काठमाडौं - पटक–पटक निक्षेपको व्याजदर बढाउने घटाउने सहमति गर्दै आएका बैंकरले बिहीबार पुनः व्याजदर घटाउने ‘भद्र सहमति’ गरेका छन्।  नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवी नेपाल, डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणी सिवाकोटी, शिवराज श्रेष्ठ लगायत उच्च अघिकारीले बढेको व्याजदर घटाउन दबाब दिएपछि बैंकरहरु व्याजदर घटाउन बाध्य भएका हुन्। 

यसअघि गत मंसिर १८ गते नेपाल बैंकर्स संघले व्यक्तिगत निक्षेपमा लगाइँदै आएको व्याजको सीमा हटाउने सहमति गरेको थियो।  त्यसपछि बैंकहरुले उच्चदरमा व्याज बढाएर निक्षेप मुद्दतीमा १३ प्रतिशतभन्दा माथि पु-याएका थिए।निक्षेपको व्याज बढेसँगै कर्जाको व्याज बढाउन थालेपछि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले बैंकरलाई निक्षेपको व्याजदर नबढाउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा दबाब दिँदै आएका थिए। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट नै राष्ट्र बैंकको पहलमा निक्षेपको व्याजदर घटाइएको हो। समितिले बुधबार मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएको समस्या सुल्झाउन ५८ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

संघको बिहीबार बसेको बैठकमा बैंकरहरुले व्यक्तिगत बचत खातामा वार्षिक ६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने सहमति गरेका छन्। यसैगरी, व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ९.२५ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दतीमा ८.५ प्रतिशतभन्दा बढी नदिने सहमति गरिएको नेपाल बैंकर्स संघका सल्लाहकार अशोक राणाले जानकारी दिए। ‘राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी र संघका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि निक्षेपको व्याजदर घटाउने सहमति भएको छ,’ हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका राणाले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘निक्षेपको व्याजदर बढाउँदा जोखिम बढ्ने भएकाले यस्तो सहमतिमा पुगिएको हो। ’

बैंकहरुले निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी दोब्बरले बढाएपछि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भोगिरहेका थिए।  निक्षेप र लगानीबीचको खाडललाई पुर्न बढी व्याज दिएर निक्षेप तान्ने होडबाजीमा बैंकहरु लागेका थिए। बैंकहरुको आक्रामक लगानी रणनीतिकै कारण लगानीयोग्य रकम घटेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। बैंकरहरु भने राष्ट्र बैंकको आरोप स्वीकार्न तयार छैनन्। उनीहरुले सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च हुन नसक्दा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको तर्क गरिरहेका छन्। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारको ढुकुटीमा सवा दुई खर्ब रुपैयाँ रहेको छ।  गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले खर्च गरेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा आएपछि बैंकहरुले चालु आवको साउनदेखि कर्जा लगानीलाई आक्रामक बनाएका थिए।  साउनयता निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह अत्यधिक गरेपछि बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुन पुगेको हो।अघिल्लो वर्ष पनि आक्रामक रुपमा लगानी गरेका कारण बैंकहरुले तरलता अभाव झेल्नुपरेको थियो। यो वर्ष पनि सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च नहुने हो भने लगानीयोग्य पुँजी अभाव अझै चर्किने बैंकर बताउँछन्।  

उद्योगी, व्यवसायी मंसिर लागेपछि अझै बढी ऋण माग्न आउने गरेको बैंकर बताउँछन्। तर, लगानीयोग्य रकम अभावले बैंकहरु ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। अहिले केही बैंकहरुसँग लगानीयोग्य पुँजी भए पनि एक दर्जन बैंकमा लगानी गर्ने रकमको अभाव भइसकेको छ। ‘केही बैंकहरु ऋण दिनसक्ने अवस्थामा छैनन्,’ एक बैंकरले भने।  बैंकहरुले सिसिडी रेसियोको ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन्।  त्योभन्दा माथि पु-याए नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ।  यसको अर्थ बैंकहरुले सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ८० रुपैयाँसम्म मात्र लगानी गर्न पाउँछन्। 

अहिले सीमित बैंकसँग मात्र केही लगानीयोग्य रकम छ। औसतमा बैंकको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) करिब ७९ प्रतिशत पुगेको छ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ०३:४४ शुक्रबार