पोखरा- कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण सबैखाले व्यावसाय ध्वस्त भएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ‘व्यावसाय बचाऔं कार्यक्रम’ ल्याउन यहाँका व्यावसायीले सरकारलाई सुझाएका छन् । संघीय सरकारले आगामि आर्थिक वर्षकोे बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा व्यावसायीले कोरोनाबाट पार पाउने गरि बजेटमा व्यावसायीको अप्ठेरोलाई समेट्न आग्रह गरेका हुन् ।  

संघीय सरकारका अर्थमन्त्री र राष्ट्रबैंकका गर्भनरलाई भिन्दाभिन्दै पत्र पठाउँदै व्यावसायीले अहिलेको अप्ठेरोबाट पार पाउन नसके व्यावसायी नै बिस्थापित हुनुपर्ने र त्यसको मार समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने उल्लेख गरेका छन् । अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै व्यावसायी बचाउन नसके मुलुकले ठूलो मार खेप्नुपर्ने भएकोले बजेटमार्फत गुनासा सुनुवाई गरिदिन उनीहरुको माग रहेको छ । अहिलेको लकडाउन अवधि अझै लम्बिन सक्ने र त्यसले अर्थतन्त्र झनै ओरालो लाग्ने उनीहरुको चिन्ता छ ।  

अर्थमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा व्यावसायीले कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनु, राजस्व संकलन कम हुनु, निम्न तथा मध्यम वर्गका परिवारलाई दैनिक गुजरा चलाउन कठिन भएको समेत बताएका छन् । त्यसबाहेक व्यावसायीले कामदारको तलव, बैंकको किस्ता र व्याज, विद्युुत, पानी, संचार, वहाल, बिमा शुल्क समेत भुक्तान गर्न नसक्ने अवस्था रहेकोले बजेटमार्फत समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।  

पोखराका पर्यटन व्यावसायीले बनाएको ‘व्यावसायी बचाउ अभियान’का सहसंयोजक टिकाराम सापकोटाले पर्यटन व्यावसाय दुई वर्षसम्म सहज नहुने अनुमान गरिएकोले व्यावसायीको समस्याबारे अर्थमन्त्री र गर्भनरलाई बजेटमार्फत यी समस्या केही समाधान गर्न सकिने बारे जानकारी गराएको बताए । ‘दुईवर्ष पर्यटन व्यावसाय नोक्सानमा हुँदाको मार भनिसाध्य छैन,’ सापकोटाले भने, ‘त्यही भएर व्यावसायीका समस्यालाई बजेटमार्फत समाधान गर्र्न आग्रह गरेका हौ । सरकारले बजेटमार्फत केही मर्का बुझिदिनेमा विश्वस्त छौ ।’

सापकोटाले पर्यटन व्यवसायसँगै कृषी उत्पादनको खपतमा समेत मार पर्ने भएकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । त्यस्तै वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको किस्ता र व्याजलाई पुर्नतालिका गरी सहज बनाउनुपर्ने, अहिलेको उच्च व्याजदरमा कटौती वा छुट दिने व्यवस्थाको खाँचो रहेको पनि उनले बताए । त्यसैगरि  राष्ट्रबैकको पुर्नकर्जा कोषको रकम सबै साना तथा मझौला व्यवसायीले सरल र सहज ढंगले पाउने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुको माग छ ।  

आगामी दिनमा बढ्न सक्ने मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र अबका तीनवर्ष सबै क्षेत्रमा तलव, सुविधा, भत्ता आदी नबढ्ने व्यवस्था गर्न पनि व्यावसायीले सरकारलाई सुझाएका छन् । तीनवटै सरकारी तहको अनुत्पादन खर्च कटौती गनुपर्ने, सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न पनि व्यावसायीको सुझाव छ । त्यस्तै पर्यटन व्यावसायमा मुल्य अभिवृद्धी करको दर (भ्याट) घटाएर ७ प्रतिशतमा झार्न पनि व्यावसायीको माग छ । त्यस्तै ट्राभल र ट्रेकिङ व्यावसायलाई अनिवार्य मुल्य अभिवृद्धि करको बोझबाट बाहिर राख्नुपर्ने पनि व्यावसायीको सुझाव छ ।  

‘अर्थ व्यवस्थालई सहज बनाउन र व्यवसायलाई जिवन्त राखी व्यवसायीको पलायन रोक्न पनि सरकारले बजेटमा सम्बोधन गर्नुैपर्छ,’ सापकोटाले भने, ‘कामदारलाई बेरोजगार हुन नदिन र व्यवसायलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन ‘व्यवसाय बचाऔ कार्यक्रम’ लाई बजेटमा समेट्नुपर्छ । यदी व्यावसायी नै बचेनन भने मजदुर पनि जोगिनेछैनन । त्यसको मार अनुमान गरेभन्दा जटिल हुने जोखिम छ ।’  

त्यस्तै गर्भनरलाई पठाएको पत्रमा कर्जाको भुक्तानि तालिकालाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने, व्याजदरमा केही छुट हुनुको साथै बैकको आधार दर (बेसरेट(() बराबर हुनुपर्ने, पुर्नकर्जा कोषको सदुपयोग गर्ने अवसर विशेषत साना र मझौलास्तरका व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी थ्रेसहोल्ड सिमा (अधिकतम १० करोड मात्र ) राख्न उचित हुने पनि व्यावसायीको सुझाव छ ।  

व्यावसायी बचाउ अभियानका संयोजक समेत रहेका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले बजार पूर्ण रुपमा नखुलेसम्म व्यवासाय नचल्ने भएकोले ‘बाँच र बाच्न देउ’ भन्ने अवस्थामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘आगामी वर्षको बजेटले कति सम्बोधन गर्छ र बजेटले अर्थतन्त्रलाई कति राहत दिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ,’ मुल्मीले भने, ‘व्यावसायलाई बचाउन सकेनौ र व्यावसायी पलायन भए भने अर्थतन्त्रलाई घात हुनसक्छ । व्यावसायीलाई बचाउन नसके, निजी क्षेत्रले योगदान गरेको रोजगारलाई बचाउन नसके अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनेछ । 

त्यसैले बजेटमा केही प्याकेज जरुरी छ ।’ उनले व्यावसायीलाई पूर्ण अनुदान नभई सहुलियत चाहिएको बताए । ‘सरकारले बजेटमा पक्कै पनि व्यावसायीका समस्यालाई केही सम्बोधन गर्नेछ, नत्र व्यावसायी बिस्थापित हुँदाको अवस्था झनै भयानक हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७७ १३:१४ बुधबार