काठमाडाैं- दोस्रो जनआन्दोलनपछिको वर्ष लैनचौरस्थित ‘होटल एम्बेसडर’मा कर्णालीबारे चिन्ता गर्ने केही मानिसको बैठक भयो। त्यो बैठकमा जीवनबहादुर शाही, प्रयागदत्त तिवारी, पत्रकार भैरव रिसाल लगायत उपस्थित थिए। उनीहरुको एउटै चिन्ता थियो– कर्णालीको गरिबी कसरी हटाउने? 

उनीहरु निष्कर्षमा पुगे– कर्णालीमा गरिबी हटाउन जसरी भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसपछि उनीहरुले एउटा कार्यक्रमको प्रस्ताव गरे। त्यो कार्यक्रमको आइडिया निकाल्ने मानिस थिए– प्रयागदत्त तिवारी।

पत्रकार भैरव रिसाल ति दिन सम्झन्छन्– ‘प्रयागदत्तले हिन्दुस्तानमा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको हेरेर आएका थिए। त्यो देखेपछि हाम्रोमा पनि सुरु गरौं भन्ने भयो। त्यसपछि हामीले मिटिङ गर्‍यौं, मध्यपश्चिमाञ्चलका सांसदलाई भेट्यौं। सांसदहरुले ठूलो उदारता देखाउनु भयो। पिछडिएको क्षेत्र कर्णाली भएकाले सबैभन्दा पहिले यहीँबाटै यो कार्यक्रम गरौँ भन्ने उहाँहरुको चाह थियो।’

कर्णाली रोजगार कार्यक्रमले पहुँचवाला मान्छेकै हातमा सेवा सुविधा पुर्‍यायो भने पिछडिएका मान्छेको अवस्था उकालो लागेन। रोजगार बनेर दैनिकी सुधार्ने कर्णालीवासीको सपना ‘माछा–माछा, भ्यागुता’को खेलजस्तो भयो।

एकातिर उनीहरुले कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका थिए भने अर्काेतिर कर्णालीका सांसदहरुसँग पनि यस विषयमा सल्लाह लिइरहेका थिए। 

कार्यक्रमको एकसरो खाका बनेपछि रिसाल लगायत केही अगुवाहरु तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई भेट्न गए। महत कार्यक्रमप्रति सकारात्मक देखिए। अर्थमन्त्री नै सकारात्मक देखिएपछि रोजगार कार्यक्रम अघि नबढ्ने कुरै थिएन। त्यसपछि सुरु भयो, ‘एक परिवार, एक रोजगार कार्यक्रम’।

आर्थिक वर्ष २०६३/६४ को बजेटले कर्णाली क्षेत्र विकासमा यो कार्यक्रम समेटियो। कर्णाली क्षेत्रमा सञ्चालित कुनै आयोजना तथा विकास निर्माणका काममा रोजगारी पाउन नसकेका वा निजी क्षेत्रमा रोजगार वा स्व–व्यवसाय गरी आयआर्जन गर्ने अवस्था नभएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। सोही वर्ष नै कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट छुट्याइयो। यस कार्यक्रमलाई ‘डिएफआइडी’ले समेत सहयोग गरेको थियो। ‘एक परिवार एक रोजगार’ कार्यक्रमलाई नै पछि ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’ भन्न थालियो। 

युद्ध प्रभावित क्षेत्र थियो, कर्णाली। मान्छेको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्था खस्किएको थियो। आर्थिक अवस्था न्यून भएका परिवार धेरै थिए। पूर्वाधारको विकासमा त कर्णाली पिँधमा नै थियो। 

कार्यक्रममार्फत् कर्णाली अञ्चलमा बसोबास गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न, गरिब, निमुखा जनताको जीवनस्तर उकास्ने योजना बनाइयो। उनीहरुलाई सामाजिक न्याय दिलाउँदै सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराई गरिबी न्युनिकरणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य राखियो। विपन्न मान्छेहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने मनसाय थियो, कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको। ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’ले उत्पादन वृद्धि तथा आयआर्जन कार्यक्रम, सीप विकास तथा स्वरोजगार सृजना गर्ने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्याे।

सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, सामाजिक विकास कार्यक्रम र ११ दिन बराबरको मौसमी रोजगार सृजना गर्ने जस्ता क्रियाकलाप अघि बढाइएको थियो। कार्यक्रम सफल बनाउन बिभिन्न समयमा बजेट पनि छुट्याईयो। दाताहरुबाट पनि पैसा नआएको हैन। २०७४/७५ सम्म पनि संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले बजेट बिनियोजन गर्याे। 

मन्त्रालयको कार्यक्रम/आयोजनाहरुको आ.व ७४/७५को बार्षिक प्रगति विवरणमा बार्षिक बजेट रु ५६ करोड दुई लाख ७४ हजार छुट्याएको छ। त्यस्तै, खर्च ५३ करोड ११ लाख ५२ हजार भएको उल्लेख छ। बित्तीय प्रगति ९४.८ प्रतिशत देखाइएको छ। २२ हजार ४ सय ४३ जनालाई रोजगार दिने लक्ष्य राखिएकोमा २१ हजार ३८ जनालाई दिन सकिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

कार्यक्रममा अघिल्ला वर्षहरुमा पनि नियमित बजेट छुट्याइँदै आएको हो। आर्थिक वर्ष ७३÷७४ मा पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयको विनियोजन सारांशमा कर्णाली रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु खर्च एक करोड २४ लाख ५० हजार छुट्याइएको थियो। त्यस्तै, पुँजीगत तर्फ ४३ करोड ९७ लाख पाँच हजार छुट्याइएको थियो।   

यस कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने भन्दै ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका– २०७१’ नै तयार पारिएको थियो। निर्देशिकामा विपन्न तथा बेरोजगार परिवारको सामाजिक सशक्तिकरण, आधारभुत पूर्वाधारमा पहुँच र आय आर्जनका माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार गरी सामाजिक संरक्षण प्रवर्द्धन गर्ने बताइएको थियो।

प्रयास हुँदाहुँदै पनि अहिले ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’ बन्द भइसकेको छ। कार्यक्रमका प्रतिवेदनहरु पोको पारेर थन्क्याई सकिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

बर्षेनी बजेट छुट्याइँदै आए पनि त्यसले उचित प्रतिफल पाउन नसकेको आरोप कार्यक्रमले खेप्यो। आर्थिक अपारदर्शिता भएको, बजेट खर्च हुन नसकेकोजस्ता कारणले कार्यक्रमबाट उचित प्रतिफल पाउन नसकिएको बताइयो। कसैकसैले त यसलाई कार्यकर्ता पाल्ने मेलोको रुपमा पनि लिए। रोजगार कार्यक्रमका प्राविधिक र कर्मचारीले कमिसन मागेको पनि सञ्चार माध्यममा आयो। सदरमुकाममा बस्ने केही टाठा–बाठा, शिक्षित तथा राजनीतिक दल समर्थित व्यक्तिहरुले मात्र सरकारी सुविधाको उपभोग गर्ने, दुरदराजका मान्छे राज्यको पहुँचमा आउनै नसकेको कार्यक्रममा जोडिएका कर्मचारीहरुकै भनाई छ। आफूखुसी कर्मचारी भर्ती गरेको पनि बताइयो।  योजनाहरु पनि के आधारमा छानिए भन्ने प्रस्ट थिएन। यसको फलतः पहुँचवाला मान्छेको हातमा सेवा सुविधा पुग्यो भने पिछडिएका मान्छेको अवस्था उकालो लागेन। रोजगार बनेर दैनिकी सुधार्ने कर्णालीवासीको सपना ‘माछा–माछा, भ्यागुता’को खेलजस्तो भयो। 

कर्णाली रोजगार कार्यक्रमले योजना अनुसार काम गर्न नसकेको प्रदेश ६ (कर्णाली)का मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही पनि स्वीकार्छन्। भन्छन्, ‘जुन उद्देश्यले हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौं त्यो अनुसार अघि बढ्न सकेन।’

त्यतिबेला एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको योजना थियो। त्यसैले एक परिवार, एक रोजगार अभियान अन्तर्गत कार्यक्रम अघि बढेको थियो। पढेलेखेका मान्छेहरु कम थिए, उनीहरुलाई काम दिँदा जीवन निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने अनुमान गरेर कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो। तर, त्यसका लागि पर्याप्त अभ्यास भएको थिएन। न बेरोजगारी परिचयपत्र बाँडिएको थियो न गणना गरिएको थियो। कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट गाउँमा पुगेपछि सबै किसिमका मान्छे अभियानसँग जोडिन आइपुगे। पहुँच हुने मान्छे आर्थिक रुपमा लाभान्वित भए। पहुँच नहुने मान्छे छुटे। 

बर्षेनी बजेट छुट्याइँदै आए पनि त्यसले उचित प्रतिफल पाउन नसकेको आरोप कार्यक्रमले खेप्यो। आर्थिक अपारदर्शिता भएको, बजेट खर्च हुन नसकेकोजस्ता कारणले कार्यक्रमबाट उचित प्रतिफल पाउन नसकिएको बताइयो। 

कार्यक्रम असफल हुनुको मुख्य कारण चाहीँ समयमा पैसा नआनुलाई देखाउँछन्, मुख्यमन्त्री शाही। ‘समयमा बजेट कहिल्यै आएन। हिउँदमा जहिल्यै हिँउ पर्छ, काम गर्ने बाताबरण नै हुँदैन। असारमा बजेट फ्रिज हुन्छ। यस्तो समस्याले गर्दा काम हुनै पाएन।’ काम गर्नेहरुले ढिलासुस्ती गरेका कारण पनि कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाई छ। 

सफल नहुनुमात्र हैन, परिवार विखण्डन गरेको आरोप पनि रोजगार कार्यक्रमले खेप्यो। मिलेर बसेका परिवारलाई फुटाएको आरोप पनि यो कार्यक्रमलाई लाग्ने गरेको छ। दाइभाइमा फुट ल्याएको भन्दै कार्यक्रमको विरोध भएको घटना पनि नौलो हैन। रोजगारकै कारण परिवारमा फुट आएको शाही नै बताउँछन्। भन्छन्, ‘बेग्लै परिवार भएपछि त जागिर पाइने भइयो। पहिला सँगै बसेकाहरु, हामी छुट्टियौं भन्दै जागिर माग्न आउँथे।’

शाहीको कुरामा रिसाल पनि सहमत छन्। उनी भन्छन्, ‘पैसा पाउने आशमा परिवार नै विखण्डन भयो। कतिले चाहीँ विखण्डन भएको नाटक गरेर पनि पैसा कुम्ल्याए।’ कार्यक्रम सुरु गर्दा निर्वाह भत्ता दिनेबारे पनि छलफल भएको थियो। तर, पैसामात्र दिँदा फलदायी हुँदैन भन्ने लागेर रोजगार दिने सहमति भएको थियो। शाही भन्छन्, ‘रोजगार नै दिँदा पनि खासै सफल भइएन।’

कार्यक्रम जुन मनसाय राखेर स्थापना गरिएको थियो त्यसमा सफल हुन नसकेको भैरव रिसाल स्वीकार्छन्। भन्छन्, ‘त्यहाँ बदमासी गरिदिए। जसको रोजगारी छ, जो अड्डामा काम गर्छ, उसले पनि बेरोजगार भनेर पैसा लियो।’ पछिपछि त कामलाई भन्दा मान्छे हेरेर पैसा दिन थालिएको बताउँछन्, उनी। नियमित तलब आउनेले पनि बेरोजगार भन्दै पैसा लिएको थुप्रै उदाहरण देखे रिसालले। 

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७५ १०:४० आइतबार