भूमि समस्या समाधान आयोगले काठमाडौं महानगर र काठमाडौं उपत्यकाभित्र सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आधिकारिक विवरण संकलन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

आयोगले अघिल्लो वर्ष उपत्यकामा भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीबाट निवेदन माग गरेको थियो तर काठमाडौं महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहले सहयोग नगरेको हुँदा उपत्यकाका सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यस्थित बसोबासीको यकिन विवरण प्राप्त हुन नसकेको भूमि आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता सनतकुमार कार्कीले बताए।

उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष करिब दुई हजार परिवारबाट मात्र निवेदन प्राप्त भएको थियो। ‘यो विवरण अपर्यात छ। अब आधिकारिक विवरण संकलन गर्दैछौं’, उनले भने।

उनका अनुसार आयोगले यस वर्ष फेरि उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूबाट निवेदन माग गर्ने तयारी गरेको छ। उनले भने, ‘हामीले काठमाडौं महानगर लगायत उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहसँग सम्झौता गसिकेका छौं।’

स्थानीय तहमार्फत आयोगले विवरण संकलन गर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘सुरुमा हामीले स्थानीय तह मार्फत् निवेदन माग गर्छौं। यस काममा स्थानीय तहहरूले सहयोग गरेनन् भने हामी आफैंले राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकामा सूचना निकालेर निवेदन माग गर्छौं।’

उनका अनुसार उपत्यकाका नगरपालिकामध्ये बुढानीलकण्ठ नगरपालिका ९ नम्बर वडाको सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको सूची संकलन भइसकेको छ। ‘उपत्यकामध्ये बुढानीलकण्ठ ९ मा मात्र विवरण संकलन भएको छ। हामीसँग प्राप्त भएको विवरणमा उक्त वडामा सात सय एक परिवार सुुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी भएको पाइएको छ’, उनले भने, ‘अब हामीले त्यहाँ तत्कालै लालपुर्जा बाँड्न सुरु गर्छौं।’

आयोगका अनुसार अहिलेसम्म देशभरिबाट १३ लाख ५० हजार सुुकुम्बासी परिवारले आफू बसिरहेको जग्गाको लालपुर्जा माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। प्राप्त निवेदनमध्ये १० लाख ९६ हजार चार सयलाई आयोगले आफ्नो प्रणालीमा दर्ता गरिसकेको छ।

दर्तामध्ये ८६ हजार तीनसय भूमिहीन दलित, एक लाख ६७ हजार सुकम्बासी र बाँकी अव्यवस्थित बसोबासी भएको बताइएको छ। आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी निवेदन कैलाली जिल्लाबाट प्राप्त भएका छन्। कैलालीमा एक लाख ३० हजार परिवारले लालपुर्जा माग गर्दै निवेदन दिएका छन्।

प्रवक्ता कार्कीका अनुसार आयोगले छुटेकाहरूका लागि फेरि निवेदन माग्ने तयारी गरेको छ। यसअघि केशव निरौलाको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले निवेदन माग गर्दा एउटा पनि नपरेको जिल्लामा समेत अहिले आयोग गठन गरिएको छ।

अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार हुम्ला र पूर्वी रुकुममा सुुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छैनन्। एउटा पनि निवेदन नपरेका जिल्लामा पनि भूमि आयोग बनाएर अमिन, सर्वेक्षकसहितका कर्मचारी भने खटाइएको छ।

मन्त्रीपरिषद्को गत कात्तिक १३ गते बसेको बैठकले हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा केन्द्रमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । यो २३औं आयोग हो। यो आयोग बनाउन सरकारले गत असोज १४ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश पास गरेको थियो।

यसअघि २०७८ भदौ २५ गते केशव निरौलाको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०८० चैत ८ गते खारेज गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पुरानो आयोगका दुई केन्द्रीय सदस्य गोवर्धन कोली र टेकबहादुर शाहीसहित १७ जनाले २०८० चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले २०८० चैत २५ गते नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न र निरौला नेतृत्वको आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ भूमि आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो। अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पुराना सदस्यले मुद्दा फिर्ता लिएपछि नयाँ आयोग बनाउन मन्त्रीपरिषद्ले गठन आदेश पास गरेको थियो।

काठमाडौं उपत्यकामा १८ वर्षमा सुकुम्बासीको संख्या ह्वात्तै बढेको पाइएको छ। यस अवधिमा चार सय परिवारबाट करिब चार हजार परिवार पुगेको अनुमान गरिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले गरेको एक अध्ययनले यस्तो अनुमान गरेको विकास समितिका एक कर्मचारीले बताए।