विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल बढाएको सरकारले तिनको चार्जिङ शुल्क समेत महँगो हुने गरी विद्युत् महसुल दर निर्धारण गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनको विद्युतीय सवारी साधनको तुलनामा निजी प्रयोजनको आयातमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल बढाएको थियो ।

विद्युत् नियमन आयोगले सार्वजनिक र निजी प्रयोजनको विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ महसुल फरकफरक तोकेपछि निजी विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ता दोहोरो मारमा पर्ने भएका छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको दर अनुसार निजी विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्दा अरूभन्दा प्रतियुनिट दुई रूपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ ।  

आयोगले ३३ केभीको प्रसारण लाइनबाट चार्जिङ गर्ने विद्युतीय सवारी साधनको लागि बेलुका ५ः०० बजेदेखि ११ः०० बजेसम्म प्रतियुनिट आठ रूपैयाँ ४० पैसा, राति ११ः०० बजेदेखि विहान ५ः०० बजेसम्म चार रूपैयाँ ४५ पैसा र विहान ५ः०० बजेदेखि साँझ ५ः०० बजेसम्म ६ रूपैयाँ ६० पैसा महसुल तोकेको छ । तर ३३ केभीकै प्रसारण लाइनबाट चार्जिङ गर्ने निजी विद्युतीय गाडीले बेलुका ५ः०० बजेदेखि ११ः०० बजेसम्म ११ रूपैयाँ २० पैसा, राति ११ बजेदेखि विहान ५ः०० बजेसम्म चार रूपैयाँ ४५ पैसा महसुल निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी, विहान ५ः०० बजेदेखि बेलुका ५ः०० बजेसम्म १० रूपैयाँ १० पैसा महसुल दर निर्धारण गरेको छ ।  

यो महसुल दर वैशाखदेखि मंसिरसम्म लागि हो । चार्जिङ स्टेसनले विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ गरेबापत अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप गरी महसुल लिन पाउने छन् । नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले विद्युत् नियमन आयोगले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको तुलनामा निजीको महसुल दर महँगो गराइएको बताए । ‘विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति अघि सार्ने सरकारले महसुल दर फरक तोकेर भेदभाव गरेको छ,’ उनले भने, ‘एउटै खालको महसुल दर निर्धारण गरिदिएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो ।’  

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक विधेयक, २०७७ मा विद्युतीय गाडी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १० बाट ४० प्रतिशत पु-याएको छ । त्यसमा थप ३० देखि ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ५.५ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ ।  

विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने प्रस्तावको चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेको छ । सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको खरिदमा भने भन्सार महसुल एक प्रतिशत मात्रै लाग्ने गरेको छ । अहिले निजी विद्युतीय सवारी साधनमाथि सरकारले चौतर्फी रूपमा महसुल दर वृद्धि गर्दै आइरहेको छ ।

प्रकाशित: १२ असार २०७७ ०३:०५ शुक्रबार