१० खर्ब लगानीको भविष्य अन्योलमा

कोभिड १९ का कारण सरकारले चैत ११ देखि मुलुकमा लकडाउन गरेपछि यसले सबैजसो क्षेत्रमा धेरथोर असर गरेको छ। लकडाउन घोषणासँगै अत्यावश्यक सेवाबाहेकका उद्योगधन्दा, निर्माण क्षेत्र तथा अन्य व्यवसायमा असर पारेको छ। लकडाउनबाट धेरै प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक हो– १० खर्ब लगानी भएको यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात।

लकडाउन घोषणा भएको दिनदेखि नै यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात घर तथा ग्यारेन्जमा थन्किएका छन्। एक सुको आम्दानी भएको छैन। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यस क्षेत्रमा १० खर्बभन्दा धेरै लगानी भएको जनाएको छ। १० खर्ब लगानी भएको सार्वजनिक यातायात तीन महिनाभन्दा धेरै अवधिदेखि ठप्प जस्तै छ। मुलुकको रक्तसञ्चारको काम गर्ने सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रकृतिको समस्या देखिन थालेको छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला लकडाउनका कारण निजी क्षेत्रले सार्वजनिक यातायातमा लगानी गरेको १० खर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको बताउँछन्। ‘एकातर्फ सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा १० खर्बभन्दा धेरै लगानी जोखिममा परेको छ, अर्काेतर्फ सार्वजनिक यातायातसँग जोडिएका ११ लाखभन्दा धेरै मजदुरको बिचल्ली भएको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश सार्वजनिक यातायातका साधनहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट किस्तामा ऋण लिएर सञ्चालनमा आएका हुन्। अहिले किस्ता मागेर व्यवसायी निकै तनावपूर्ण वातावरण झेलिरहेका छन्।’

महासचिव यातायात व्यवसायीले १० खर्ब लगानीमध्ये ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गर्छन्। हाल मुलुकभर चार लाखभन्दा धेरै सार्वजनिक यातायातका साधन चल्छन्।

तीमध्ये मालबाहक सवारी साधन र ट्रिपरबाहेक करिब तीन लाख यात्रुबाहक छन्। लकडाउनको कारणले सबैभन्दा प्रभावित तीन लाख यात्रुबाहक सवारी साधन छन्। यात्रुबाहक सवारीसाधनमा तीनपांग्रे अटो रिक्सा, टेम्पो, माइक्रोबस, मिनिबस, हायस, ठूला बस लगायत यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात पर्छन्। महासंघका अनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सवारी धनीले मासिक सरदर १० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म बैंकको किस्ता तिर्दै आइरहेका थिए।

लकडाउनले सार्वजनिक यातायात ठप्प भएसँगै उनीहरुले बैंकको किस्ता समेत बुझाउन सकेका छैनन्। महासचिव सिटौलाले बैंकले सवारी साधनको किस्ता तिर्न बारम्बार ताकेता गरे पनि व्यवसायीले तिर्न नसकेको बतााए। ‘सरकारले बैंक किस्ताको विषयमा अहिलेसम्म बोलेको छैन। त्यसैले बैंकले किस्ता माग्नुलाई अस्वाभाविक ढंगले हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएको एक वर्षपछि मात्रै बैंकको किस्ता तिर्नुपर्ने समयावधि तोक्नुपर्ने हुन्छ।’ उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याजदर घटाउन समेत माग गरे।

११ लाख यातायात मजदुर बिचल्लीमा

लकडाउनअघिसम्म चापागाउँमा अस्थायी बसोबास गर्ने राजाराम घिमिरे लगनखेल–रत्नपार्क रुटमा माइक्रोबस चलाएर परिवारको गुजारा चलाइरहेका थिए। दैनिक माइक्रोबस चलाएर ६ जनाको परिवार राम्रैसँग पालेका थिए। उनलाई नियमित माइक्रोबसबाट आम्दानी हुँदा पैसाको समेत खासै अभाव हुँदैनथ्यो। माइक्रोबस चलाएबापत दैनिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता बुझ्थे। सो रकमले उनको परिवार दुःखसुख चलेकै थियो। लकडाउन घोषणासँगै घिमिरे बेरोजगार बने। उनले न नगरपालिकाबाटै राहत पाए न सरकारले कुनै सहयोग दियो। उनी अहिले निकै तनावमा छन्। ‘एक महिना त भएको पैसाले जेनतेन गुजारा चलाएँ। अहिले लकडाउन भएको पनि तीन महिना पुगिसक्यो,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहिरहे त हामी त भोकभोकै मर्ने अवस्था आउँछ।’ सवारी चालक राजाराम नजिकैको खाद्यान्न पसलेले उध्यारो पत्याएकोले मात्रै साँझ–विहानको छाक टरेको बताए।

‘धेरै समय धैर्य गरेर सरकारको निर्णय मान्यौं। तर सरकारले यातायात मजदुरलाई पूरै बेवास्ता ग¥यो,’ उनले भने, ‘अब पनि सार्वजनिक यातायात चल्न नदिने हो भने हामी त भोकभोकै मर्छौं। त्यसैले आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर सार्वजनिक यातायात चलाउनुपर्ने भइसक्यो।’

स्वास्थ्य सामग्री र बिमा गरिदिनुप-यो

सार्वजनिक यातायातमा कार्यरत ११ लाखभन्दा धेरै मजदुरको नियति राजारामको जस्तै छ। सरकारले चालकको स्वास्थ्य, सुरक्षा र भविष्यको ग्यारेन्टी गरेको खण्डमा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन आफूहरु तयार भएको राजारामले बताए। ‘सरकारले पिपिई, मास्क, सेनिटाइजर लगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको खण्डमा सवारी साधन चलाउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने डाक्टर, नर्स जस्तै हाम्रो पनि बिमा गरिदिनुपर्छ।’

न राहत न कर्जा छुट

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले मुलुकमा लकडाउन सुरु भएसँगै ११ लाखभन्दा धेरै यातायात मजदुर बेरोजगार बन्न पुगेको बताए। ‘अहिले यातायात मजदुरको अवस्था निकै दर्दनाक छ,’ उनले भने, ‘उनीहरु दैनिक ज्यालादारी काम गरेर निर्वाह गर्थे। अहिले भएका सवारी साधन ग्यारेज र घरमा थन्किएसँगै बेहाल अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्।’

अध्यक्ष राईले सरकारले सबैभन्दा मारमा परेको यातायात मजदुरलाई राहत र अन्य सुविधामा पूर्णतया बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। ‘यातायात मजदुर घरधनीसँग सम्झौता गरेर बसेका हुँदैनन्। तर स्थानीय तहले घरधनीले सिफारिस नगरेका मजदुरलाई राहत समेत दिएनन्,’ उनले भने।

सरकारले लकडाउनको अवस्थामा ठप्पजस्तै भएको सार्वजनिक यातायातका धनी, चालक र सहचालकलाई कुनै पनि राहत वा अनुदान उपलब्ध नगराउँदा लाखौं मजदुरलाई दैनिक चुलो बाल्न मुस्किल परेको बताए। अध्यक्ष राईले सरकारले असार १ गतेदेखि निजी सवारी साधन खुला गरिसकेकोले सार्वजनिक सवारी साधन पनि खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

आधा मात्रै यात्रु राख्ने हो भने भाडा वृद्धि वा अनुदान

अध्यक्ष राईले सरकारले कोराना महामारीकै बीचमा सार्वजनिक यातायात खोल्दा मजदुरको स्वास्थ्य, सुरक्षा र भविष्यको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै खोल्नुपर्ने बताए। ‘सरकारले यातायात मजदुरको स्वास्थ्य, सुरक्षा र भविष्यको ग्यारेन्टी गर्छ भने जतिखेर पनि सार्वजनिक यातायात चलाउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले ५० प्रतिशतमात्रै सिटमा यात्रु राख्ने भन्ने प्रस्ताव राखेकोमा हाम्रो विरोध छैन। तर सरकारले भाडामा अनुदान वा अन्य छुटको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।’ अहिलेसम्म संगठनले हालसम्म २० हजारभन्दा धेरै यातायात मजदुरलाई राहत वितरण गरेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक यातायात निर्देशिका, २०७७ को विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको बताए। ‘सार्वजनिक यातायात कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले सरोकारवाला निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छौं। अब छिट्टै टुंगो लगाउनेछौं।’ सरकारले गत असार १ गतेदेखि जोर–बिजोर नम्बरका निजी सवारी साधन उपत्यकाभित्र गुड्न अनुमति दिएको छ।

नाफा भन्दैनन् व्यवसायी

लकडाउन अघिसम्म सार्वजनिक यातायात निकै फस्टाएको व्यवसायमा गनिन्थ्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै ऋण पाइने भएकाले पनि पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायातमा लगानी प्रशस्त मात्रामा भएको थियो। सवारी धनीले ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७० प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउँदै आइरहेका थिए। केही समय सार्वजनिक सवारी चलाउने चालक केही वर्षको अन्तरालमै आफैं डाउनपेमेन्ट गरेरै भए पनि आफैं सवारी धनी बन्ने धाउन्नमा लाग्थे। मेहनती सवारी चालकले पाँच वर्षभित्रै अर्काे सवारी थप्ने समेत गर्थे। महासंघका महासचिव सिटौलाले सार्वजनिक यातायातले गर्ने आम्दानीको विषयमा भने खुलेर बताउन चाहँदैनन्। तर सार्वजनिक यातायात मुनाफा धेरै हुने व्यावसायिक क्षेत्रमा नै गनिन्छ।

यस्तो छ मापदण्ड

विभागका महानिर्देशक हमालले सरकारले सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्णय गरेसँगै हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताए। ‘यातायात व्यवसायीले राहत, बैंकको किस्ता छुट लगायत माग राख्दै आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सो विषयमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन।’ विभागले तयार पारेको मस्यौदामा सवारी साधनमा एक सिट छोडेर यात्रु राख्नुपर्ने, चालक तथा सहचालकलाई पिपिई लगाउनुपर्ने, थर्मल गनबाट तापक्रम नापेर मात्रै यात्रु चढाउनुपर्ने, यात्रु चढ्दा र ओर्लिंदा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीले नियमित जाँच गर्नुपर्ने, यात्रुले अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउनुपर्ने, सवारी साधनलाई प्रत्येकपटक डिसइन्फेक्सन गराउनुपर्ने लगायतका मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले मुलुकभर साढे चार लाख जति सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा छन्।