काठमाडौं – साबिकको ऐनलाई खारेज गर्दै नयाँ बनाउन लागिएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले स्थानीय तहलाई उद्योगको अधिकार दिँदै कानुनहरु निर्माण गरेको छ। संघीय संरचनाअनुसार प्रस्ताव गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको अधिकार र कामलाई स्पष्ट पारेको छ। 

नयाँ ऐनले प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ। प्रदेशमा दर्ता भएर सञ्चालन हुने उद्योगमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न प्रत्येक प्रदेशले औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी, प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको प्रावधान राखिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशको औद्योगिक लगानी प्रर्वद्धन तथा संरक्षणका लागि एक प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्नेछ। 

नयाँ ऐनमा संघ, प्रदेश र तल्लो तहसम्को क्षेत्राधिकार तोकिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सह सचिव दिनेश भट्टराइले बताए। ‘यो ऐन मुलुकको संघीय संरचनालाई आत्मसाथ गर्दै बनेको छ,’ भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘यो ऐनले स्थानीयत तहलाई पनि उद्योगका केही कामको अधिकार दिएको छ।,’

औद्योगि व्यवसाय ऐन–२०७३ ले मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार नभएकोले त्यसलाई खारेज गर्दै नयाँ ऐन बनाउन लागिएको हो। कुनै पनि ऐनमा ३३ प्रतिशतभन्दा धेरै संसोधन आयो भने त्यसलाई खारेज गर्दै नयाँ बनाउन सकिन्छ। स्थानीय तहसम्मको क्षेत्राधिकार तोक्नु बाहेक यसमा धेरै प्रावधानहरुमा संसोधन भएको भट्टराइले बताए।

अब कुनै पनि उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र पाँच दिन भित्र दिनु पर्ने छ। आवश्यक पुरा कागजपत्र सहित प्राप्त उद्योग दर्ताको निवेदनलाई पाँच दिन भित्र सकेर प्रमाणपत्र दिइसक्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। नयाँ ऐनमा उद्योगको बर्गिकरणलाई पनि परिर्वतन गरिएको छ। उद्योगहरुलाई लघु, घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योग भनेर छुट्याईको छ। २० लाखसम्मको स्थिर पूँजी भएको उद्योगलाई लघु र पाँच करोडसम्मको स्थिर पूँजी भएको उद्योगलाई साना उद्योगका भनिएको छ। 

त्यसैगरी, १५ करोड देखि ५० करोड रुपैयासम्म स्थिर पूँजी भएको उद्योगलाई मझौला र ५० करोडभन्दा बढी स्थिर पुजी भएमा ठूलो उद्योगका रुपमा पर्नेछ। यस ऐनले उद्योगको आकार अनुसार आयकरमा छुट, सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ। एक अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरी रोजगारी दिने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट र त्यसको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट र उत्पादन निर्यातबाट गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा पाँच प्रतिशत आयकर छुटको लगायतका विभिन्न सुविधा र छुटको व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छन्। 

ऐनमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापनाको प्राबधान उल्लेख गरेको छ। उद्योग तथा लगानीकर्ताले उद्योग दर्तादेखि वितरणसम्मका सेवालाई एकै ठाउँबाट दिनेगरी एकल बिन्दु सेवा स्थापना गरिनेछ। नयाँ ऐनमा उद्योग दर्ता नगरी सञ्चालन गरेमा उद्योग बर्गिकरण अनुसार कारावाहीको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, स्वीकृती नलिइ पूँजी वृद्धि, उद्देश्य परिवर्तन लगायतका काम गरेमा पाँच हजारदेखि एक लाखसम्मको जरिवाना लाग्नेछ। 

त्यस्तै, कुनै पनि उद्योगले आफ्ना सहायक उत्पादनलाई करार गरी उत्पादन गर्न सक्नेछन्। ऐन अनुसार कुनै उद्योगले त्यस्तो उद्योगको उत्पादनको मुख्य उत्पादन बाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार वा उपकरार गरी उत्पादन गर्न सक्नेछन्।  नेपाल सरकारले मुलुकको औद्योगिक लगानी प्रर्वद्धन तथा संरक्षणका लागि एक औद्योगिक तथा लागनी प्रर्वद्धन कोष स्थापना गर्नेछ। कुनै पनि उद्योगले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै उद्योगलाई सेवा, सुविधा वा सुहलियत प्रदान गर्दा दोहोरो पर्ने गरी कुनै सेवा, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्न नहुने भन्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। 

ऐनका मुख्य प्रावधान
प्रदेश औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन बार्डको व्यवस्था
प्रदेश औद्योगिक तथा लगानी प्रर्वद्धन कोष 
पाँच दिनभित्र उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने 
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार तोकियो 
एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा उद्योग स्थानान्तरण गर्दा विभागको स्वीकृत लिनुपर्ने
आयकरमा छुट, सुविधा वा सहुलियतको व्यवस्था
उद्योगको वर्गीकरणमा परिवर्तन
एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना 
करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने
औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष 
दोहोरो सुविधा नपाइने 

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ ०५:५७ बिहीबार