काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट प्लटिङ गर्ने अनुमति नलिएका र तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी अवैध प्लटिङ गरिएका काठमाडौं जिल्लाभित्रका विभिन्न स्थानका करिब दुई हजार पाँच सय रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरेको छ। कित्ताकाट रोक्का गरिएको कित्ता एक हजार एक सय ७६ वटा रहेको काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले जनाएको छ।

प्राधिकरणले कित्ता नम्बर नै तोकेर किटान गरी विभिन्न स्थानका जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरिएको काठमाडौंस्थित विभिन्न मालपोत कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरूले जनाएका छन्।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ अनुसार प्राधिकरणसँग योजना अनुमति नलिई धमाधम अवैध प्लटिङ गरिएको सूचना आएको छ। त्यस्तो अवैध प्लटिङ रोक्न र व्यवस्थित बसोबास बसाउन प्राधिकरणले काठमाडौंका सबै मालपोत कार्यालयमा चिठी पठाइ कित्ताकाट रोक्का गरेको काठमाडौं जिल्ला आयुक्त प्रमुख सुबास बस्नेतले बताए।

ऐन अनुसार पालना गर्नुपर्ने नियमहरू जस्तै प्लटिङ गरिएको कुल जग्गाको कम्तीमा पाँच प्रतिशत जग्गा सरकारी जग्गामा छुट्याउनुपर्ने, प्लटिङभित्रको सबै बाटो कम्तीमा ६ मिटर हुनुपर्ने जस्ता नियमपालना गरेको पाइएको छैन। कहीं खुला क्षेत्रसमेत नराखिकन कित्ताकाट गरेको पनि पाइएको छ।

‘प्लटिङको नाममा जथाभावी प्लटिङ गर्ने र जथाभावी कित्ताकाट गर्ने गरेको पाइएपछि काठमाडौं जिल्लाभित्रका सबै प्लटिङलाई योजना अनुमतिको दायरामा ल्याउन तथा व्यवस्थित बसोबास र व्यवस्थित सहरीकरण बनाउन हामीले अवैध प्लटिङ रोक्ने निर्णय गरेका हौं’, बस्नेतले भने।

प्राधिकरणले मालपोत कार्यालयहरूलाई पठाएको चिठीमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमति नलिई जग्गा खण्डीकरण गरी अवैध प्लानिङ गर्ने, डोजर चलाउने, सिमाना लगाउने कार्य भए गरेको भन्ने उजुरी यस कार्यालयमा पर्न आएको हुँदा अर्को पत्राचार नभएसम्म प्राधिकरण ऐन २०४५ को ७१ बमोजिम विभिन्न कित्ताका जग्गाको कित्ता काट्ने कार्य रोक्का गरी सहयोग गरिदिनुका साथै सो को जानकारीसमेत यस प्राधिकरणमा दिनु हुन अनुरोध गर्दछ।’

प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं जिल्लाका साविक गाउँविकास समितिहरू जस्तै दहचोक, गागलफेदी, काभ्रेस्थली, चण्डेश्वरी, पुखुलाछी, साङ्ला, इन्द्रावती, झोरमहांकाल, धर्मस्थली, सन्टोल, साल्खा, लप्सीफेदीका विभिन्न ठाउँमा अवैध प्लटिङ गरेको पाइएको छ। ती ठाउँमा अवैध प्लटिङ गरिएको हुँदा कित्ता नम्बरसमेत खुलाएर प्राधिरकणले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा चिठी पठाएको छ। ‘अवैध प्लटिङ गरिएको भन्दै कित्ता नम्बरसमेत खुलाएर काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिरकणबाट चिठी आउने गरेको छ’, मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख पूर्णबहादुर केसीले भने, ‘प्राधिकरणबाट चिठी आउने बित्तिकै हामीले प्राधिकरणले किटान गरेको कित्तामा कित्ताकाट गर्न तत्कालै रोक लगाएका छौं।’

काठमाडौं जिल्ला आयुक्त बस्नेतका अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एउटा कित्ताबाट एकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्नुपरे प्राधिकरणको अनुमति लिनैपर्छ। ‘तर पारिवारिक प्रयोजनको लागि जस्तै अंश बण्डा तथा अन्य प्रयोजनमा कित्ताकाट गर्न प्राधिरकणसँग अनुमति लिनु पर्दैन।’

प्राधिकरणले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा कम्तीमा एक रोपनी र एक रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलभएको जग्गामा कित्ताकाट गर्नुपरे प्राधिकरणसँग अनुमति लिनुपर्ने, एक रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफल भएको जग्गामा कित्ताकाट गर्नुपरे प्राधिकरणको अनुमति लिनु नपर्ने नियम लागु गर्न प्रस्ताव लगेको छ।

बोर्डमा प्रस्ताव लगिएको सो प्रस्ताव अझै पास नभएको बस्नेतले बताए। उनकाअनुसार उक्त प्रस्ताव पास भए ससाना टुक्रा जग्गामा कित्ताकाट गर्नुपरेमा प्राधिकरणसँग अनुमति लिनु नपर्ने तर क्षेत्रफल ठुलो भएको जग्गामा कित्ताकाट गर्नुपर्दा भने अनुमति लिनै पर्ने भएको छ।

काठमाडौंमा कलंकी, चाबहिल, मनमैजु, डिल्लीबजार, साँखु, टोखा गरी ६ वटा मालपोत र नापी कार्यालय छन्। ती सबै कार्यालयहरूलाई काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले चिठी पठाइसकेको छ।

विकास प्राधिकरणले गत माघको पहिलो साता उपत्यकाका सबै मालपोत र नापी कार्यालयलाई चिठी लेखेर ‘अंशबन्डाबाहेक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कित्ताकाट गर्नुपरे अबदेखि विकास प्राधिकरणसँग अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने छ’ भन्ने व्यहोराको चिठी पठाएपछि प्राधिकरण र भूमिव्यवस्था मन्त्रालयबिच विवाद उत्पन्न भएको थियो।

गत वैशाखमा भने प्राधिकरणले अवैध प्लटिङ गरिएको कित्ता नम्बरसमेत खुलाएर चिठी पठाएपछि मालपोत कार्यालयहरूले कित्ताकाट गर्न रोक लगाएका छन्। विकास प्राधिकरणले आफ्नै जनशक्ति प्रयोग गरेर अवैध प्लटिङ गरिएको जानकारी संकलन गरेको र यस विषयमा थप पुष्टि गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट जानकारी लिने गरेको बस्नेतले बताए।

बस्तेतका अनुसार प्राधिकरणले काठमाडौंका अवैध प्लटिङमा लगानी नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् विभिन्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूलाई समेत प्राधिरकणले चिठी पठाएर अनुरोध गरेको छ।