चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब एक दिन मात्र बाँकी रहँदा सिन्धुलीमा संघीय तथा प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालयले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ।

संघीय कार्यालयहरूको पुँजीगत खर्च आधाभन्दा पनि कम छ भने प्रदेशतर्फ एउटाबाहेक अन्य कार्यालयको खर्च पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन। जिल्लाको विकासमा ठूलो बजेट फ्रिज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सिन्धुलीका अनुसार, जिल्लाका मुख्य संघीय आयोजनाहरूको वित्तीय प्रगति अत्यन्तै न्यून छ। सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाले ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण प्रगति गर्न सकेको छैन।

प्रमुख कोष नियन्त्रक हरिहर शर्मा तिवारीका अनुसार, चुरे उत्थानशील आयोजनाले ४३.३४ प्रतिशत र नयाँ शहर आयोजना, खुर्कोटले ४२.५९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन्।

समग्रमा, संघीय कार्यालयहरूको दुई अर्बभन्दा बढीको पुँजीगत बजेटमा हालसम्म १ अर्ब १९ करोड (५७.४ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ।

‘विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेका संघीय आयोजनाहरूको वित्तीय प्रगति निकै सुस्त छ,’ प्रमुख कोष नियन्त्रक तिवारीले भने, ‘यसले गर्दा आधाभन्दा बढी विकास बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ।’

प्रदेशतर्फ भने जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले उदाहरणीय कार्य गरेको छ। उक्त कार्यालयले हालसम्म ९४.४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसकेको र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा शतप्रतिशत खर्च हुने देखिएको छ।

कार्यालय प्रमुख कृष्ण पाण्डेका अनुसार, आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै योजनामा लागेकाले यो सफलता मिलेको हो। तर, प्रदेशका अन्य ठूला विकासे कार्यालयहरूको अवस्था भने निराशाजनक छ।

पूर्वाधार कार्यालयले ७०.७ प्रतिशत, शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ७०.७५ प्रतिशत र कृषि विकास कार्यालयले ७२.५१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन्।

‘बागमती प्रदेशअन्तर्गत सिन्धुलीमा रहेका २४ कार्यालयमध्ये विकास निर्माणमा धेरै बजेट भएका कार्यालयहरूकै खर्च सन्तोषजनक छैन,’ कोलेनिका प्रमुख तिवारीले भने, ‘यो खर्चलाई सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन।’