बुटवल - प्रदेश ५ मा पहिलो चौमासिक पुँजीगत खर्चको  प्रगति  निराशाजनक देखिएको छ। साढे १६ अर्ब विकास बजेटमध्ये चार महिनामा सवा चार करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।

चालु खर्च ८३ करोडको हाराहारीमा छ। प्रदेशको कुल बजेट २८ अर्ब नौ करोड तीन लाख हो। त्यसमध्ये  पुँजीगत बजेट १६ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख ९८ हजार छ। जनशक्ति, ऐन कानुन तथा कार्यविधि अभावमा विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन नसकिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्धन पौडेलले बताए। ‘विधि विधानमा टेकेर काम गर्नुपर्छ तर त्यसका लागि  कतिपय ऐन कानुन बन्दैछन्। कार्यविधि निर्माण भइरहेका छन्,’ प्रवक्ता पौडयालले भने।

आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत बजेट खर्चका लागि आयोजनाको इस्टमेट लागत अध्ययन तयारी सकेर टेन्डर खरिद प्रक्रियामा जानु पर्ने हो। तर, प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका नयाँ र बहुउपयोगी आयोजनाको डिपिआर नै हुन सकेको  छैन। ‘पुराना आयोजनामा काम भइरहेको छ। नयाँ आयोजनालाई ठेक्का प्रकृयामा लैजाने तयारीमा छौं,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा  भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने। मन्त्रालयहरुले कानुन र कार्यविधि निर्माण गरिरहेकाले दोस्रो चौमासिकमा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा जाने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ।

 यो प्रदेशमा विकासे अड्डा तथा कार्यालय धेरैजसो स्थापना भए पनि  मानव स्रोतको भने अझै पनि अभाव छ। १३ अर्ब विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयरुमा ५० प्रतिशत कर्मचारी आएका छैनन्। मन्त्रालय अन्तर्गतका विकासे अड्डामा दरबन्दी कायम भएकामध्ये एक सय ५७ जना इन्जिनियर नै आइपुगेका छैनन्। मन्त्रालयको आधाभन्दा बढी बजेट सडकमा छ। पुल, सिँचाइ, खानेपानीमा पनि उल्लेख्य छ। तर सडक र सिँचाइमा प्राविधिक तथा इन्जिनियर थोरै छन्।

मन्त्री चौधरीले जनशक्ति अभाव भए पनि पहिलो चौमासिकमा विकासे आयोजना अघि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन तथा बोलपत्र आव्हानको तयारी भइरहेको बताए। ‘उपलब्ध साधन स्रोतलाई नै अधिकतम प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न मुख्य मन्त्रीले सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ र सोही अनुरुप बजेट कार्यान्वयनको गति पनि बढ्ने छ,’ मन्त्री चौधरीले भने। प्रदेशको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन  र सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। अन्य मन्त्रालयको पनि प्रगति न्यून छ। पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै प्रदेशको बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको हो। तर, पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म विकासे कामहरु टेन्डर खरिद प्रक्रियामै नजाँदा केन्द्र सरकारको जस्तै प्रदेशमा पनि असारे विकासको प्रवृत्ति दोहोरिने आशंका विज्ञले गर्न थालेका छन्।

बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन निर्देशन
पहिलो चौमासिकमा प्रदेशको समग्र वित्तीय प्रगति न्यून भएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन कडा निर्देशन दिएका छन्। समस्या देखाएर पन्छिने छुट कसैलाई नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले १५ दिनभित्र आवश्यक संयन्त्र तयार गरी पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले सबै मन्त्रालयसँग प्रथम चौमासिकको कार्य प्रगति समिक्षा बैठक राखेको थियो। तीन दिनसम्म चलेको बैठकमा मन्त्रालयगत भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिबारे समिक्षा गरिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केशीले बताए।

कर्मचारी, कार्यालय र ऐन कानुन तथा कार्यविधि अभावका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको भनाइ सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवले समिक्षा बैठकमा राखेका थिए। जवाफमा मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा विकासको काममा विलम्ब गर्न नहुने भन्दै तत्काल बजेट कार्यान्वयनका लागि  निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए।

डिभिजन, निर्देशनालय र मातहतका कार्यालय तत्काल स्थापना गर्न, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण गर्न र उपलब्ध जनशक्तिबाटै काम सुरु गर्न मुख्य मन्त्रीले मन्त्री तथा सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन्। उपलब्ध जनशक्ति र संरचनाबाटै काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। डिभिजन नभए निर्देशनालयबाट र निर्देशनालय नै नभए मन्त्रालयबाटै काम गर्न भनिएको छ। ‘उपलब्ध जनशक्तिलाई अधिकतम परिचालन गर्न र ठूला आयोजनाको डिपिआर गर्दा मन्त्री र सचिवकै निगरानीमा गर्न मुख्य मन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ,’ मन्त्री चौधरीले भने।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७५ ०३:४५ आइतबार