युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी उच्च जोखिमयुक्त तेस्रो मुलुकको सूचीमा समावेश गरेको छ।

वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘खैरो सूची’ मा राखेको केही महिनापछि ईयूले पनि सोही कदम चालेको हो।

मंगलबार युरोपेली आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, नेपालसहित १० नयाँ मुलुकलाई यो सूचीमा थपिएको छ भने संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) लगायत ८ मुलुकलाई सूचीबाट हटाइएको छ।

सूचीमा नयाँ थपिएका अन्य देशहरूमा अल्जेरिया, अंगोला, आइभरी कोस्ट, केन्या, लाओस, लेबनान, मोनाको, नामिबिया र भेनेजुएला छन्।

यो निर्णयसँगै अब नेपालसँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबारहरूमाथि युरोपेली संघमा आधारित संस्थाहरूले विशेष निगरानी गर्नेछन्। ईयूले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न र अवैध वित्तीय प्रवाहलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू लागू गर्न यो कदम चालिएको बताएको छ।

यो सूचीले नेपालको वित्तीय सुशासन प्रणाली, विशेषगरी वित्तीय अपराधको अनुगमन र रोकथाममा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र कमीकमजोरी रहेको देखाउँछ।

यसले तत्काल कुनै प्रतिबन्ध नलगाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा लगानीकर्ताहरूमाझ जोखिमको धारणा बढाउँछ। जसले सीमापार वित्तीय कारोबार र सम्पर्की बैंकिङ सम्बन्धमा जटिलता निमत्याउन सक्छ।

ईयूको यो अद्यावधिक सूची एफएटीएफको ‘खैरो सूची’ सँग मेल खान्छ। एफएटीएफले गत फेब्रुअरी २०२४ मा नेपाल र लाओसलाई यो सूचीमा राखेको थियो।

ईयूकी वित्तीय सेवा आयुक्त मारिया लुइस अल्बुकर्कले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू, विशेषगरी एफएटीएफले तोकेका मापदण्डहरूसँग मेल खाने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई यो सूचीले दोहोर्‍याएको छ।’

एफएटीएफ पेरिसमा आधारित एक अन्तरसरकारी निकाय हो। जसले २ सय भन्दा बढी देशहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्धको लडाइँको निगरानी गर्दछ।

नेपालले हालैका वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत वित्तीय जानकारी इकाईको स्थापना जस्ता केही कानुनी र संस्थागत सुधारहरू गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको र एफएटीएफले सिफारिस गरेका सुधारहरूमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

ईयूको पछिल्लो निर्णयबारे नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। यो संशोधित सूची अब युरोपेली संसद र परिषद्मा छानबिनका लागि पठाइनेछ र कुनै आपत्ति नआएमा एक महिनाभित्र लागू हुनेछ।