विगत लामो समयदेखीको बन्दाबन्दीका कारण शाखा कार्यालय नखुलेको र कर्जा प्रवाहमा समेत कमि आएको भन्दै बैंकहरुले शाखा कार्यालय बन्द गर्न पाउने माग गरेका छन्।  

कोभिड–१९ का कारण बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी सुस्ताएकाले सञ्चालन खर्च कटौती गर्न शहरीक्षेत्रका केही शाखा कार्यालय बन्द/मर्ज गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए)ले जनाएको छ।  

बन्दाबन्दीका कारण बैंक वित्तीय संस्थाको व्यापार खुम्चीदै गएकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को मौद्रिक नितीमार्फत उक्त समस्याको सम्वोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसेको संघले जनाएको छ।  

वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बेंकको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, लघुवित्तको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले लकडाउनका कारण सबै बैंक वित्तीय संस्थाको व्यापार घट्दै गएकाले यसअघि खोलिएका अनावश्यक शाखा कार्यालय बन्द/मर्ज गर्न सक्ने व्यवस्था लागु गर्न अनुरोध गरेको बताएका छन्।  

वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालु आवको बैशाख मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकका ४ हजार २ सय १९ शाखा कार्यालय पुगेका छन्। लकडाउनअघि आक्रामक रुपमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्ने होडबाजीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सुस्ताउँदै गएकाले केही अनावश्यक शाखा कार्यालय बन्द गर्न पाउनु पर्ने माग अघि सारिएको हो।  

बैंक, वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरुले आगामी आवको मौद्रिक नितीमार्फत समस्या सम्वोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिदै काठमाडौं, पोखरा, भैरवाह, बीरगञ्ज, बिराटनगर लगायतका सहरीभेगका शाखा कार्यालय वन्द/मर्ज गर्न अनुरोध गरेको बताएका छन्।  

तर, संघले अघि सारेको शाखा कार्यालय बन्द गर्न पाउनु पर्ने मागको विषयमा हालसम्म केही छलफल नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए।  

यसअघि खुलेका शाखा कार्यालय वन्द गर्दा ग्राहकलाई समस्या पर्नै भएकाले तत्काल शाखा कार्यालय वन्द निर्णय उचित नभएको उनले बताए।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको व्यवसायीक योजना र कोरोनाको असरको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको बताउँदै उनले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन नगरी शाखा कार्यालय बन्द गर्ने/नगर्ने विषयमा निर्णय लिन नसकिने बताए।  

अझै पुगेन सात स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक आवको मौद्रिक नितीमार्फत मुलुकका सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ् सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएपनि हालसम्म ७ स्थानीय तहमा बैंकिङ् पहुँच पुग्न सकेको छैन।  

बैंक वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले चालु आवभित्र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा एउटा वाणिज्य बैंक पुर्यानउने लक्ष्य लिएपनि कोभिड–१९ का कारण गत चैतदेखी एउटा पनि नयाँ शाखा कार्यालय खुलेको छैन।  

चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन केही दिन बाँकी रहेपनि लकडाउनका कारण थप नयाँ स्थानमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्नूभन्दा यसअघि सञ्चालन भएका शाखा कार्यालय वन्द गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुले माग गरेपछि यी ७ स्थानिय तहमा बैंकिङ् सेवा विस्तार गर्नै योजना ओझेलमा पर्नै निश्चीत भएको छ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंक, २४ विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी, ८९ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन्।  

सोही अवधीसम्म वाणिज्य बैंकका ४ हजार २ सय १९ शाखा कार्यालय पुगेका छन् भने विकास बैंकका १ हजार २ सय १६ शाखा, वित्त कम्पनीका २ सय ३९ शाखा र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४ हजार २१ शखा कार्यालय पुगेका छन्।  

सो अवधीसम्म पूर्वाधार विकास बैंक सहित अन्य बैंक वित्तीय संस्थाका कूल ९ हजार ६ सय ९५ शाखा कार्यालय पुगेका छन्।  

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये ताप्लेजुङ्को लुंका खोला गाँउपालिकामा बैंकिङ् सेवा पुगेका छैन।

त्यसैगरी, बागमती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये धादिङ्को रुबीभ्याली गाँउपालिका र नेस्रावती गाउँपालिकामा बैंकका शाखा पुगेको छैन् भने गण्डकी प्रदेशको मनाङ्को नार्खु गाँउपालिकामा बैंक वित्तीय संस्था पुगेका छैनन्। गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह छन्।  

राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधीमा कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये जाजरकोटको जुलीचाँदे गाँउपालिका बैंकिङ् सेवा पुग्न बाँकी छ भने सुदुर पश्चिम प्रदेशको बझाङको काँडा गाँउपालिका र थराला गाउँपालिकामा बैंकिङ सेवा पुगेको छैन्। सुदुर पश्चिम प्रदेशमा ८८ वटा स्थानीय तह छन्।  

तर, सो अवधीसम्म प्रदेश २ का १ सय ३६ र प्रदेश ५ का १ सय ९ स्थानिय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेको छ।

प्रकाशित: १२ असार २०७७ १२:२८ शुक्रबार