रसुवा – चीनसँगको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनको काम ६० प्रतिशत सकिएको छ। आगामी चैत १२ गतेभित्र सम्भाव्यता अध्ययनको काम सक्नुपर्ने भएकाले कामलाई तीव्रता दिइएको हो। सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि वातावरणीय पक्षको अध्ययन गरिने छ।
प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा टावर संख्या, टावर राखिने स्थान, खोला क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, आवश्यक पर्ने जग्गा, घुमाउन पर्ने ठाउँ लगायतको जानकारी समेटिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार चार सय केभी प्रसारण लाइनमा एक सय ११ वटा टावर राख्नुपर्ने देखिएको छ।
निकुञ्ज क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा केही बढी समय लाग्ने देखिएकाले विकल्प खोजिएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट निर्माण गर्दा दूरी बढ्ने रातमाटे (गल्छी)–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ।
निकुञ्ज क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा अवरोध सिर्जना हुनसक्ने आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए। ‘चीनबाट काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेल लैजाँदा निकुञ्जको बाटो भएर जाने भएकाले प्रसारण लाइन यहीबाट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ,’ उनले भने, ‘तर निकुञ्ज क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना हुन्छ।’
नेपालतर्फ रातमाटेमा सबस्टेसन रहने छ। रसुवागढी नाकादेखि रातमाटेसम्मको प्रसारण लाइनको दूरी ७० किलोमिटर रहेको छ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
चीनतर्फ तिब्बतस्थित जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन राखिने छ। चिनियाँ पक्षसँग प्रणाली अध्ययनको विषयमा छलफल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिरणअन्तर्गत रहेको आयोजना विकास विभागले काम गरिरहेको छ।
अध्ययन सकिएपछि चीनको स्टेट ग्रिड अफ चाइना र नेपालको नेपाल विद्युत् प्राधिरणले संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए। यो चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो।
भारतसँग भने ११ स्थानमा प्रसारण लाइन जोडिसकिएको छ। चीन सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सातैवटा महादेशमा प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। चीन र नेपालबीच प्रसारण लाइन जोडिएपछि यसले भारत तथा मध्य एसियाली मुलुकलाई समेत जोड्ने छ।
प्रसारण लाइन निर्माणले विद्युतीय रेल ल्याउन महत्वपूर्ण कार्य गर्ने आयोजना प्रमुख आत्रेयले जानकारी दिए। ‘विद्युतीय रेल ल्याउनुभन्दा दुई वर्षअगाडि नै प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय रेलका लागि यो प्रमुख भौतिक पूर्वाधार हो।’
रेल ल्याउन प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, सुरुङको निर्माण दुई वर्ष पहिले नै गरिसक्नु पर्छ। भएपछि बिजुलीका लागि भारतसँग परर्निभर हुँदै आएको नेपाललाई प्रसारण लाइन निर्माणले प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने छ।
‘नेपालले सस्तोमा विद्युत खरिद गर्न र महंगोमा बेच्न सक्ने छ,’ उनले भने, ‘यस कारण पनि प्रसारण लाइन निर्माण समयमा नै सक्नुपर्छ।’ नेपालतर्फ निर्माण सुुरु गर्दा चीनतर्फ पनि चाँडै सकाउनु पर्छ। यसमा उच्चस्तरीय वार्ता हुनुपर्ने उनले बताए। विद्युतीय रेल आएमा प्रसारण लाइनको दूरी पनि बढ्ने छ। ७० किमि दूरी रहेको लाइनको काठमाडौं लैजाँदा एक सय पाँच किमि हुन्छ।
प्रकाशित: २४ माघ २०७५ ०१:४६ बिहीबार
