सरकारले कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र तहसनहस भएको बेला औद्योगिक तथा व्यापरिक क्षेत्रका ग्राहकको महशुल शुल्क १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। विद्युत् नियमन आयोगले सोमबार आयोजना गरेको विद्युत् महशुल प्रस्ताव २०७६ अनलाइन सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकको महशुल दर १५ प्रतिशतसम्म वुद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको जनायो। प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावलाई विद्युत् नियमन आयोगले पारित गरेसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरेराज न्यौपानेले प्राधिकरणले औद्योगिक तथा व्यापरिक ग्राहकलाई १५ प्रतिशतसम्म महसुल वुद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको बताए। ‘औद्योगिक ग्राहक वर्गको महसुल दरमा ११ केभी, ३३ केभी ६६ केभी का ग्राहकको महसुल दरमा १० देखि १५ प्रतिशत थप महशुल दर बढाउने प्रस्ताव गरेको छ,’ उनले भने ‘ प्राधिकरणले व्यापारिक वर्गको ग्राहकको महशुल दरमा डिमान्ड शुल्क यथावत राखेर इनर्जी शुल्कमा ५ प्रतिशत वुद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।’
उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा टंकलाइनबाट बिजुली सेवा लिदैं आएका ग्राहकलाई हाल लिदैं आएको करिव ६५ प्रतिशतसम्मको थप महशुललाई हटाएर अन्य शूल्क लिने प्रस्ताव गरेको बताए। ‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर लाइन तथा औद्योगिक फिडर तथा टंक लाइनका ग्राहक वर्गलाई साधारण ग्राहक वर्गको महशुलको तुलनामा केही थप र इनर्जी शुल्कको करिव १५ प्रतिशत महशुल लिन सकिने प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने ‘यो प्रस्तावले डेडिकेटेड फिडर र टंक लाइनको समस्या हटनेछ।’
प्राधिकरणले ग्राहस्र्थ ग्राहकको महसुलमा सारभूत रुपमा महशुल दर वृद्धि नगरेको दावी गरेको छ। विगतमा भएको सातवटा ल्यावलाई ६ वटामा कायम गरिएको छ। पाँच एम्पियरका ग्राहकलाई पहिलो १० युनिट सम्मको खपतमा न्यूनतम शुल्कमात्र लिने प्रस्ताव गरेको छ। यस स्यावमा पर्ने ग्राहकको महशुल शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट हुने प्राधिकरणको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले प्रस्तावित महशुल अनुसार बढी खपत गर्ने ग्राहकलाई तुलनात्मक रुपमा हालको भन्दा कम महशुल लाग्ने दावी गरे। थ्रिफेज ग्राहकलाई १० प्रतिशत कम महशुल दर प्रस्ताव गरेको छ।
उपभोक्ता हित तथा संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले नेपालको ९६ प्रतिशत आम नागरिकलाई हेरेर बिजुलीको महसुल निर्धारण गर्न अनुरोध गरे। ‘प्राधिकरणले १० युनिटसम्म छुट दिएजस्तो गरेर अन्य ग्राहस्थ ग्राहकलाई भने २१ प्रतिशतसम्म महशुल बढाउन खोजेको देखिन्छ ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले भन्दा सस्तो भन्ने तर, ग्राहस्थ ग्राहकको २१ प्रतिशत बढाउने काम गरेको देखिन्छ। त्यसैले तत्कालै हटाउन जरुरी देखिन्छ।’ प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक खर्च घटाएर बिजुलीको महशुल हटाउनुपर्ने बताए। प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ५० पैसाभन्दा धेरै महशुल कायम गर्न नहुने माग राखे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेको परिपेक्षमा विद्युत् महशुल बढाउन नहुने बताए। ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा कुनै पनि हालतमा बिजुलीको महशुल बढाउन हुदैंन,’ उनले भने ‘ विषम परिस्थितिमा बिद्युत महशुल बढाएको खण्डमा उद्योगी तथा व्यवसायी धरासायी हुने अवस्था आउनेछ।’ बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक खर्च नियन्त्रण, चुहावट नियन्त्रण, मानव संसोधन खर्च नियन्त्रण गरेर सुलभ तथा सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
‘सरकारले आर्थिक पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने बेला बिजुलीको महसुल कुनै पनि हालतमा बढाउन हुदैंन,’ उनले भने,त्यसैले विद्युत् महशुल तत्कालै हटाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले प्राधिकरणले बिजुलीको महशुल घटाएर पेटोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापना गर्नेतर्फ बिजुलीको दर घटाउनुपर्ने बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले डेडिकेटेड र टंक लाइनको कुनै पनि औचित्य नभएकाले डेडिकेटेड र टंक लाइनका महशुल प्रथा नै अन्त्य गन माग गरेका छन अनुरोध गरे। ‘सरकारले गुणस्तरीय बिजुली र भरपर्दाे बिजुली उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ,’ उ्नले भने, ‘सवैभन्दा धेरै खपत गर्न सक्ने औद्योगिक क्षेत्र नै हो। त्यसैले सस्तो र सुलभ दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन जरुरी भइसकेको छ।’ प्रधानले साविकको दरमा २० प्रतिशत बिजुलीको महशुल घटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले १९ वर्षको अवधिमा बिजुलीको महसुल ४५ प्रतिशत मूल्यवुद्धि भएको बताए।
प्राधिकरणका अनुसार २०५८ सालमा विद्युत् महशुलमा १० प्रतिशत, २०६९ सालमा २० प्रतिशत २०७३ सालमा १५ प्रतिशत महशुल वुद्धि गरिएको थियो। सरकारले फेरि २०७६ सालमा पनि बिजुलीको महशुल दर निर्धारण गर्न लागेको हो। प्राधिकरणले वार्षिक १० अर्बभन्दा धेरै नाफा कमाउँदै आइरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पशुपति मुकारकाले अहिलेको परिस्थितिमा डेडिकेटेडलाइनको रेट र अनुसूची राख्नु कुनै औचित्य नभएको दावी गरे। प्राधिकरणले हिउँद र वर्षात्को समयमा एउटै महशुल दर कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ‘प्राधिकरणले दुई खाले रेट राख्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उ्नले भने, ‘यस्तो विभेद खालको शुल्क राख्नै हुदैंन।’ विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले सबैबाट आएको सुझावलाई आधार मानेर विद्युत्को महशुल निर्धारण गरिने बताए।। ‘सबै पक्षबाट आएका राय सुझावलाई ध्यान दिएर बिद्युत्को महशुल निर्धारण गर्नेछौं,।’ उनले भने।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७७ ०४:५५ मंगलबार
