मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर भएपछि उत्पादन बढाउन सरकारले अनुदान बढाउँदै लगे पनि खाद्यान्न उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन। सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदान करिब साढे १२ अर्ब रूपैयाँ बढाएको छ। खाद्यान्न उत्पादन भने नगण्य मात्र बढेको छ।

महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कृषिमा १६ अर्ब ८३ करोड अनुदान दिँदा धान, गहुँ, मकै लगायत खाद्यान्न एक करोड तीन लाख ६९ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। पाँच वर्षको अवधिमा कृषि अनुदान करिब साढे १२ अर्ब रूपैयाँ बढेको छ।

आव २०८०/८१ मा कृषिमा अनुदान बढेर २९ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ पुग्दा खाद्यान्न उत्पादन एक करोड नौ लाख ६५ हजार टन मात्र उत्पादन भएको छ। पाँच वर्षका खाद्यान्न उत्पादन सामान्य मात्र सुधार भएको छ। यसले खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिमा गरेको लगानीमाथि प्रश्न उठेको छ।

आव २०७६/७७ देखि २०८०/८१ मा आइपुग्दा खाद्यान्न उत्पादन करिब ६ लाख मेट्रिक टन मात्र बढेको छ। अनुदान लगानी वृद्धिका हिसाबले यो निकै कम हो। सरकारले आव २०८०/८१ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकोमा ३.०५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। धान उत्पादन प्रतिहेक्टर ४.५ मेट्रिक टन पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकोमा ३.९८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर मात्र उत्पादन भएको छ।

त्यसैगरी मकै उत्पादन प्रति हेक्टर ४ मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३.१७ मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको छ। त्यसैगरी गहुँ प्रतिहेक्टर ३.५ मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा ३.०१ मेट्रिक टन, तरकारी प्रतिहेक्टर २० मेट्रिक टनको लक्ष्यमा १४.४८ मेट्रिक टन, आलु २२ मेट्रिक टन लक्ष्यमा १७.११ मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको छ। त्यसैगरी आलु प्रतिहेक्टर २२ मेट्रिक टनको लक्ष्यमा १७.११ मेट्रिक टन, माछा ६ मेट्रिक टनको लक्ष्यमा ५.५७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आव २०८०/८१ मा रासायनिक मल खरिदमा २४ अर्ब ३४ करोड ५३ लाख ७० हजार, बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियममा एक अर्ब ५८ करोड २२ लाख ५ हजार, उखु किसानलाई अनुदान एक अर्ब ३२ करोड ८० लाख रूपैयाँ अनुदान दिएको छ।

त्यसैगरी कृषकका लागि एक अर्ब ३२ करोड, अन्य बिउ, बिरुवा, मेसिनरी, कृषि औजारलगायत दुई अर्ब पाँच करोड ७५ लाख अनुदान वितरण गरेको छ। अनुदानमध्ये रासायनिक मल खरिद अनुदानको हिस्सा ८३.०५ प्रतिशत रहेको छ।

अनुदानको ठुलो हिस्सा रासायनिक मलमा खर्च भएको कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। ‘रासायनिक मलको मूल्यवृद्धिले अनुदानको रकम बढेको हो,’ उनले भने, ‘किसानलाई जाने अनुदान रकम बढेको छैन।’

रासायनिक मलमा विगतमा करिब १५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिँदै आएकोमा अहिले करिब साढे २४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको उनले बताए।

खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेकाले उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मतिना जोशी वैद्यले बताइन्। ‘बसाइँसराइको कारण ग्रामीण क्षेत्रमा जमिन बाँझो छ,’ वैद्यले भनिन्, ‘क्षेत्र विस्तार नहुँदा उत्पादन बढेन।’

खाद्यान्न उत्पादन अपेक्षित नबढे पनि तरकारी र फलफूल उत्पादन बढेको प्रवक्ता वैद्यले बताइन्। अनुदान वितरणमा दोहोरोपना हुने, अनुदानमा सीमान्तकृत किसानको पहुँच नहुने, अनुदानमा एकरूपता नहुने समस्या देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ। कृष क्षेत्र क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षाकृत अभिवृद्धि हुन नसकेको बताउँदै दोहोरोपना नहुने गरी अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।

पन्ध्रौं योजनामा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा ३.०५ प्रतिशत रहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २२.३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा २४.०४ प्रतिशत रहेको छ। दुध उत्पादन लक्ष्यअनुरूप भए पनि धान, मकै, गहुँ, तरकारी, आलु, फलफूल र माछा उत्पादन वार्षिक लक्ष्यअनुसार प्रगति नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी प्रमुख बालीमा बिउ प्रतिस्थापन दर २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा २३.१४ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको छ।