कालिगण्डकी नदीमा प्रस्तावित बेनी कालिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई यथास्थितिमा अघि नबढाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय भेलाले निर्णय गरेको छ ।
बेनी नगरपालिकाले म्याग्दी र पर्वतको सिमानाबाट नदीको ठूलो पहिरोमा बाँध राख्ने गरी ५०.५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया रोक्न राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक संघसंस्था एक ठाउँमा उभिएर संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको मेयर सुरत केसीले बताए ।
‘प्रस्तावित मोडालिटीमा काम हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षसहित थप प्रक्रिया अगाडी बढेमा कानुनी उपचार खोजिन्छ, यसमा जिल्लाका सरोकारवाला निकाय सहमत हुनुहुन्छ’ मेयर केसीले भने ।
भेलामा प्रतिनिधिसभा सदस्य गोविन्द पौडेल, रेशमबहादुर बानियाँ, जिल्ला समन्वय समितिकी कार्यवाहक प्रमुख दिलकुमारी खत्री, नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति हरिकुमार श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष बालकृष्ण सुबेदी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष छवि आचार्य, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका अध्यक्ष बिरबहादुर थापा सहित बेनपा वडा नं ७ र ८ का अध्यक्षद्धय रमेशकुमार श्रेष्ठ, उत्तमकुमार कर्माचार्य, विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, बेनीबजारबासीको उपस्थिति रहेको थियो ।
भेलामा बोल्ने अधिकांंशले कालिगण्डकी नदीबाट जलविद्युतको विरोध नभई अहिले प्रस्तावित क्षेत्रबाट निकाल्दा बेनी बजारलाई पर्ने असरलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भेलामा बोल्ने अधिकांशले पहिलो चरणको अनुरोधलाई अटेर गरेमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए । गत साता सम्पन्न भएको १० औं जिल्ला सभाले समेत अहिलेलाई आयोजनाको काम स्थगित गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो । बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गलेश्वर मन्दिर भन्दा १.२ किलोमिटर तल बेनी नगरपालिका वडा नं ६ ठुलाखोला र जलजला गाउँपालिका वडा नं २ को सिमानामा बाँध निर्माण गरी तीन हजार ५३७ मिटर लामो सुरुङबाट पानी लगेर जलजला–४ मा पर्ने शेराफाँटमा रहने विद्युत गृहमा खसालेर विद्युत् निकाल्ने तयारी छ ।
बि.स २०७७ सालमा ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयले प्रारम्भिक सर्वेक्षण सहितका कार्यका लागि ३९ लाख ९४ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसका बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले समुदायलाई असर गर्ने आयोजना बनाउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ भने थप जानकारी मन्त्रालयमा पुगेपछि लिने बताउनुभयो । रन अफ द रिभर प्रकृतिको यस आयोजनाका लागि तीन मिटर अग्लो र ९० मिटर लम्बाइको बाँध रहने प्रस्तावित यस आयोजनाको ग्रस हेड ९४.८३ मिटर अग्लो छ। आठ अर्ब २० करोड सात लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८२ १८:१४ बुधबार
