काठमाडौं - बहुचर्चित काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङमार्गमा चीनको एक कम्पनीले ९५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने भएको छ।

चीनको पावर चाइना कम्पनीसँग यस विषयमा सम्झौता भइसकेको सुरुङमार्ग प्रवद्र्धक नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनी सचिव प्रतापसिंह ठकुराठीका अनुसार गएको साउन ४ गते पावर चाइना र पूर्वाधार विकास कम्पनीबीच संयुक्त विकास सम्झौता भएको हो।

‘काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङमार्ग परियोजनाको लगानी, विकास, वित्त व्यवस्थापन, आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन, व्यवस्थापनको निमित्त संयुक्त विकास सम्झौता (ज्वाइन्ट डेभपलमेन्ट एसग्रिमेन्ट–जेडिए) भएको,’ ठकुराठीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पावर चाइनाले परियोजनाको सम्पूर्ण लागतको ९५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने सहमति जनाएको छ । पावर चाइनाले ७५ः२५ अनुपातमा ऋण लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट लगानी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मासमेत लिएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडको भनाइ छ।

नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडको विस्तृत प्राविधिक योजना पुनरावलोकन गरी विगत ३० महिनादेखि पटकपटक आयोजना क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेर पावर चाइनाले १३ जनवरी २०१८ मा प्राविधिक प्रस्ताव समेत पेस गरिसकेको छ । पुनरावलोकनपछि यो परियोजनामा सडकको कुल लम्बाइमध्ये ४४ प्रतिशत सुरुङ र पुलले ओगट्ने छ । जसका कारण यो आयोजना अझै भूगर्भमैत्री रहने विश्वास कम्पनीले लिएको छ।

यो प्रविधि नेपालको कठिन पहाडी क्षेत्रका सडक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा नयाँ युगको थालनी हुने कम्पनीले जनाएको छ।

सन् २०१५ डिसेम्बरदेखि लगातार छलफल र विचारविमर्शको परिणामस्वरुप नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले पावर चाइनासँग २०१७ मेमा चीनको बेइजिङमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सम्मेलनको अवसरमा इपिसी कन्ट्र्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त हस्ताक्षर समारोहमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको समेत उपस्थिति थियो।

विश्वप्रसिद्ध पावर चाइना कम्पनीको सिनो हाइड्रो लगायत ९८ वटा सहायक कम्पनीहरु छन । पावर चाइना सिनो हाइड्रोमार्फत नेपालमा विगत ३० वर्षदेखि जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न छ।

नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड र पावर चाइना कम्पनीबीच भएको उक्त सम्झौतापत्र नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय र प्रदेश नम्बर ३ को सरकारसमक्ष पेस गरिसकेको कम्पनीको भनाइ छ । सरकारले यसअघि उक्त परियोजना नबनाए अनुमतिपत्र खोस्ने चेतावनी दिएको थियो।

पूर्वाधार विकास कम्पनीले मकवानपुर, काठमाडौंको चाल्नाखेल र ललितपुरको खोकना १२ सयभन्दा बढी सर्वसाधारण र संस्थापकबाट पौने ३१ करोड रुपैयाँ सेयरबापत संकलन गरेको छ । कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेर सुरुङमार्गको भविष्य अन्योलमा परेपछि लगानी डुब्ने आशंका लगानीकर्तामा छ । सर्वसाधारणले नाक–कानका गहना बेचेर र ऋण खोजेर कम्पनीको सेयर किनेका थिए । कम्पनीले सर्वसाधारणबाट सेयरबापत संकलन गरेको जति रकम विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरिसकेको छ । कम्पनी सञ्चालकहरुमाथि सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम मनपरी खर्च गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

कम्पनी सञ्चालकबीचको विवाद र लगानी गर्ने आश्वासन दिएको क्यानेडियन फर्केपछि विधिवत शिलान्यास भइसकेको सुरुङमार्गको त्यत्तिकै अलपत्र छ । २०७२ सालको भुइँचालो र सोही वर्ष भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीलाई देखाउँदै क्यानेडियन लगानीकर्ता फिर्ता भएपछि सुरुङमार्गको भविष्य अन्योलमा धकेलिएको हो।

केही दिनअघि प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले निजी क्षेत्रले बनाउन नसके उक्त सुरुङमार्ग सरकार आफैंले बनाउने बताएका थिए । मुख्यमन्त्री पौडेलेको भनाइले पूर्वाधार विकास कम्पनीले वित्तीय स्रोतको जोहो गरेर अगाडि आए सुरुङमार्ग निर्माणमा सरकारको सहयोग पाउने संकेत गर्छ । २०७० सालतिर सुरुङमार्ग बनाउन करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

भट्ट पुनः अध्यक्ष निर्वाचित
सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा बन्ने यो आयोजनाको निर्माणकर्ता नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडको मंगलबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले भवन भट्टलाई पुनः अध्यक्ष चयन गरेको छ । भट्ट गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्षसमेत हुन् । बैठकले आगामी पुसमा कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७५ ०७:११ बिहीबार