चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्रदेश सरकारहरूले एक खर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो अवधिमा प्रदेश सरकारले एक खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान ६० अर्ब, सशर्त अनुदान २५ अर्ब ८४ करोड र पूर्वाधार आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।
प्रदेश सरकारको कुल स्रोत परिचालनमा सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट भएको राजस्वसहित एक खर्ब २३ अर्ब १५ करोड र प्रदेश सरकारले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार, गत वैशाख मसान्तमा सरकारका विभिन्न खातामा (प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातासहित) तीन खर्ब ३६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ। २०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थियो।
समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसहित) नौ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा कर राजस्व आठ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड र गैर कर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दश महिनामा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसमा चालु खर्च सात खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड, पुँजिगत खर्च एक खर्ब २० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च दुई खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। रासस
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८२ ०६:३४ बुधबार
