काठमाडाैँ - सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले मुलुकको सिंगो खर्च प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । आयोगले बिना मापदण्ड चालु खर्च बढाउँदै जाने, विकास आयोजना र कार्यक्रमको चयन निश्चित मापदण्डबिनै गर्ने, बहुवर्षीय आयोजना र त्यस्ता आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताको नाममा बजेटको न्यूननतम मापदण्ड र संसदीय मान्यताविपरीत आयोजना चयन गर्ने लगायत समस्या पहिचान गरेको जानकारी दिएको छ ।
‘बिना मापदण्ड चालु खर्च बढाउँदै लैजाने, बजेटको मान्यताविपरीत आयोजना छनोट, स्रोत सुनिश्चितताबिनै आयोजना स्वीकृति, मिलेमतोमा परियोजना डिजाइन तथा पूर्वतयारीबिनै बजेट विनियोजन जस्ता प्रमुख समस्या रहेका छन्,’ बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनालले भने, ‘पछिल्लो समय बहुवर्षीय आयोजनाको नाममा स्रोत सुनिश्चितता नगरी आयोजना छनोट गर्ने र परियोजना तयारीबिनै अगाडि बढाउने गरेको पाइयो, यो बजेटको सामान्य सिद्धान्तविपरीत हो । त्यसैले हाम्रो सिंगो खर्च प्रणालीमै सुधार गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’
अध्यक्ष खनालले खर्च प्रणालीमा रहेको समस्या सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिन ‘फ्रेमवर्क’ सहितको खाका तयार पारिएको जानकारी दिए । ‘त्यसका लागि विभिन्न मुलुकका अनुभवसमेतलाई अध्ययन गरेर हामीले फ्रेमवर्कसहितको खाका तयार पारेका छौं,’ उनले भने, ‘तीनै तहमा खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने खाकासहितको सुझाव तयार गरेर सरकारलाई प्रस्तुत गर्छौं ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने खर्च व्यवस्थापनका लागि छुट्टाछुट्टै खाका तयार भएको उनले बताए । अबको एक महिनाभित्र उक्त खाकालाई पूर्णता दिई सरकारसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्ने गरिने खनालको भनाइ छ ।
आयोगले संवैधानिक अधिकार अनुरुप तीनै तहमा खर्चसम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँड गर्ने मापदण्डसमेत तय गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी, चालु खर्च र यसअन्तर्गत अनुदान र सहायता, सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्ने मापदण्ड, विकास आयोजनाको पुनप्र्राथमिककीकरण, गाभ्ने र हटाउने तथा सार्वजनिक सेवालाई कुशल र थप प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम लगायत सुझाव पनि तयार भएको आयोगका अध्यक्ष खनालले बताए । सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको दायित्व कम गरी चुस्त व्यवस्थापनका लागिसमेत आवश्यक सुझाव समेटिने उनको भनाइ छ ।
खर्च प्रणालीमा देखिएका समग्र समस्या समाधानका लागि नीति नियम, बजेट निर्माण प्रक्रिया, आयोजना छनोटलगायत सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी सुझावमा समावेश गरिने उनले बताए । ‘समग्र खर्च प्रणाली सुधारका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिनेछौं,’ उनले भने ।
सरकारले सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी दिएर गत भदौमा आयोग गठन गरेको थियो । त्यसअनुरुप आगामी एक महिनाभित्र सुझाव प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको आयोगले अहिले सरोकारवालाबाट सुझाव लिने काम भइरहेको जनाएको छ ।
प्रकाशित: १३ पुस २०७५ ०४:३० शुक्रबार
