डोटी– सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले डोटीको शिखर नगरपालिकालाई जेठ १२ गते ९७ लाख रकम अनुदान प्रदान ग-यो। अनुदानको प्रकार ‘समपुरक’ थियो। नगर क्षेत्रमा ‘ईष्टिमेट’ भएका ९७ लाखको  तलकोट लुहाखडी खानेपानी आयोजना र एक करोड ४५ लाखको नगरपालिका परिसरमा संरचना निर्माण गरी दुई करोड ४२ लाखका दुई योजना कार्यान्वयनका लागि त्यो रकम आएको थियो।

यसरी प्रदेश सरकारबाट आएको सो अनुदान रकम शिखर नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। ‘यो खर्च गराउने र विकास गराएको नियतले दिएको बजेट नै होईन,’ शिखर नगरपालिकाका प्रमुख सीताराम जोशी भन्छन् ‘यति ढिलो पठाएको बजेट कार्यान्वयन गर्नै सकिदैन्।’

यसप्रकारको अनुदान साझेदारीमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सरकारको अनुदानलाई ४० प्रतिशत मानेर ६० प्रतिशत स्थानीय तहले हाल्नुपर्ने प्रावधान छ। ‘हामीसँग यो समयमा चालु आवमा अब ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम नै बाँकी छैन,’ जोशी भन्छन्,‘अनि कसरी योजना कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ?’ समस्या त्यति मात्रै होईन् । यो अनुदान अन्तर्गतका योजना कार्यान्वयन गर्न ‘प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि’ले ‘यस्तो अनुदानको रकम खर्च गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्न पाइने छैन’ भनेको छ। त्यसैले टेण्डर योजना गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो अनुदान प्राप्त समयमा टेण्डरको प्रक्रिया पुरा गर्नै समय बाँकी नरहेको स्थानीय तहहरुको दाबी छ। ‘टेण्डर नोटिसको एक महिना, बोलपत्र स्वीकृत हुने आशय प्रकाशनको ७ दिन, काम पाउने फर्मलाई सम्झौता गर्न आउन दिनुपर्ने १० दिन गरेरै आर्थिक वर्ष कट्छ। अनि कहिले काम हुन्छ,’ शिखर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धर्मराज विनाडी भन्छन् ‘यो यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बजेट हो। त्यसैैल खर्चै नहुने भएपछि कार्यान्वयनमा नजाने भन्ने निर्णय गरेका छौ ।’

प्रदेश सरकारले यो अनुदान शिखर नगरपालिकामा मात्र नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। सो रकमलाई स्थानीय तहमा ‘खर्च नहुने’ अनुदान भनेर टिप्पणी भइरहेको छ। ‘यो खर्च गराउन दिएको अनुदान नै होईन,’ डोटीको पुर्वीचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटी भन्छन, ‘खर्चै गराउन दिने भए मंसिर–पुषमा आउथ्यो। त्यतिबेला हामीसँग ‘म्याचिङ’ बजेट हुन्थ्यो। समयमै टेण्डर हुन्थ्यो, राम्रो काम हुन्थ्यो। अहिले त फिर्ता पठाउनुको बिकल्प नै छैन्।’ उनका अनुसार गाउँपालिकामा तीनवटा योजना कार्यान्वयनका लागि एक करोड १३ लाख अनुदान आएको छ। ‘ठुलो अनुदान थियो। राम्रो काम हुन्थ्यो। अहिले त न हामीसँग थप्न ६० प्रतिशत बजेट छ, न टेण्डर प्रक्रिया पुरा गरेर योजना सम्पन्न गर्ने समय,’ उनले थपे।

सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको २०७६ बैशाख १९ गते बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई ‘समपुरक’ र ‘बिशेष’ गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। जसमा ८८ वटै स्थानीय तहलाई समपुरकमा कुल ३८ करोड १३ लाख र बिशेष अनुदानमा २६ करोड १८ लाख रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले जनाएको छ।

त्यो बजेटको अख्तियारी वैशाख ३१ गते मात्रै प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले प्रदान गरेको थियो। स्थानीय तहमा जेठको दोस्रो सातासम्म आईपुगेको छ। समपुरक अन्तर्गतको बजेट लगभग सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताइरहेका छन्। बिशेष अनुदान सबै स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छैन्। सो अनुदान भने कार्यान्वयन गर्न सकिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन्। ‘यो उपभोक्ता समितिबाट गर्न मिल्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्ने भएका छौ,’ डोटीको बोगटान गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल गड्सिलाले भने।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७६ १२:०३ मंगलबार