वैशाख ३ गते नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई नयाँ गभर्नर बनाउने सहमति गरे। सहमतिपश्चात सभापति देउवाले भट्टलाई बोलाएर सहमतिको जानकारी दिए र राम्रोसँग काम गर्न पनि सुझाव दिए।
शीर्ष नेताले नै गभर्नर बनाउने सहमति गरेपछि भट्टले कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिए।
त्यतिबेला भट्टलाई नयाँ गभर्नरका रूपमा धेरैले बधाई समेत दिइसकेका थिए। काबिल र इमान्दार अर्थशास्त्रीको छवि बनाएका भट्ट नयाँ गभर्नर बन्न लागेको भन्दै मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक वृत्तमा एउटा आशाको सञ्चार भएको थियो।
दुई शीर्ष नेताले सहमति मात्रै गरे, अहिले आएर भट्ट गभर्नर बनेनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पछि अनिच्छा देखाउँदा भट्ट ओझेल परे। अहिले अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेल गभर्नर बनेर बुधबारै कार्यभार सम्हालिसकेका छन्।
भट्टलाई गभर्नर बन्नबाट रोक्न राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर(तत्कालीन कायम मुकायम गभर्नर) डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाको भूमिका रहेको बताइन्छ। ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेर हालसम्म थन्काएर राखेकी छन्।
आफूसँगै गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा आएका भट्ट मात्रै होइन ढुंगानाले अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको राजीनामा पनि थन्काएर राखेकी छन्।
श्रेष्ठ पनि गभर्नर नै बन्न भन्दै फागुन १८ गते नै कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए। दुवैजनालाई गभर्नरमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी हुन नदिने भन्दै ढुंगानाले राजीनामा रोकेको दाबी गरिएको छ।
अहिले न ढुंगाना आफै गभर्नर बनिन्, न उनले राजीनामा रोकेर राखेका भट्ट र श्रेष्ठ नै गभर्नर बनेका छन्।
यस्तोमा नयाँ गभर्नरमा पौडेल आइसकेपछि सोही दौडका लागि भट्ट र श्रेष्ठले दिएको राजीनामा के हुन्छ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
भट्ट कार्यकारी निर्देशकमै फर्किए पनि उनलाई डेपुटी गभर्नर बन्ने अवस्था भने लगभग असम्भव छ। बहालवाला दुई डेपुटी गभर्नर ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रको कार्यकाल अझैँ फागुनसम्म बाँकी छ। भट्ट कार्यकारी निर्देशकबाट त्यसअघि नै बहिर्गमन भइसक्नेछन्।
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको हकमा अब राजीनामा स्वीकृत वा अस्वीकृतले केही अर्थ हुने छैन। उनी यसै साता ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अवकास जाँदैछन्।
अर्का कार्यकारी निर्देशक भट्टको भने आगामी कात्तिकसम्म कार्यकाल बाँकी छ। २०७५ कात्तिक ६ गते कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका उनको राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को सात वर्षे सेवा अवधिअनुसार कात्तिकमा कार्यकाल सकिने अवस्था छ।
ढुंगानाले स्वीकृत नगरेको भट्टको राजीनामा अब नयाँ गभर्नर पौडेलसमक्ष पुग्नेछ। पौडेलले भट्टलाई राजीनामा फिर्ता लिएर सेवामा फर्किन आग्रह गर्नसक्ने अवस्था रहेको निकटस्रोत बताउँछ।
‘उहाँलाई पनि योग्य र सक्षम व्यक्ति सम्मिलित टिम चाहिन्छ। डा. भट्ट क्षमतामा अब्बल अर्थशास्त्री भएकाले उहाँ(गभर्नर)ले यस्तो आग्रह गर्नसक्ने अवस्था छ,’ स्रोतले भन्यो। तर राजीनामा फिर्ता लिने÷नलिने भने भट्टमै निर्भर रहनेछ।
भट्ट आफू गभर्नर नियुक्त हुन नसकेमा चित्त दुखाइ रहेपनि पौडेल गभर्नर बनेकामा सन्तुष्ट नै रहेको बताइन्छ।
भट्ट कार्यकारी निर्देशकमै फर्किए पनि उनलाई डेपुटी गभर्नर बन्ने अवस्था भने लगभग असम्भव छ। बहालवाला दुई डेपुटी गभर्नर ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रको कार्यकाल अझैँ फागुनसम्म बाँकी छ। भट्ट कार्यकारी निर्देशकबाट त्यसअघि नै बहिर्गमन भइसक्नेछन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
अन्ततः गले ओली, राष्ट्र बैंकको १८ औँ गभर्नरमा पौडेल नियुक्त
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८२ १९:४० बुधबार
