६ पुस २०८१ शनिबार
image/svg+xml
अर्थ

सान्जेन र रसुवागढी पनि थपिए

काठमाडौं– ऊर्जा मन्त्रालयले सान्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना पनि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत अघि बढाउने भएको छ। मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको अनुसूची हेरफेर गर्दै यी दुई जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश गरेको हो।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा सोमबार बसेकोे जनताको जलविद्युत् संयोजन समितिकोे बैठकले दुवै आयोजनाको एक करोड ५४ लाख कित्ता सेयर जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत जारी गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जामन्त्रीका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २ गते ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए। यस कार्यक्रमका लागि ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ नारा तय गरिएको छ। सबै नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनाको सेयरधनी बनाउने अभियान थालिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ७ गते ३७ मेगावाटको त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो सेयर किनेर जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको सुरु गरेका थिए।

सरकारले उक्त कार्यक्रममा सघाउ पु-याउन सबै नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले यसअघि नै पाँच वर्षभित्र १९ आयोजनाबाट तीन हजार चार सय ७९ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न जनताबाट पैसा उठाउन लागेको बताएको थियो।

सोमबार मात्रै १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन गरी तीन आयोजना थप गरी कुल २२ आयोजना जनताको जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गतका सबै २२ आयोजनाबाट कुल तीन हजार ६ सय ४७ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ।

आयोजनामा ५१ प्रतिशत सरकार र ४९ प्रतिशत जनताको पैसा लगानी गरिने ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना अनुसार बजेट वक्तव्यमार्फत यो कार्यक्रम सुरु भएको हो। यसमा सम्पूर्ण जनताले लगानी गर्ने अपेक्षा सरकारको छ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले तीन करोड नेपालीलाई नै सहभागी गराउने बताए। सरकारले प्रत्येक नेपालीलाई जलविद्युत्को मालिक बनाउने उद्देश्यले उक्त आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो।

ऊर्जामन्त्री पुनले जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणलाई पनि लगानीको अवसर दिन यो कार्यक्रम अघि बढाइएको प्रस्ट पारे । स्वदेशका साथै विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि लगानीको अवसर प्रदान गरिनेछ।

हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले तयार पारेको अवधारणापत्रमा १९ आयोजना सम्पन्न गर्न ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड लाग्ने उल्लेख छ। यसमध्ये ७० प्रतिशत अर्थात चार खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड ऋण लगानी हुनेछ। ३० प्रतिशत (दुई खर्ब आठ अर्ब ७४ करोड) स्वँपुजी लगानी हुनेछ। यसमा सोमबार थप गरिएका तीन आयोजनाको लागत भने समावेश गरिएको छैन।कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश १ मा ७२५ मेगावाटको अपर अरुण, ४८२ मेगावाटको किमाथांका अरुण, ३७२ मेगावाटको अरुण–४, ३० मेगावाटको इखुवा, ७२ मेगावाटको घुन्सा खोला, ७० मेगावाटको सिम्बुवा खोला छन्।

प्रदेश नम्बर ३ मा ९६ मेगावाटको  तामाकोसी–५,  ३६ मेगावाटको त्रिशुली–३बी, २४० मेगावाटको बूढीगण्डकी प्रोक–२, सय मेगावाटको बूढीगण्डकी प्रोक–१, ६० मेगावाटको बूढीगण्डकी ग्वारखोला  र ७५ मेगावाटको बूढीगण्डकी (क) छन्।

प्रदेश नम्बर ५ मा ४८ मेगावाटको भेरी बबई डाइभर्सन र कर्णाली प्रदेशबाट ४९२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ९२ मेगावाटको जगदुल्ला–१, ६५ मेगावाटको जगदुल्ला–२ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १६३ मेगावाटको सेती नदी–३ र ५० मेगावाटको अपर सेती छन्।

उक्त आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थान, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, प्रहरी कल्याणकारी कोषलगायत संस्थाबाट पनि ऋण लगानी जुटाइने बताइएको छ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा छलफल  
पुनर्स्थापना, पुनर्बास तथा मुआब्जा निर्धारणसँग सम्बन्धित विषयमा सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, गोरखा र धादिङका जनप्रतिनिधि,  प्रदेशका मन्त्रीहरुका साथै दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहभागी थिए।

बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सरकारसँग मुआब्जा वितरणका लागि पर्याप्त बजेट भएको भन्दै यो वर्ष मुआब्जा वितरणको काम अघि बढ्ने बताए। उनले पुनर्बास र पुनस्र्थापनासम्बन्धी नीति मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराउने तयारी भएको जानकारी दिए। उक्त नीति पारित भएसँगै मुआब्जा वितरण सहज हुने मन्त्री पुनको भनाइ थियो।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले जसरी पनि अघि बढ्ने उनले बताए। ‘हामीसँग मुआब्जा वितरणका लागी पर्याप्त पैसा छ, आयोजना लोडसेन्टरको नजिक भएकाले पनि निकै महत्वपूर्ण छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘यो आयोजनाको मुआब्जा वितरणको लागि पैसाको कमी हुँदैन, सरकारले जसरी पनि यो आयोजना अघि बढाउँछ।’

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७५ ०५:१२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App