बनेपा –  बालीनालीका शत्रु कीरा मार्न प्रयोग हुने रासायनिक विषादीले मित्र (फाइदा गर्ने) जीवसमेत मार्ने क्रम बढेपछि २२ वर्षअघि सरकारले अभियानकै रुपमा एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (आइपिएम) कार्यक्रमलाई लागू गर्‍यो। 

संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)को सहयोगमा तत्कालीन बाली संरक्षण निर्देशनालयको राष्ट्रिय आइपिएम कार्यक्रममार्फत मुलुकभर कृषक पाठशाला सञ्चालन हुन थाले। कृषि प्राविधिक (अधिकृतदेखि जेटिएसम्म) र अगुवा कृषकलाई विभिन्न चरणको तालिमपछि आइपिएम प्रशिक्षक र सहजकर्ता बनाइयो।

बितेको एक दशक मुलुकको कृषि क्षेत्र आइपिएममय बनेको मात्रै नभई करिब एक लाख किसानले खेती किसानीमा यो पद्धति आत्मसात गरेको कृषिविज्ञहरु बताउँछन्। 

‘सन् २०१६ को डिसेम्बरसम्म तीन हजार ६ सय ८२ कृषक पाठशालामार्फत ९७ हजार दुई सय ३२ किसानलाई आइपिएम पद्धतिको खेतीमा सहभागी बनाउन सफल भयौं। यिनमा महिला कृषकको बाहुल्य थियो,’ नेसनल प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदीले भने।

सोही अवधिमा एक हजार एक सय ८० जना कृषक आइपिएम सहजकर्ताका रुपमा उत्पादन भएको उनको भनाइ छ। ‘कृषकलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा हाम्रा जेटी÷जेटिए तीन सय ९९ र अधिकृत दुई सय ५७ जना प्रमुख प्रशिक्षक बनेका छन्। सिटिइभिटीअन्तर्गत ट्रेड स्कुलका शिक्षक ६० जना पनि प्रशिक्षित भएकाले आइपिएम सहजीकरण गर्न सक्ने जनशक्ति तयार भएका छन्,’ उनले थपे। 

सरकार र एफएओ तथा गैरसरकारी संस्था एवं निजी क्षेत्रले समेत धेरै समय र धनराशी खर्चेर तयार पारेका करिब दुई हजार आइपिएमका प्रशिक्षक यतिखेर कामविहीन बनेका छन्। कतिपय कृषक सहजकर्ता विदेश पलायन भइसकेका छन् भने बाँकी रहेका पनि कृषि मन्त्रालयको पुनर्संरचनाको क्रममा आइपिएम कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै निराश देखिएका छन्।

‘हिजो बाली संरक्षण निर्देशनालयमातहत आइपिएम कार्यक्रम थियो। यतिखेर मन्त्रालय र प्रदेशले गर्ने भनेको सुनिन्छ। अघिल्लो आवसम्म राम्ररी चलेको कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा कहीँ चलेको सुनिन्न। स्थानीय सरकार पनि आइपिएमप्रति उदासिन रहेका छन्,’ सयपत्री आइपिएम स्रोतकेन्द्र कुशादेवीका प्रशिक्षक रितकुमार सापकोटाले गुनासो गरे।

सापकोटाले सुनेझैं यतिखेर सरकारको आइपिएम कार्यक्रम हेर्ने अलग्गै निकाय छैन। ‘हिजो बाली संरक्षण निर्देशनालयबाट आइपिएमलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम गरेका हौं। अब हामीले हेरौं भने कार्यादेश र बजेट छैन। रासायनिक विषादीको प्रयोग घटाउनमा सफल विधि साबित रहेको आइपिएमलाई पुनर्संरचनाका क्रममा महŒव नदिँदा विषादीको प्रयोग घटाउने लक्ष हासिल गर्नमा कठिनाइ हुन्छ,’ सुवेदीले भने।

नेपाललगायत धेरै मुलुकमा विषादीको जोखिम न्यूनीकरण (पेस्टिसाइड रिस्क रिडक्सन–पिआरआर)को प्रमुख विधिका रुपमा आइपिएम पद्धतिलाई ग्रहण गरेको पाइन्छ। ‘अघिल्लो एक दशकमा नेपालले आइपिएमको क्षेत्रमा धेरै उपलब्धी हासिल गर्न सफल भयो। यहाँको आइपिएम मोडलका सफलता र असफलताबाट पाठ सिकेर धेरै देशले अनुसरण गर्दै कृषिमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिरहेका छन्,’ उनले थपे।

यसै तथ्यमा आधारित रहेर अघिल्लो आवमा रासायनिक विषादीको प्रयोग घटाउन सरकारले जैविक र वनस्पतिक विषादी उत्पादनमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो। तर, चालू आवमा यस्तो अनुदानको कार्यक्रम नै नरहेको सामुदायिक आइपिएम स्रोत केन्दस्थित प्रयोगशाला सञ्चालकको गुनासो रहेको छ। 

‘सरकारले स्थापना गरेका स्रोतकेन्द्रका प्रयोगशाला गाउँपालिका र वडाको भवनमा रहेका छन्। २४ सै घण्टा बिजुली नभएमा ट्राइकोडर्माजस्ता जैविक विषादी बनाउन र जोगाइ राख्न समस्या हुन्छ। त्यहाँका कर्मचारीले कार्यालय बन्द गर्दा बिजुली पनि निभाइदिन्छन्। प्रयोगशालाको आफ्नै भवनका लागि सरकारी सहयोग नआएसम्म जैविक विषादी उत्पादनलाई दीगो बनाउन कठिन छ,’ सापकोटाले भने।

हाल मुलुकका सात स्थानमा यस्ता सामुदायिक प्रयोगशालाले जैविक विषादी उत्पादन गरिरहेका छन्। विगतमा आइपिएम कार्यक्रमले प्रशिक्षित गरेका कृषकलाई निर्देशनालयले प्राविधिक तालिम र केही प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध गराएपछि स्थानीयस्तरमा जैबिक र वानस्पतिक विषादीको उत्पादन सम्भव भएको हो।

‘जैविक विषादीले रासायनिक विषादीलाई प्रतिस्थापन गर्नेमात्रै नभई कृषि उत्पादरु पनि गुणस्तरीय हुनेमा यी उत्पादन प्रयोग गर्ने किसानमा विश्वास जागेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘तर, यो विश्वास निर्वाहमुखी किसानमा मात्रै भयो, अझैसम्म व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई यसको महवबारे बोध गराउन सकिएन।’

जैविक विषादी उत्पादन स्रोत केन्द्र समुदायको अग्रसरतामा स्थापना हुँदै आएका छन्। व्यावसायिक किसानको आवश्यकताअनुसार जैविक विषादी उत्पादन गर्नमा धेरै लगानी हुने भएकाले यस्ता स्रोत केन्द्रका सहजकर्ता किसान हच्किएका छन्।

‘सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा ठूलो प्रयोगशाला स्थापना गरेर जैविक विषादी उत्पादन थालेमा मात्रै व्यावसायिक किसानको आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव हुन्छ। नत्र हाम्रा उत्पादन ‘हात्तीको मुखमा जीरा’ झैं हुन पुग्छ,’ सापकोटाले बाध्यता दर्शाए।

सामुदायिक स्रोत केन्द्रमात्रै नभई नेपालका निजी कम्पनीले पनि जैविक विषादीको उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। यसो हुनुमा जैविक विषादीको गुणस्तर कायम राख्ने क्रममा आइपर्ने चुनौती नै मुख्य रहेको उनीहरुको भनाइ छ। ‘जैविक विषादीले उत्पादन भएको मितिले चाँडोभन्दा चाँडो प्रयोग भएमा मात्रै राम्रो नतिजा दिने हो। 
किसानको खेतसम्म तापक्रम ‘मेन्टेन’ गरेर पुर्‍याउँदा महँगो हुन जान्छ,’ जैविक विषादीको उत्पादक कम्पनी फाइटोकेयर इन्टरनेसनल प्रालिका सल्लाहकार मित्रराज दवाडीले भने, ‘आवश्यकताअनुसार उत्पादन गर्ने हाम्रो क्षमता छ, तर तोकिएको तापक्रममा विषादीको ढुवानीको प्रत्याभूति भएमा मात्रै उत्पादनले राम्रो काम गर्छ र रासायनिक विषादीको प्रयोग घट्छ। सरकारले यसमा सहयोग गरेमा जैविक विषादी प्रयोगमा व्यापकता आउनेछ,’ उनले थपे।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७५ ०१:२६ सोमबार