काठमाडौं - भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खटिएका करिब चार हजार प्राविधिकले बिहीबार सामूहिक राजीनामा घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफूहरुको माग पूरा नगरेको भन्दै उनीहरुले राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले आफूहरूको मागलाई सरकारले संवेदनशील रुपमा नलिएपछि सामूहिक राजीनामा दिन बाध्य भएको बताए। ‘हामीले अघि सारेको जायज मागप्रति सरकार संवेदनशील भएको देखिएन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘त्यसैले हामी करिब चार हजार प्राविधिकले बाध्य भएर आज (वैशाख १२) बाट लागू हुने गरी सामूहिक राजीनामा घोषणा गरेका छौं।’ समितिले गत चैत ३ गतेबाट देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको उनले बताए। आफूहरुको जायज मागप्रति सुनुवाइ गर्नुको सट्टा उल्टैसेवा सुविधाबाट बञ्चित गराएको उनको भनाइ छ।
समितिले आफूहरूले खाइपाइ आएको प्रोत्साहन भत्ता, भौगोलिक भत्ता, यातायात तथा सञ्चार खर्च निरन्तर पाउनुपर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण शाखा खोल्नुपर्ने, स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग अघि सारेको छ। समितिद्वारा गठित वार्ता समितिका सदस्य इन्जिनियर अनिल पौडेलले एक महिना अघि आफूहरुसँग जनाएको प्रतिबद्धता प्राधिकरणले पूरा नगरेका कारण राजीनामा घोषणा गर्न बाध्य भएको बताए।
‘चैत १२ गते भएको वार्तामा प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीले सात दिनभित्र मागअनुसारको व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि नियमित काममा फर्कने सहमति गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, एक महिना बित्दा पनि सहमति कार्यान्वयन भएन।’ आफूहरुले नौ महिनादेखि माग उठाउँदै आएको भए पनि सुनुवाइ नभएको पौडेलले बताए। ‘अब हामी मौखिक प्रतिबद्धतामा अब विश्वास गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म हाम्रो राजीनामा फिर्ता हुँदैन।’ आफूहरुको माग पूरा गराउन मध्यस्तकर्ता बनेको नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले उल्टै माग तुहाउन भूमिका खेलेको आरोप उनले लगाए। त्यही आरोपमा समितिले बुधबार एसोसिएसनको पुल्चोकस्थित कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो।
एसोसिएसनका महासचिव छविराज पोख्रेलले प्राविधिकहरुको माग सरकारले सम्बोधन गरिसकेको बताए। ‘इन्जिनियर्स एसोसिएसनले सरकार र आन्दोलनरत इन्जिनियरहरुबीच मध्यस्थताको भूमिका खेलेको हो,’ उनले भने, ‘यसमा हामी सफल भयौं, मन्त्रिपरिषद्बाट माग पूरा गर्ने निर्णय भएको छ।’ प्राविधिक कारणले साउन १ गते देखिको सुविधा लागू गराउन नसकिए पनि भदौ २१ गतेदेखि लागू हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उनले बताए। ‘अतिरिक्त काम गरेको ५० प्रतिशत र दुर्गमता अनुसार ४० प्रतिशतसम्म थप सुविधा दिने निर्णय भएको छ,’ महासचिव पोख्रेलले भने, ‘यो पुनर्निर्माणमा खटिने इन्जिनियरका लागि उपलब्धिमूलक निर्णय हो।’
राजनीतिक उदेश्यले प्रेरित समूहले राजीनामाको हल्ला चलाएको उनले बताए। ‘बिहीबार प्राधिकरणमै राखेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाएका थियौं,’ महासचिव पोख्रेलले भने, ‘काममा अनावश्यक अवरोध गर्न चाहने र राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित समूहले राजीनामाको हल्ला चलाएका हुन्।’ राजनीतिक समूह र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पुनर्निर्माण जस्तो संवेदनशील काममा बाधा आउने काममा नलाग्न उनले आग्रह गरे।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०७६ ०१:०९ शुक्रबार
