तीनदिनदेखि गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी ठप्प छन्। सवारी नचल्दा यात्रुलाई सकस छ। गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२, जारी गरेको विरोधमा सार्वजनिक सेवा दिईरहेका यातायात व्यावसायी आन्दोलनमा उत्रेका छन्। व्यावसायीको आन्दोलनको मारमा अहिले सर्वसाधारण नागरिक परेका छन।

पोखरामा परीक्षा दिन आएका परीक्षार्थी सहित अत्यावश्यक कामले यात्रा गर्नुपर्ने यात्रु अप्ठेरोमा परेका छन। शनिबारको परीक्षा सकेका परीक्षार्थीहरु सहजै गन्तव्यमा पुग्न नपाएपछि पोखरामै रोकिएको र जानैपरेको खण्डमा महंगो रकम तिरेर यात्रा गर्नुपरेको थियो। शनिबार परीक्षा सकिएका परीक्षार्थीहरु आइतबारसम्म पोखरामै रोकिएका थिए।  

प्रदेश सरकारले ल्याएको यो नियमावली खारेज नगरे सोमबारदेखि देशैभरि सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी यातायात व्यावसायीले दिईसकेका छन। व्यावसायीको विरोध चर्कदै जाँदा पर्यटक सवार सवारीमा आन्तरिक यात्रुलाई यात्रा गर्नबाट समेत रोक्न थालेका छन्। व्यावसायी विरोधमा उत्रेपछि प्रदेश सरकारले व्यावसायीसँग वार्ता गर्नका लागि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएको छ। तर, अहिलेसम्म व्यावसायीसँग वार्ता हुन सकेको छैन।  

व्यावसायीले प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावली खारेज नगरेको खण्डमा देशैभरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिईरहेका छन। नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी अध्यक्ष केदारप्रसाद पौडेलले सरकारले असहयोग गरेकोले विरोधमा उत्रनुपरेको बताए।

‘आन्दोलनमा जानु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। त्यही भएर अहिले आन्दोलनमा उत्रेका हौ,’ उनले भने, ‘सरकारले बेलैमा सोचेन भने सोमबारदेखि देशब्यापी आन्दोलन हुनेछ। सरकारले व्यावसायीलाई फरक व्यवहार गरेकाले आन्दोलनमा उत्रेका हौं।’  

सरकारले आफुहरुलाई राइडर विरोधीको आरोपमा फरक व्यवहार गरेको उनले बताए। ‘यो नियमावली ल्याउन हुने वा नहुने भन्ने भन्नेमा प्रदेश सरकारले थाहा पाओस। हामीलाई राइडर विरोधी आरोप मात्र छ। हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर मात्र भनेका हौ,’ उनले भने, ‘सबै कम्पनिले सजिलोसँग काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो विमति मान्छे ओसारपसार नै गर्ने हो भने नम्बरप्लेटमा एकरुपता ल्यानुपर्छ।’  

यातायात नियमावली २०४९ विपरित गण्डकी सरकार आएको उनको आरोप छ। ‘पेशा व्यावसाय गर्दा सबैलाई एकैखालको व्यवहार होस,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारण नागरिक पनि यो बारेमा जानकार हुनपर्छ। सधैं व्यावसायीलाई मात्र दोष दिएर पन्छिन मिल्दैन भन्ने सबैले बुझ्नुुपर्छ।’ आन्दोलनको मारमा परेका परीक्षार्थी र तीर्थयात्रीलाई अप्ठेरो परेपछि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर गन्तव्यमा पठाउन सहयोग गरेको समेत अध्यक्ष पौडेलले दावी गरे।  

नियमावली खारेज हुँदैन, तर संशोधन हुनसक्छ

गण्डकी प्रदेश सरकारले भने राईड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली कुनैपनि हालतमा खारेज नहुने स्पष्ट पारेको छ। सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्न बनाएको वार्ता समिति संयोजक तथा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राईड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको नियमावली खारेज नहुने स्पष्ट पारेका हुन्।

सरकारले राईड सेयरिङ सम्बन्धि नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सो निमायवली खारेजीको माग गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तीन दिनदेखि आन्दोलित छ। महासंघको आह्वानमा यातायात व्यवसायीहरुले यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधन घर, ग्यारेजमा थन्क्याएका छन्। जसले गर्दा यात्रुले हैरानी खेप्नु परेको छ।

यहि विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव अधिकारीले राईड सेयरिङ सम्बन्धि नियमावली खारेज नभई बरु संशोधन गर्न सकिने बताए। जनताको चाहना, अहिलेको आवश्यकता र अदालतको आदेश अनुसार नियमावली ल्याइएको उनले बताए। अधिकारीले भने, ‘नियमावली संशोधन हुनसक्छ तर खारेज हुँदैन।’

वार्ता समिति तथा मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ। सरकारले अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएर व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको थियो। तर व्यवसायीले वार्ता समितिसँग औपचारिक रुपमा वार्ता गर्न रुची समेत देखाएको छैन।

व्यवसायीको टोली वार्ताका लागि नभएपनि भेट्न भने गएको थियो। त्यो भेटमा व्यवसायीले वार्ता समितिलाई ७ बुँदे मागसहितको बुझाएको थियो भने वार्ता समितिले व्यवसायीलाई ५ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएर वार्तामा आउन भनेको थियो। तर, औपचारिक वार्ता भएको छैन।  

बारम्बारको ताकेता गर्दापनि व्यवसायी वार्तामा नआएपछि आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै व्यवसायीलाई पुनः वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो। वार्ता र छलफलबाटै समाधान निकाल्न सकिने भन्दै वार्ता समिति संयोजक अधिकारीले भने,‘के के नमिलेका विषय हुन् आउनुस् छलफल गरौं, सहमति जुटेमा नियमावली संशोधन गर्न सकिन्छ।’

वार्ता समिति सदस्य तथा यातायात विभाग प्रमुख प्रेम सुवेदीले वार्तामा नआए सरकारले अर्को कदम चाल्ने चेतावनी दिए। ‘हामी वार्ताबाटै समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भने,‘तर अटेर गरेर वार्तामा नआउने हो भने सरकारले अर्को कदम।’ उनले अदालतले दुईपटक राईड सेयरिङ सम्बन्धि र एकपटक सेल्फ राईडिङ सम्बन्धि मुद्धामा कानून बनाएर सञ्चालन गर्न दिन आदेश दिएकाले सोहि आदेशको कार्यान्वयन गर्न नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको उनले दाबी गरे ।  

प्रदेशले जारी गरेको राईड सेयरिङ सम्बन्धि नियमावली संघको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५४ सँग नबाझिने उनले दाबी गरे। मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि यातायात व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई दिएकाले आवश्यक कानुन बनाएर नियमन गर्न सक्ने दाबी गरे। 

‘संघलाई कानुन फेर्देउ भनेर भनेका भन्यै थियौं,’ उनले भने, ‘तर एकवर्षसम्म नफेरिदिएको प्रदेशले आफै कानुन बनाउन पाउँछ । त्यस्तो कानुन संघको कानुनसँग बाझिए पनि खारेज हुँदैन।’ उनले राईड सेयरिङले मान्यता पाएपछि सर्वसाधारण जनता खुशी भएको समेत दाबी गरे।

सिन्डिकेटको झल्को

पोखराको राष्ट्रबैंकचोकस्थित पर्यटक बसपार्कबाट छुटेका पर्यटक सवार बसलाई आन्दोलनरत यातायात व्यावसायीले अवरोध गरेका छन। व्यावसायीको अवरोधका कारण पोखराबाट विभिन्न गन्तव्यका लागि छुटेका पर्यटक बस रोकिएका थिए। पोखराबाट छुटेका पर्यटक सवार बसलाई शनिबार तालचोकमा अवरोध भएको थियो भने आइतबार पृथ्वीचोकमै रोकिएका थिए। पर्यटक सवार बसमा आन्तरिक यात्रुलाई चढाएको भन्दै व्यावसायीले पर्यटक बसलाई अवरोध गरेका थिए।  

पर्यटन व्यावसायीले आन्दोलनको यो अवधिमा बिहान साढे ७ देखि ८ बजेको बीचमा सबै बसलाई पोखराबाट गन्तव्यमा पठाएका थिए। तर, सुरुमा हिडेका बसलाई आइतबार बिहान पृथ्वीचोकमा अवरोध भएपछि बस पुन बसपार्क फिर्ता गरिएको थियो। तर, अढाई घण्टापछि (बिहान साढे १० बजे) सुरक्षा निकायको स्कर्टिङमा पर्यटक बस पुन गन्तव्यका लागि छुटेका थिए।  

नेपाल एशोशिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा) गण्डकीका निवर्तमान अध्यक्ष हरिराम अधिकारीका अनुसार अवरोधका बीच आइतबार २४ वटा पर्यटक बस गन्तव्यमा गएका छन्। शनिबार पनि त्यत्तिकै संख्यामा बस छुटेका थिए। उनका अनुसार पोखराबाट काठमाडौं, चितवन, लुम्बिनीका लागि मात्र पर्यटक सवार बस चल्छन्।  

‘हामीले नयाँ गन्तव्यमा बस पठाएका होइनौ, तोकिएको भन्दा बढी संख्यामा पनि पठाएका छैनौ। तर, आन्तरिक आत्रुलाई पर्यटक नमान्न सकिन्न। किनकी कानुनले पनि आन्तरिक पर्यटक भनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक पर्यटक नहुने हो भने त पर्यटन नै चल्दैन। अरु यातायात व्यावसायीका सवारीले पनि आन्तरिक पर्यटक नबोकेको खण्डमा त पर्यटन नै रोकिन्छ।’  

आन्तरिक वा विदेशी जो सुकै पर्यटकलाई पनि आउजाउ गर्न सघाउने गरि सेवा दिएको उनले बताए। ‘आन्तरिक यात्रुलाई चढाएको भनेर उनीहरुको अवरोध हो। आन्तरिक पर्यटक यात्रा गर्न नपाउने हो भने पर्यटन क्षेत्र नै रोकिन्छ। विदेशी पर्यटकलाई मात्र यात्रा गराएर हुँदैन,’ उनले भने।  

नाट्टा अध्यक्ष किशोर दाहालले पनि आन्तरिक यात्रुलाई सवार गराएको निहुँमा पर्यटक बसमाथि अवरोध सिर्जना गरेको बताए। ‘आन्तरिक पर्यटक नभई नहुने, अनि उनै पर्यटकलाई गरिने व्यवहार राम्रो भएन। आन्दोलनको नाममा आन्तरिक पर्यटकमाथि नकारात्मक व्यवहार गर्न मिल्दैन,’ दाहालले भने, ‘हामीले आन्तरिकलाई पनि चढाउँछौ। आन्तरिक पाहुनलाई पर्यटक बसमा यात्रा गर्न रोकेर पर्यटन क्षेत्र आतङकित बनाउन मिल्दैन।’ आन्तरिक पर्यटकलाई पर्यटक सवार बसमा यात्रा गराउन खोज्दा यसअघि पनि अरु यातायात व्यावसायीले बेलाबेला अवरोध गर्ने गरेका छन्।

आन्दोलनरत व्यवासायी भने पर्यटक सवारमा विदेशी पर्यटक र उनीहरुका सहयोगी मात्र यात्रा गर्न मिल्ने बताउँछन्। नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी अध्यक्ष केदारप्रसाद पौडेल भन्छन, ‘पोर्टर र विदेशी मात्र पर्यटक भनेर यातायात नियामावलीले भनेको छ। हामीले पनि आन्तरिक पर्यटक प्रवर्द्धन गर्न खोजेका हौ । हामीले अहिलेसम्म अवरोध गरेका होइनौ,’ उनले भने, ‘अहिलेको आन्दोल ठिक हो भन्ने तर, आन्तरिक यात्रुलाई जहाँपायो त्यहीबाट टिपेर बस चढाउने गरेकोले केही अवरोध भएको हो। हामी नियमका कुरा गरेका हौ। कसैलाई दुख दिन खोजेका होइनौ।’  

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले पनि पर्यटक सवार बसमा आन्तरिक पर्यटकलाई यात्रा गर्नबाट रोक्न नमिल्ने बताउँछन। ‘आन्तरिक पर्यटक भनेर कानुनले चिनेको छ। त्यसैले उनीहरुलाई पर्यटक सवार बसमा यात्रा गर्नबाट रोक्न मिल्दैन,’ अधिकारीले भने।