काठमाडौं - सरकारले १५ औं योजनाको आधारपत्रमा राखेको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको सरोकारवालाले बताएका छन्।राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको दीर्घकालीन सोचसहितको १५औं योजनाको आधारपत्रमाथि सुझाव संकलन गर्न बुधबार आयोजित राष्ट्रिय परामर्श तथा अन्तरक्रियामा सहभागीले लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती हुने बताएका हुन्।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले योजना बढी महत्वाकांक्षी भएको बताए। ‘योजना महत्वाकांक्षी हुनुपर्छ, तर पत्यारिलो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘२५ वर्षपछि प्रतिव्यक्ति आय १२ सय डलर पु-याउने भनिएको छ, यसको आधार के हो ?’ उनले योजनाको लक्ष्य भावनात्मक नभई व्यावहारिक हुनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वमन्त्री एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीले १५औं योजना र दिर्घकालीन सोचको आधारपत्रमा अघि सारिएका योजना परम्परागत शैलीकै भएको बताए। ‘दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याउन लागेको योजना यथास्थितिबाट बाहिर आएको देखिएन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र र जनताको अपेक्षा विकास र समृद्धि हो। परम्परागत शैलीको योजनाले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन।’ समृद्ध राष्ट्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि सन्तुलित र व्यावहारिक लक्ष्यसहितको योजना ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। अर्का सांसद् गणेश पहाडीले पूर्वतयारीको कमी र अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिए।   

यस्तै सहभागी महिला प्रतिनिधिहरुले लैंगिक समानताबिनाको विकासलाई उपलब्धिमूलक मान्न नसकिने बताइन। विकासका सबै प्रक्रियामा महिला सहभागिता बढाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए। आयोगले आयोजना गरेको राष्ट्रिय परामर्श तथा अन्तरक्रियामा सघींय संसद्का सांसद्, पूर्वमन्त्री, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, अधिकारकर्मी, क्षेत्रगत निकाय र विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए। आधारपत्रको मस्यौदामा वार्षिक औसत १०.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। उक्त आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पाँच आर्थिक वर्षमा ९७ खर्ब ७७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आधारपत्रमा उल्लेख छ। त्यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी ५६ खर्ब ८३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ। त्यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार)बाट ३६ खर्ब ७४ अर्ब ५६ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट चार खर्ब १९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी हुने आधारपत्रमा उल्लेख छ। उल्लेखित लक्ष्यअनुसार हुने कुल लगानीमा निजी क्षेत्रले ५८.१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्नेछ। त्यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीले ३७.६ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रले ४.३ प्रतिशत ओगट्नेछ।

क्षेत्रगत आधारमा कृषितर्फ ५.६ प्रतिशत, उद्योगमा १७.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ९.९ प्रतिशतको औसत वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि कृषिमा आठ खर्ब ३७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, उद्योगमा ३५ खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड र सेवा क्षेत्रमा ५३ खर्ब ५६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने आधारपत्रमा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ बाट लागू हुने १५औं पञ्चवर्षीय योजना आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा समाप्त हुनेछ। योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २१.९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। गत आव (०७४÷७५) को तथ्यांक अनुसार अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २७.६ प्रतिशत रहेको छ। हाल अर्थतन्त्रमा १४.८ प्रतिशत योगदान रहेको उद्योगलाई ०८०÷८१ मा बढाएर २०.७ प्रतिशतमा पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, सेवा क्षेत्रको योगदानलाई ५७.४ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य छ, जुन गत आवमा ५७.६ प्रतिशत रहेको छ।

आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले १५औं योजनाको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि असम्भव नहुने बताए। ‘राजस्व बढ्दै गएकोले स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘विप्रेषण बढ्दो छ। आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणबाट पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।’ १५ औं योजनाले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यमा पुग्ने आधार निर्माण गर्ने उनले बताए।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७५ ०५:३९ बिहीबार