चितवनको राप्तीमा आमा समूहले प्रदेशबाट बजेट ल्याएर मिल जडान गर्‍यो। सोही योजनामा नगरपालिकाले अर्को वर्ष झन्डै दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गरायो तर यसको हिसाबकिताब दुरुस्त छैन।

यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले अभिलेख नराखी झन्डै दुई करोड बढीको सिसिटिभी जडान गर्‍यो। त्यसको सञ्चालन कार्यविधि र नक्सांकनसहितको अभिलेख महानगरपालिकासँग छैन।

यता हेटौडा उपमहानगरपालिकामा नगरसभाबाट पारित नगरी अन्य शीर्षकबाट सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई साढे एक करोड बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ।

यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुखले आफूले पाउने सुविधा भन्दा तेब्बर बढी वार्षिक पाँच हजार ६ सय १० लिटर इन्धन उपयोग गरेको भेटिएको छ। स्थानीय पालिकाकाका प्रमुख र उपप्रमुखले प्रतिमहिना एक सय ५० लिटर इन्धन पाउने नियम छ।

फरकफरक क्षेत्रका यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरणले बागमती प्रदेशका स्थानीय तहमा रहेको वित्तीय अराजकता स्पष्ट पार्छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२ औं प्रतिवेदन अनुसार आव २०८०/८१ मा बागमती प्रदेशका एक सय १९ पालिकाको बेरुजु चार अर्ब ५४ करोड ८५ लाख २८ हजार रूपैयाँ देखिन्छ। यसमध्ये ७८ करोड ६७ लाख ९४ हजार रूपैयाँ (१७.३० प्रतिशत) बेरुजु असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ। नियमानुसार खर्च नगरी, अनियमित रूपमा रकम निकासा वा भुक्तानी गरेमा सो रकम जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्थाबाट फिर्ता लिनुपर्ने वित्तीय दायित्व असुुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा पर्छ।

बागमती प्रदेशको तीन अर्ब ३८ करोड ९९ लाख ९२ हजार रूपैयाँ (७४.५३) नियमित बेरुजु छ। खर्च प्रमाणित कागजात, शोधभर्ना प्रक्रियामा कमजोरी रहेको अवस्थालाई नियमित बेरुजुमा राखिन्छ। पेश्की ३७ करोड १७ लाख ४२ हजार रूपैयाँ (८.१९) प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यो रकम अग्रिम रूपमा दिइएको हुन्छ तर काम सम्पन्न भएपछि सो रकम प्रयोगको प्रमाण पेश नगरी बाँकी रहेको रकम हो।

यो बेरुजु बागमती प्रदेशको कुल बजेटको दुई प्रतिशत हो। बागमती प्रदेशका स्थानीय तहको कुल बजेट दुई खर्ब ५० अर्ब ११ करोड ३१ लाख रूपैयाँ थियो। यो रकम पेश्की अंकमा म्याद ननाघेको पेश्की समावेश गरिएको छैन। देशका सात सय ५३ स्थानीय तहको कुल बेरुजु रकम २.२६ प्रतिशत रहेको छ।

बागमती प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये भरतपुर, काठमाडौं, ललितपुर महानगरपालिकाको बेरुजु मात्रै ८३ करोड ६० लाख ३६ हजार रूपैयाँ छ। एउटा उपमहानगरपालिका रहेको हेटौडा उपमहानगरपालिकाको बेरुजु १३ करोड दुई लाख ९४ हजार छ। ४१ नगरपालिकाको एक अर्ब ९८ करोड पाँच लाख ३९ हजार र ७५ गाउँपालिकाको एक अर्ब ६० करोड १६ लाख ५९ हजार रूपैयाँ देखिएको छ।

बढी बेरुजु भएका पाँच पालिका

यहाँका स्थानीय तहमध्ये कपितयको बेरुजु शून्यसमेत छ। कतिपय पालिकाको बेरुजु अस्वभाविक देखिन्छ। चितवनको राप्ती नगरपालिकाको बेरुजु ७.९८ प्रतिशत देखिएको छ। यो प्रतिशतका आधारमा बागमती प्रदेशकै सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको पालिका हो। यहाँको दुई अर्ब नौ करोड ७७ लाख ५६ हजार बजेटमध्ये १६ करोड ८७ लाख ५२ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बेरुजुमध्ये एक करोड ९४ लाख नौ हजार रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने खालको बेरुजु देखिन्छ। त्यस्तै प्रमाणपत्र नपुगेको बेरुजु ६७ लाख ३१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १० करोड ७९ लाख ७७ हजार र पेश्की बेरुजु तीन करोड ३२ लाख रूपैयाँ छ। यस पालिकाको हालसम्मको अध्यावधिक बेरुजु ३६ करोड तीन लाख ७२ हजार पुगेको छ।

पूर्वाग्रहपूर्ण लेखा परीक्षणः मेयर लामा

यस बेरुजुलाई राप्ती नगरपालिकाका नगरप्रमुख शमशेर लामा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर लेखा परीक्षण गरेको टिप्पणी गर्छन्। ‘लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई कम्प्लेन गर्न त मिल्दैन तर म नयाँ पार्टीको मान्छे निर्वाचित भएर आएँ। मलाई दबाउन राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रतिवेदन बनाइयो कि जस्तो लाग्छ’, उनले भने, ‘भरतपुरको पनि अहिले लेखाले जति प्रश्न उठाएको छ, यसभन्दा अगाडि धेरै प्रश्न उठाउँदैनथ्यो।’

यद्यपि कर्मचारी अभाव, लामो समयसम्म कार्यालय प्रमुखविहीन नगरपालिका र अन्य जनप्रतिनिधिबाट सहयोग नहुँदा राप्तीमा बेरुजु बढ्न गएको नगरप्रमुख लामाले बताए।

राप्तीपछि सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकामा ७.६७ प्रतिशत बेरुजु छ। तीन अर्ब ३६ लाख ४२ हजार रकमको लेखापरीक्षण हुँदा २३ करोड तीन लाख ६४ हजार बेरुजु देखिएको हो। त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु नै ९६ लाख ४० हजार छ।

धादिङको गंगा–जमुना गाउँपालिकामा पनि बेरुजुको प्रतिशत ५.५४ प्रतिशत छ। एक अर्ब ४० करोड ९९ लाख ६३ हजार रकमको लेखापरीक्षण गर्दा सात करोड ८१ लाख ६३ हजार बेरुजु देखिन्छ। यसपालिकाको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ९ लाख ६७ हजार रूपैयाँ मात्र छ।

सिन्धुपाल्चोकको लिसंखु पाखरको ५.१५ प्रतिशत बेरुजु छ। एक अर्ब १९ करोड ५३ लाख ७७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड १५ लाख ६५ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २२ लाख ९७ हजार रूपैयाँ छ। सिन्धुपाल्चोककै बाह्रबिसे नगरपालिकाको ५.१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ। एक अर्ब ४५ करोड ७३ लाख ५७ हजार लेखापरीक्षण गर्दा सात करोड ४५ लाख २० हजार बेरुजु देखिएको हो। यस नगरपालिकामा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मात्रै एक करोड ७८ लाख ५६ हजार रूपैयाँ छ।

बेरुजु घटाउन के गर्दैछन्, पालिका?

राप्तीपछि सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएको स्थानीय तह सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका हो। यसको ७.६७ प्रतिशत बेरुजु छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अस्वाभाविक बेरुजु देखाएपछि बेरुजु नियन्त्रणका लागि संयन्त्र बनाएरै काम गरिरहेको नगरपालिका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन्।

‘हामीलाई महालेखाले आठ महिनाअघि नै बेरुजुबारे जानकारी दिएको थियो। त्यसलगत्तै हामीले कानुन बनाएर निगरानी बढाएका छौं’, नगरप्रमुख सापकोटाले भने, ‘अर्को वर्ष हामीले बेरुजु कम गर्छौं।’ वडाबाट शीर्षक परिवर्तन भएर आउँदा बढी बेरुजु देखिएको भन्दै आगामी दिनमा यसप्रति कर्मचारीलाई समेत सचेत गराइएको उनले बताए।

कम बेरुजु भएका पाँच पालिका

केही पालिकाले वित्तीय व्यवस्थापनमा केही मितव्ययिता देखाएको पाइन्छ। ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको बेरुजु ०.०७ प्रतिशत छ। ९३ करोड ८५ लाख ६० हजारको रूपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक लाख ४३ हजार रूपैयाँ छ। त्यसपछि काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिको बेरुजु ०.०९ प्रतिशत छ। यस नगरपालिकाको एक अर्ब ७८ करोड पाँच लाख १८ हजारको लेखापरीक्षणमा १६ लाख ६९ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाको ०.१२ प्रतिशत बेरुजु देखिन्छ। नीलकण्ठ नगरपालिकाको ३४ लाख २० हजार बेरुजु रहेको छ। त्यस्तै दोलखाको जिरी नगरपालिकाको १७ लाख ४२ हजार र चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाको ४८ लाख ५७ हजार रूपैयाँ बेरुजु रहेको छ। यी दुई नगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ०.१७ प्रतिशत हो।

बेरुजु घटाउन कसरी सम्भव भयो

चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० मा १६ करोड १८ लाख ८९ हजार बेरुजु थियो। चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ६४ लाख ६६ हजार सम्परीक्षणबाट फछ्र्योट भई नौ करोड ५४ लाख २३ हजार बाँकी रहेकोमा यो आर्थिक वर्ष ४८ लाख ५७ हजार थप भई हालसम्म १० करोड दुई लाख ८० हजार बेरुजु देखिएको छ।

यसरी एकै वर्षमा बेरुजु गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकृत र शाखा प्रमुखहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने नगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद सुवेदी बताउँछन्।

‘वित्तीय व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कडाइका साथ शाखा प्रमुखहरूलाई अनुशासनमा रहेर काम गर्न लगाउने हो भने बेरुजु कम गर्न सकिन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘बेरुजुलाई शून्य बनाउन त कठिन सकिँदैन। हामी गत वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनमा सबै लाग्यौं र बेरुजु काम गर्न सफल भएका थियौं।’ उनका अनुसार बढी बेरुजु हुनुको एउटा कारण कर्मचारीको गैरजिम्मेवारपना पनि हो।

महालेखा परीक्षकले औंल्याएका त्रुटि

अधिकांश पालिकाले कुनै न कुनै योजनामा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको महालेखा परीक्षकका प्रवक्ता श्रीकुमार राई बताउँछन्। ‘लेखा परीक्षणको क्रममा योजना तथा कार्यक्रममा न्यून प्रगति भएको, राजस्व तथा व्ययको अनुमान यथार्थपरक नभएको, बजेट अंशवण्डामा राखी पटके निर्णयबाट बाँडफाँट खर्च गरेको, सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेको पाइएको छ’, राईले भने, ‘काम भएर पनि प्रमाण नपुगेको बेरुजुभन्दा असुली नै गर्नुपर्ने बेरुजु अझ डरलाग्दो अवस्थामा बढेको छ।’

उनका अनुसार स्थानीय पालिकामा पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कानुनमा व्यवस्था नभएका विभिन्न सुविधा प्रदान गर्ने, नियमविपरीत प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्ने, भ्रमण भत्ता लिने, कार्यक्रम अनुगमन भत्ता, सवारी साधन, मर्मत तथा इन्धनमा पालिकाले छुट्याएको बजेटभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी रकम लिने गरेका छन्।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनमा पेश्कीको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको, स्वीकृत लेखा फारमहरू प्रयोगमा नल्याएको, गत वर्षको वित्तीय विवरणले देखाएको मौज्दातभन्दा फरक हुनेगरी जिम्मेवारी सारेको, बर्षान्तको मौज्दात फरक परेकोमा बैंक हिसाब विवरण तयार नगरेको, एकीकृत आर्थिक विवरण र प्राप्त भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनमा फरक परेको, आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराएको विभिन्न भुक्तानीमा कट्टी भएको दायित्व रकम एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिएकोमा दाखिला नभएको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु फछ्र्योट गरी समयमा सम्परीक्षण नगराएको उल्लेख गरेको छ।

बढ्दो बेरुजुले पार्ने प्रभाव

बढ्दो बेरुजु अनियमिताको संकेत हो। यसले कार्यसम्पादनसँगै समग्र वित्तीय व्यवस्थामा असर पारेको बताउँछन्, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका प्रमुख यमनारायण शर्मा। ‘सबै बेरुजु अनियमितता गरेर खाएको मात्र हुँदैनन्, फछ्र्योट गर्नुपर्ने नियमित बेरुजु पनि हुन्छन्,। असुल गर्नुपर्ने बेरुजु चाहिँ खाएर मासेका पनि हुन सक्छन्’, उनले भने, ‘यसले पारदर्शिता माथि प्रश्न उठाइरहेको छ।’

सुशासन कायम राख्ने एउटा सूचक लेखा वित्तीय प्रणाली पनि हो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसको मूल्यांकन हुन्छ। वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भ्रष्टाचारको सूचीमा समेत परिने उनले बताए।

स्थानीय तहले आफू अनुकूल कानुन निर्माण गर्न सक्छन् तर वित्तीय व्यवस्थापनमा अनुशासनको कमी देखिएको बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्रीका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार तथा प्राध्यापक डाक्टर कपिलदेव सुवेदी बताउँछन्। ‘बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयको बेरुजु प्रतिशत १.०३ प्रतिशत रहेको छ। बागमतीका स्थानीय तहको बेरुजु झन्डै दुई प्रतिशत छ,’ सुवेदीले भने ‘स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा वित्तीय अनुशासनको कमी हुँदा बेरुजु बढ्दो अवस्थामा गएको देखिन्छ।’

नीति नियमले तोकेभन्दा फरक शीर्षकमा स्वेच्छाले खर्च गर्ने प्रचलन बढेको उनको भनाइ छ। यसरी बेरुजु बढ्दा विकासका प्राथमिकता मिचिने र विकासको लक्ष्यसमेत प्राप्त गर्न सकिँदैन। साथै आर्थिक अनियमिता बढाउने र पारदर्शिता घटाउने सुवेदीले बताए।