महालेखापरीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ। बुधबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले २४ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख बेरुजु देखाएको हो।
लेखापरीक्षणबाट ७५३ स्थानीय तहमा २७ अर्ब ७० करोड ९२ लाख बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि दुई अर्ब ९९ करोड ३० लाख फस्र्यौट भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाँकी २४ अर्ब ७१ करोड बेरुजुमध्ये तीन अर्ब ४२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने, १८ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख नियमित गर्नुपर्ने र म्याद नाघेको पेस्की २ अर्ब ३३ करोड १९ लाख बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएपछि ४९६ स्थानीय तहबाट ५३ करोड ९१ लाख १८ हजार र प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरेपछि ४९२ स्थानीय तहबाट ४७ करोड २१ लाख ४१ हजारसमेत एक अर्ब एक करोड १२ लाख ५९ हजार असुली भई सम्बन्धित सञ्चित कोषमा दाखिला भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै विगत वर्षको बेरुजु सम्परीक्षणका क्रममा ५२८ स्थानीय तहबाट ७६ करोड ३१ लाख ८ हजार असुल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसरी यो वर्ष स्थानीय तहतर्फ कुल एक अर्ब ७७ करोड ४३ लाख ६७ हजार असुल भएको भनिएको छ।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८२ १८:१२ बुधबार
