वातावरणसँग सरोकार राख्ने विभिन्न क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको समूहले विद्युतीय गाडीको आयातमा प्रस्तावित भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दर फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग गरेका छन् ।  

१७ जनाको उक्त समूहले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्कालै विद्युतीय गाडीको प्रस्तावित भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दर हटाएर साबिककै दर कायम गर्न माग गरेको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक विधेयक, २०७७ मा विद्युतीय गाडीको आयातमा लाग्ने भन्सार दर वृद्धि गरी १० बाट ४० प्रतिशत पु¥याएको छ । त्यसमा थप ३० देखि ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर, तथा ५.५ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ ।  

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै सो निर्णयको चौतर्फी रुपमा विरोध भइरहेको छ ।  

‘सरकारले आगामी आवको बजेटमा विद्युतीय गाडीको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्कको साबिकको दरमा ठूलो वृद्धि गरिएको छ । यसबाट एकातिर स्वच्छ ऊर्जालाई बढावा दिने वर्तमान सरकारकै घोषित नीतिको ठाडो अवज्ञा भएको छ,’ १७ जनाको समूहद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्कातिर स्वदेशी बिजुलीमा आधारित सफा र भरपर्दो यातायात विकास गर्ने राष्ट्रिय संकल्पमा गम्भीर आघात पुग्न गएको छ । स्वदेशी जलविद्युत्को खपत र विद्युतीय परिवहनको विस्तारलाई निरुत्साहित गर्ने बजेटको सो प्रस्ताव अविलम्ब फिर्ता लिइयोस् ।’

तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, कुलचन्द्र गौतम, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, रिता थापा, हरिवंश आचार्य, मनिषा कोइराला, अमृत गुरुङ, गौरीशंकरलाल दास, गौरवशमशेर राणा, अर्जुन कार्की, सुमित्रा मानन्धर गुरुङ, डम्बर चेम्जोङ, सुमन शर्मा, राजेन्द्र दाहाल, भूषण तुलाधर, सुमन बस्नेत, कनकमणि दीक्षित लगायतले हस्ताक्षर गरेर विरोध जनाएका छन् ।

समूहले कोभिड १९ ले प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र गतिशीलताका लागि समेत विद्युतीय गाडीको हकमा वृद्धि गरिएको भन्सार दर र अन्तःशुल्कको प्रस्ताव संसद्मा बजेट अनुमोदन हुनुअगावै फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।  

विज्ञ समूहले सरकारको अध्ययनले काठमाडौं र अन्य सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषणका प्रमुख स्रोत सवारी साधन भएको देखाएकाले विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्न अनुरोध गरेको छ ।  

समूहले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क महसुल वृद्धि गर्ने सरकारी निर्णय यसअघि उसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धता विपरीत भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको १५औं पञ्चवर्षीय योजना तथा वातावरण नीति, ऊर्जा नीति आदिमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको उनीहरुले सम्झाएका छन् ।  

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सदनमा पेस भएको आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने र यसलाई सहुलियत दिने भनिएकोमा त्यसविपरीत अघि सारिएको महसुल वृद्धि र अन्तःशुल्कको प्रस्ताव तत्कालै हटाउन उनीहरुले माग गरेका छन् ।  

समूहले आर्थिक विधेयकमा विद्युतीय गाडी आयातमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क प्रस्ताव ६ वटा कारणले अनुपयुक्त भएको ठहर गरेको छ । ‘महसुल वृद्धिको प्रस्ताव सरकारको घोषित नीति र प्रतिबद्धता विपरीत छ, पेट्रोल÷डिजेल गाडीलाई प्रोत्साहित गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा थप भार पर्छ र व्यापार घाटा बढ्छ,’ १७ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पेट्रोल÷डिजेलको बढ्दो खपतले वायु प्रदूषण बढ्छ । वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा अपुरणीय क्षति पु¥याउँछ । अफ–पिक’ समयको बिजुली खेर जान्छ । सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुन्छ ।’  

वातावरणसँग सरोकार राख्ने समूहले कोभिड–१९ महामारीका कारण यतिबेला सार्वजनिक यातायातमा असुरक्षा महसुस गरी कतिपय व्यक्तिले मोटरकार किन्ने सोच राखेको बेला बजारमा विद्युतीयभन्दा पेट्रोल/डिजेलकै गाडी तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन जाँदा फेरि पनि पेट्रोल÷डिजेलका सवारीको माग बढ्ने भएकाले तत्कालै प्रस्ताव फिर्ता लिन अनुरोध गरेको छ ।  

समूहले अति–सम्पन्न वर्गले चढ्ने धेरै महँगा विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क दर बढाए पनि मझौला, साना र सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग हुने गाडीहरूमा भन्सार र अन्तःशुल्कको विद्यमान न्यूनतम दरमा परिवर्तन नगर्न अनुरोध गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा तीन सय ६१ र चालु आवको जेठ १४ गतेसम्म पाँच सय ७४ वटा विद्युतीय गाडी नेपालमा आयात भएका छन् ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७७ ०१:१५ शनिबार