ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु झण्डै १० वर्ष अगाडि अर्थ मन्त्रालय र युएमएनबीच भएको सहमतिअनुसार सेयर सरकारको नाममा गरेको बताउँछन्। उनीहरुले त्यसबेला ५ वर्षपछि युएमएनको सेयर सरकारका नाममा ल्याउने सहमति भएको र यसै अनुसार निर्णय गरेको दावी गरेका छन्।
‘हामीलाई थाहै नदिई सेयर नामसारी गरेर लिने निर्णय सरकारले गरेको छ,' युएमएनका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ‘आफूले निर्माण गरेको कम्पनीबाट जानकारी नदिई सेयर लिएकोमा आपत्ति छ,'।
युएमएन र सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसारनै सेयर सरकारले लिने निर्णय भएको उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘पुरानो सम्झौताअनुसार हामीले सेयर लिनुपर्ने भएको हो, खोसेर लिएका होइनौं,' उनले भने।
युएमएनका ती अधिकारीले निश्चित समयपछि बुटवल पावरको सेयर सरकारको नाममा स्वतः हुने प्रावधान नभएको बताए।
उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले सुरुमा आयोजना चलाउन नसकेर सरकारलाई जिम्मा लगाएको युएमएनले अहिले कम्पनी नाफामा गएपछि सेयर दिन आनाकानी गरेको आरोप लगाए। ‘सुरुमा कम्पनी स्थापना गर्दा उनीहरुको योगदान थियो, तर अहिले उनीहरुले लोभले सेयर दिन आनाकानी गरिरहेका छन्,' उर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। गत आवमा युएमएनले बुटवल पावर कम्पनीमा रहेको सेयर वापत ४६ लाख ८४ हजार दुईसय २० रुपैयाँ नगद लाभांस पाएको थियो।
युएमएनले सेयर दिन नपरे हुन्थ्यो भन्दै बिभिन्न निकायमार्फत सरकारलाई दवाव दिइरहेको छ। ‘मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसक्यो, चित्त नबुझे अदालतमा जान सुझाव दिइसकेका छौं,' ती अधिकारीले भने।
युएमएनले अदालतमा जाने भन्दा पनि अहिले कुन कानुनको आधारमा रहेर आफ्नो सेयर सरकारले लिने निर्णय गरेको भन्दै जानकारी मागेको छ। युएमएन नेपालका कार्यकारी निर्देशक मार्क गाल्पिनले दुईसाता अघि आफ्नो सेयर सरकारले जवरजस्ती रुपमा लिने निर्णय गरेको भन्दै बिभिन्न निकायलाई गुहारेका छन्।
युएमएनको नामको सेयर नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेत राखेर अहिले बुटवल पावर कम्पनीमा पत्र पुगेको छ।
‘सेयरको दाखिला खारेज गर्ने काम हामीले सुरु गरिसकेका छौं,' बुटवल पावर कम्पनीका कानुन प्रवन्धक हरिबहादुर बुढाथोकीले भने। कम्पनीले आउँदो बोर्ड बैठकमा युएमएनको सेयर नेपाल सरकारको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गर्ने संभावना रहेको उनले बताए। भदौ पहिलो साता बस्ने बोर्ड बैठकमा यो विषयलाई एजेन्डामा राखिएको छ।
युएमएन १२ मेगावाटको झिमरुक र ५ दशमलव १ मेगावाटको आँधीखोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने दातृ संस्था हो। नर्वेको इन्टरक्राफ्टसँगको सहयोगमा युएमएनले यी दुई आयोजनाको निर्माण गरेको थियो। यसले दुई जलविद्युत आयोजना र बुटवलमा रहेको प्राविधिक इन्स्टिच्युट सञ्चालन गर्न बुटवल पावर कम्पनी स्थापना गरेको थियो।
सुरुमा दुबै जलविद्युत आयोजनालाई पुर्ण रुपमा आफैंले चलाएको युएमएनले पछि दुई दशमलव ७९ प्रतिशत सेयर आफूसँग राखेर सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको थियो। २०५९ सालमा यो कम्पनीलाई सरकारले निजीकरण गरेको थियो। निजीकरणको क्रममा यो कम्पनीको सबैभन्दा धेरै सेयर सांग्रिला इनर्जीले किनेको थियो।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०६७ २१:२७ मंगलबार
