मुलुकमा कोरोना महामारी सूरु भएपछि स्थापना गरिएको कोरोना नियन्त्रण र उपचार कोषबाट सरकारले ५५ करोड ६३ लाख भुक्तानी दिएको छ।  हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा करिब २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ संकलन भएकोमा पहिलो पटक उक्त रकम भुक्तानी दिइएको हो।  

सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचार कोषवाट पाँच वटा निकायलाई उक्त रकम भुक्तानी दिएको हो।  

सरकारी, गैर–सरकारी संघ संस्थालगायत अन्य दातावाट संकलन भएको रकममध्ये सरकारले लकडाउनका अवधीमा मुलुकभरी स्वाब संकलनका लागि प्रयोग भएको जहाजको भाडा दिने लगायत अन्य चार वटा शिर्षकमा उक्त रकम भुक्तानी भएको जनाइएको छ।  

श्रोतका अनुसार कोषले उक्त रकममध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ८८ लाख ५५ हजार भुक्तानी गरेको हो। उक्त रकम स्वाब संकलनका लागि प्रयोग भएका जहाजको भाडा तिर्न भुक्तानी दिइएको हो।  

त्यसैगरी, कोषले नेपाली सेनालाई ९ करोड २६ लाख ८० हजार भुक्तानी गरिएको छ। उक्त रकम वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीको आइसीयू तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि भुक्तानी भएको हो।  

राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई पनि कोषको रकम निकासा गरिएको छ। कोरोना विरामी तथा स्वास्थ्यकर्मीको खर्चका लागि २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको कोषले जनाएको छ।  

कोषका अनुसार कोरोना महामारीको नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सात वटै प्रदेशलाई पनि रकम निकासा भएको छ। पहिलो चरणमा सात वटा प्रदेशमा ३८ करोड भुक्तानी दिइएको हो।  

कोषका अनुसार कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि स्थानीय तहमा ७ करोड २२ लागि भुक्तानी दिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निर्देशन दिएको कोषले जनाएको छ।  

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धमा निर्देशिका तयार पारेको थियो।  

उक्त निर्देशिका अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकमबाट  कोरोना संक्रमितको उपचार, कोरोनाको संक्रमण रोकथामका लागी आवश्यक पर्ने उपकरण, औषधि, उपकरणलगायतका सामग्री खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ।  

त्यसैगरी, कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिको उद्धार तथा व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन निर्माण तथा सन्चालन, आइसोलेसन कक्ष निर्माण, अस्पताल निर्माण, अस्थायी अस्पताल निर्माणका लागि कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान छ।  

कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सञ्चालन भईरहेको छ। तर, कोष खाता सञ्चालन गर्न महालेखा नियन्त्रकले नियुक्त गरेको सहमहालेखा नियन्त्रक र उपमहालेखा नियन्त्रकको संयुक्त हस्ताक्षर गर्नूपर्ने प्रावधान छ।

त्यसैगरी, कोषमा रहेको रकम संचालनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहने गरी कोष सञ्चालक समिति समेत गठन गरिएको छ।

उक्त समितिमा अर्थ, गृह, संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहने प्रावधान छ।  

कोषका अनुसार कोष सञ्चालक समितिले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागी औषधि, उपकरण, उपचार, सामग्रीको आपूर्ति, संक्रमित व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गर्ने छ।

समितिले सरकारको निर्णय बमोजिम राहत वितरण गर्न आवश्यक रकम सो कार्यमा संलग्न निकायलाई भुक्तानी गर्ने प्रावधान रहेको छ।  

प्रकाशित: १६ असार २०७७ ०८:३५ मंगलबार