कोभिड–१९ को असरले शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न पौने दुई खर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज ल्याउन संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बल पुग्ने गरी संसदीय समितिले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन सुझाएको हो ।

संसदको अर्थ समितिले आगामी आवका लागि पूर्वबजेट छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा ४५ पाना लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन र चलायमान बनाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन आगामी आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ ।’

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करिब ३५ खर्ब रुपैयाँको छ । यसको पाँच प्रतिशतले एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाले पनि करिब दुई खर्ब रुपैयाँको प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । विदेशी मुलुकले कोरोनाको असरबाट शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न प्याकेज घोषणा गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले अहिलेसम्म सामान्य छुटबोहक केही दिन सकेको छैन ।  

अर्थ समितिले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको पाँच प्रतिशतको स्टिमुलस प्याकेजलाई सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएपछि प्याकेज आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छ ।

बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा सरोकारवालासँगको छलफल र परामर्शबाट आएको निष्कर्ष सरकारलाई बुझाएको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । ‘कोभिडबाट नागरिकको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सुझाव दिएका छौं,’ सभापति दाहालले भने, ‘समितिका सुझाव आगामी बजेटमा समावेश हुने विश्वास लिएका छौं ।’

समितिले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव विश्लेषणको आधारमा बढी प्रभावित क्षेत्रलाई कम्तीमा टिकाई राख्न सरकारको तर्फबाट नीतिगत, मौद्रिक र आर्थिक राहत प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । राहत प्याकेजले निजी क्षेत्र, विपन्न नागरिक, गर्भवती महिला, बेरोजगार युवा आदि लाभान्वित हुने र यसले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।  

राहत वितरण गर्दा उद्योग, व्यवसायका हकमा सरकार, श्रमिक, व्यवसायीको त्रिपक्षीय साझेदारीमा ‘बाचौं र बचाऔं’ सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी संकटको समयमा सबैले केही न केही त्याग गर्ने गरी मापदण्ड बनाई वितरण गर्न भनेको छ ।  

संकटबाट बढी प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका तर श्रम गर्न सक्ने अवस्थाका वर्गलाई श्रममा लगाई राहतलाई रोजगारीमा आवद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ । श्रममा जोडिन नसक्ने अशक्त, वृद्ध, असहाय, गर्भवती महिला, बिरामी व्यक्तिलाई स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन गरी मापदण्डका आधारमा नगद राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको राय छ ।  

तत्काल सञ्चालनमा आउन नसक्ने होटल, रेस्टुरेन्ट, पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायातलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, सहुलियत कर्जा, ब्याज मिनाहा तथा भुक्तानीको समय थप गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानले लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा तलब दिन नसक्ने बताइरहेका बेला समितिले नयाँ उपाय सुझाउँदै कामदारको पारिश्रमिक बापतको रकममध्ये सरकार, प्रतिष्ठान र श्रमिकले बराबर बेहोर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न विकल्प दिएको छ ।

त्यसैगरी, उद्योगलाई विद्युत् महसुल छुट दिनुपर्ने, संकटग्रस्त उद्योग, व्यवसायमध्ये लकडाउन खुकुलो भएपछि सञ्चालनमा आउन सक्नेलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलता र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, रोजगार वा उद्यमशीलता गुमाई बढी प्रभावित वर्गलाई पुनर्जीवन दिन राहत सहितको सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

अर्र्थ समितिले आगामी आवको बजेटका लागि केही प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेको छ । स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, साना तथा ठूला उद्योग, राहत दिने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले स्वास्थ्यमा कुल बजेटको १० र कृषिमा १५ प्रतिशत विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।  

कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्न, कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण र रुपान्तरण गर्न भनेको छ । कृषि प्रणालीलाई सामूहिक चक्लाबन्दीमा आधारित कृषि गर्न, किसानलाई मल, बीउ र किटनाशक अनुदानमा दिन, कृषि उपकरणमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने राय दिएको छ ।  

प्रमुख बाली लगाउनुअघि मूल्य निर्धारण गरेर र बिक्री नभएमा स्थानीय तहमार्फत खरिद गरेर बजारको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ । युवालाई कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा आकर्षित गर्न सहुलियत ऋणको व्यवस्था, कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग, व्यवसायलाई निश्चित अवधिका लागि आयकर छुट दिन पनि सुझाव दिएको छ ।  

औद्योगिक क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र निर्यातसँग आवद्ध गरेर कर छुटको व्यवस्था गर्न, उद्योगको लागत घटाउन कर नीति, विद्युत् महसुल, कर्जामा ब्याज अनुदान दिन सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, उत्पादनशील रोजगारी, श्रम व्यवस्थापन, साना, घरेलु तथा ठूला उद्योग, व्यवसाय पुनस्र्थापना र प्रवद्र्धन, राहत व्यवस्थापन, विगतका आयोजना कार्यान्वयनको निरन्तरता लगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कोभिडको कारण विदेश र स्वदेशमा रहेका श्रमिकले रोजगारी गुमाइरहेको अवस्थामा करिब ३० लाख जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न स्वरोजगारको ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने समितिको राय छ । युवाहरुलाई सीप, क्षमता र अनुभवको आधारमा उद्यमशील हुन प्रोत्साहित गर्ने गरी सहुलित कर्जा दिनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ १६:२९ बिहीबार