप्त भए काम पनि टिकाउ हुन्छ नभए भत्किन्छ,’ गुप्ताले भने।

गुप्ताले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कान्छारामले भत्केको ठाउँमा टालटुल गरी चिटिक्क बनाउन निर्देशन दिएको बताए। ‘बचेको गिट्टी, बालुवा र इँटा कान्छारामले लिएर जानुभयो,मलाई आधा बोरा सिमेन्ट दिएर भत्केको टालेर नयाँ बनाइदिनु भन्नुभएको छ,’ गुप्ताले भने। रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवले प्रदेश सरकारका अयोजनामा स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा र अनुगमन निरीक्षण प्रभावकारी नहुँदा ठेकेदारको लापरवाही बढेको बताए।

रुपन्देहीमा विगतमा जस्तै यसपालिपनि सिँचाइ,खानेपानी,खेलमैदान,बाटो,साना पुल, कल्भर्ट जस्ता आम जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका आयोजनामा असारे मेलो चलिरहेको छ।

असारे विकासबाट दलका नेता,जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले ठूलो रकम चलखेल गर्न पाउने भएकाले ठेकेदारको लापरवाहीलाई सम्बन्धित निकायले नै ढाकछोप गरिदिने जानकार बताउँछन्। स्थानीय स्तरमा गठन गरिएका उपभोक्ता समितिसमेत उपभोक्ताकालागि नभई भ्रष्टाचारकालागि मध्यस्थकर्ताको रुपमा प्रयोग भइरहेका छन्।