सरकारले निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन दायरामा ल्याउने तयारी गरेपछि उद्योगी, व्यवसायी त्रसित बनेका छन् । कर छली, अकुत सम्पत्ति आर्जन, स्रोत नखुलेको लगानी लगायत विषय राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हेर्दै आएकोमा फेरि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राखेर हतोत्साहित गर्न खोजेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ संशोधन गरी उद्योग, कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेज, अस्पताललाई आयोगको क्षेत्राधिकारमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले अहिलेसम्म सरकारी निकाय र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट हुने अख्तियार दुरूपयोगको अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ ।
सरकारको यो कदमबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत निकाय सशंकित भएका छन् । निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने नियतले विधेयक ल्याएको उनीहरूको बुझाइ छ । सात–आठवटा निकायले निगरानी गरिरहेको अवस्थामा फेरि अर्को निकायले हेर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोरका अनुसार निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्र्न धेरै संरचना आवश्यक छैन । ‘उद्योग, व्यवसाय दर्ता गर्दादेखि सञ्चालन, राजस्व, कर बुझाउँदासम्म सात–आठवटा निकायले हेर्छन्,’ अध्यक्ष मोरले भने, ‘फेरि अर्को निकायलाई दिएर हतोत्साहित गर्ने काम हुँदैछ ।’
सात–आठवटा निकायले निगरानी गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारले हेर्नु आवश्यक छैन: सतिषकुमार मोर
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राख्न आवश्यक नरहेको उनको जिकिर छ । यसले लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने मोरले बताए । ‘धेरै झन्झट लगायो भने विदेशी लगानी पनि आउँदैन,’ उनले भने । निजी क्षेत्रसहित सहकारी, गैरसरकारी संस्थाको पनि छानबिन गर्न मिल्ने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसद्मा दर्ता गरिएको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयकबाट अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई राख्ने व्यवस्था हटाउन संसदीय समितिका सभापतिलाई भेटेर अनुरोध गरेको मोरले बताए । ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ अध्यक्ष मोरले भने, ‘सरकारले यो विषय सच्याउनु पर्छ ।’
विधेयकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक संस्थाको प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक संस्था अन्तर्गत प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित बैंक, कम्पनी, प्रालिसमेतलाई समावेश गरिएको छ । अख्तियारले कम्पनी ऐन २०६३, सहकारी ऐन, २०७४ र संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरूको समेत छानबिन र अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार अनियमितताको आशंका भए उद्योगी, व्यवसायीलाई अख्तियारले छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्नेछ ।
सबै हिसाबकिताब कर कार्यालयमा बुझाउने भएकाले फेरि अर्को निकाय थप्नु औचित्यहीन : चन्द्र प्रसाद ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रले सबै हिसाबकिताब कर कार्यालयमा बुझाउने भएकाले फेरि अर्को निकाय जरुरी नभएको तर्क गर्छन् । ‘शंका लागेको खण्डमा अहिले भएकै संरचनाले छानबिन गर्न सक्छ,’ ढकालले भने, ‘अख्तियारको दायरामा ल्याउन आवश्यक छैन ।’
विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरूपयोग गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिउपर यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न, गराउन वा निजउपर मुद्दा चलाउन वा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेका अन्य कुनै पनि संस्थालाई समावेश गर्न सकिनेछ ।
यो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले लबिङ सुरु गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारयाण विडारीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । अख्तियारको नेतृत्व गरेका व्यक्तिकै भूमिकामा प्रश्न उठेको बेला विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था संसद्बाट पारित भए अख्तियार निजी क्षेत्रलाई तर्साउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुन सक्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । अहिले भएका संरचनाले पनि सेवा दिने उद्देश्यले भन्दा विभिन्न बहाना बनाएर दुःख दिने गरेको उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो छ ।
निजी क्षेत्रमात्र नभएर प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहदारा सञ्चालित वा पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्थालाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । त्यसैगरी, विकास निर्माण सम्बन्धी काम गर्न गठित उपभोक्ता समितिमाथि पनि छानबिन गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको छ ।
प्रकाशित: ५ असार २०७७ ०३:११ शुक्रबार
