२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
अर्थ

१० प्रतिशत धनीसँग ४० प्रतिशत गरिबको भन्दा २६ गुना बढी सम्पत्ति

करिब अढाइ वर्षअघि खिचिएको तस्बिरमा रोल्पा, घर्तीगाउँस्थित सिद्ध प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरहरु । यिनीहरु गरिबी लगायत विभिन्न कारण विद्यालय छाड्न बाध्य भएका थिए । फाइल तस्बिर : नागरिक

काठमाडौं - नेपालमा अत्यधिक आर्थिक असमानता रहेको र यो दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन अनुसार १० प्रतिशत धनी नेपालीको आय ४० प्रतिशत गरिब नेपालीको आयभन्दा तीन गुणा बढी छ । सन् २००३/०४ देखि २०१०/११ सम्ममा नेपालको जनसंख्यामध्ये पाँच प्रतिशत धनी मानिसको मात्र आय वृद्धि भएको थियो । अन्यको आय चाहिँ घटेको अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरी, नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने माथिल्लो तहका प्रबन्धकहरूले औसत कामदारको भन्दा सय गुणा बढी वेतन आर्जन गर्ने गरेको र यही कारण पनि असमानताको खाडल बढिरहेको उदाहरण अध्ययनले दिएको छ ।

हामी, सापे र अक्सफामले संयुक्त रूपमा गरेका अध्ययनको निचोड सार्वजनिक गर्दै डा. नेत्र तिम्सिनाले भने, ‘नेपालीको आयआर्जन भौगोलिक क्षेत्रअनुसार पनि फरक पाइयो । ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रको औसत आय दोब्बरभन्दा बढी पाइयो । पहाडीभन्दा हिमाली र तराई प्रदेशको औसत प्रतिव्यक्ति आय न्यून रहेको तथा न्यून आय भएका अल्पसंख्यक मानिस बसोबास गर्ने यस्ता क्षेत्रमा उच्च गरिबी भेटियो ।’

यस्ता ठाउँमा आर्थिक तथा पारस्परिक असमानता मिलेर संयुक्त रूपमा गरिब तथा सीमान्तकृत जनसंख्यालाई अझ गरिबी र पछौटेपनतर्फ धकेलिरहेका अध्ययनको निष्कर्ष पनि उनले सुनाए । नेपालमा सम्पत्ति तल्लो वर्गबाट माथिल्लो वर्गतिर बिस्तारै सर्दैछ भन्ने दाबी गर्दै अर्का अध्ययनकर्ता डा. पद्मप्रसाद खतिवडाले थपे, ‘नेपालका १० प्रतिशत धनी मानिससँग ४० प्रतिशत गरिबसँग भन्दा २६ गुना बढी सम्पत्ति छ ।’
उनका अनुसार सन् २०१८ मा नेपालको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको सम्पत्ति २० करोड अमेरिकी डलर (२० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी) बराबरले बढ्यो । यो सन् २०१७ को भन्दा १४ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबर पुग्यो । यी व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमा भएको वृद्धिले मात्र पनि नेपालको सामाजिक सुरक्षाको आधाभन्दा बढी खर्च धान्न सक्ने रहेछ । जबकि एकजना औसत नेपालीलाई यति रकम कमाउन एक लाख वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ ।

जमिनको असमान वितरण सबैभन्दा पुरानो तथा सम्पत्ति वितरणको असमानताको आधारभूत नमुना हो भन्दै अध्ययनकर्ताहरूले नेपालमा ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या जीविकोपार्जनका लागि जमिनमा निर्भर रहेको बताएका छन् । तर, जमिन भने सीमित संख्याका धनीको नियन्त्रणमा छ । सात प्रतिशत धनी परिवारको स्वामित्वमा झण्डै ३१ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन छ । आधाभन्दा बढी नेपाली किसानको स्वामित्वमा ०.५ हेक्टरमात्र कृषियोग्य जमिन छ । २९ प्रतिशत जनसंख्यासँग भूमि नै छैन । नेपाली महिलाले लामो समय कृषियोग्य जमिनमा काम गर्ने भए तापनि ८१ प्रतिशत महिला भूमिहीन रहेको बताइएको छ ।

यसरी नै आर्थिक असमानताले जीवन जिउने अवसरलाई प्रभाव पार्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । नेपालमा एकजना धनी परिवारको बच्चाभन्दा गरिब परिवारको बच्चा पाँच वर्ष पुग्नुअगावै मर्ने सम्भावना तीन गुना बढी भएको बताउँदै अध्ययन भन्छ, ‘धनी परिवारका सयमध्ये एकजना महिलाको तुलनामा गरिब परिवारका आधाभन्दा बढी महिलाको शिक्षामा पहुँच छैन ।’

आर्थिक असमानताको असरमा लैंगिक असमानताले जटिलता थप्ने अध्ययन प्रतिवेदनको दाबी छ । एकजना गरिब महिलाभन्दा धनी महिलाको विद्यालय जाने सम्भावना चार गुणा बढी रहन्छ जबकि धनी पुरुषको यस्तो सम्भावना ५० गुणाभन्दा बढी रहन्छ । अध्ययनमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपाली समाजमा पितृसत्तात्मक मूल्य, मान्यताको प्रभाव गहिरो छ । यस्ता मूल्य, मान्यतालाई कानुन र सामाजिक संस्थाहरूले पनि बढावा दिने हुँदा यिनीहरू महिला र बालिकाका लागि प्रतिकूल हुन्छन् ।’

राजनीतिक क्रान्तिको उपलब्धिसँगै निर्माण भएका प्रगतिशील कानुनहरूको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो भएको तथा महिलालाई जमिन दर्ताका लागि प्रोत्साहन गर्न दिइएको कर छुट प्रावधान दुरुपयोग गरी पुरुष नातेदारले महिलाको नाममा जमिन खरिद गरेका प्रशस्तै सूचना भेटिएको पनि अध्ययनले देखाएको। एक त नीति नै कमजोर छन्, अर्कोतर्फ भएका नीतिको पनि कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपनाले आर्थिक समानता प्रभावित भएको अध्ययनकर्ताले बताए।

आम्दानीमा असमानता र सम्पत्तिमा असमान पहुँचले असमानताको दायरा फराकिलो भइरहेको बताउँदै अध्ययनले त्यसमा लैंगिक असमानताले आर्थिक असमानता अझ बढाउने काम गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । जसका कारण लैंगिक असमानता आफैंमा झन् तीव्र बनेको अध्ययनको दाबी छ।

सन् १९८० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमका आधारमा निर्मित नवउदारीकरण नीतिले गर्दा राज्यद्वारा गरिने लगानी तथा नियमनलाई बजारोन्मुख आर्थिक नीतिले प्रतिस्थापन गरेको भन्दै अध्ययन भन्छ, ‘राज्यले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने यस प्रकारका बजार सुधार कार्यक्रमहरूले सम्पत्ति र शक्तिलाई निश्चित व्यक्तिको हातमा मात्र सीमित गरेर असमानता न्यूनीकरण गर्नुको सट्टा यसलाई अझै वृद्धि गर्छ ।’

नेपालमा नवउदारीकरण नीतिले सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्दै निजीकरणलाई टेवा पु-याएको भन्दै अध्ययनले सन् १९६३ यता ३० वटा राज्य सञ्चालित उद्योग नाफामा हुँदाहुँदै निजीकरण गरिएको, तीमध्ये अहिले ११ वटामात्र सञ्चालनमा रहेको तथा त्यसमा पनि पाँचवटाले मात्र नाफा गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। यस्तो निजीकरणले गर्दा सरकारलाई चार अर्ब ९३ करोड (४.९३ बिलियन) रुपैयाँ घाटा लागिसकेको छ । हजारौंले रोजगारी गुमाउनुपरेको छ, जसले गर्दा बेरोजगारी समस्यासमेत बढेको छ । आर्थिक असमानता वृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण कारण यो पनि भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

नेपालमा ८१ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि जीवन यापन गरिरहेका, देशको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महŒवपूर्ण योगदान पु¥याए तापनि अधिकांश महिला तथा बालबालिका अवैतनिक घरायसी कामकाजमा लाग्नुपरेको, यही कारण अरुका लागि समर्पित हुने क्रममा आफू भने गरिबीको सिकार बनेका दाबी अध्ययनमा छ ।
त्यसैगरी, नेपालमा पाँच वर्षमुनिका एक तिहाइ बालबालिका शारीरिक वृद्धिको रोकावटबाट पीडित भएका भन्दै अध्ययन थप्छ, ‘१० प्रतिशत बालबालिका अत्यधिक कुपोषणबाट प्रताडित छन् । बढ्दो आर्थिक असमानता नियन्त्रण गर्न संगठित प्रयास नगर्ने हो भने तथा सीमित धनीहरूको पक्षमा भन्दा बहुसंख्यक गरिब तथा सीमान्तकृत नेपालीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने प्रकारका नीति निर्माण नगर्ने हो भने यस प्रकारको जनसंख्या विकासबाट सदैव वञ्चित रहनेमा शंका छैन ।’

प्रकाशित: २७ पुस २०७५ ०९:४२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App