कोशी प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ भन्दा कमका पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयन नगर्ने तयारी गरेको छ।
कोशी सरकारले योजना बैंक मार्फत विकासका योजनाहरूलाई व्यवस्थित पार्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने तयारी गरेको कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।
अधिकारीका अनुसार हालसम्म कोशी प्रदेशको योजना बैंकमा करिब २७ हजार आयोजना प्रविष्ट भइसकेको छ। आयोजनाहरू अब, वैज्ञानिक हिसाबले छनोट हुने र समानुपातिक ढंगले सबै पालिकामा पर्ने गरी आयोजना छान्ने जानकारी दिए।
उनले मन्त्रालयले ल्याएको आयोजना जाँचबुझ गरेर भेरिफाइ गरेर मात्रै आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने उनले स्पष्ट पारे। डा. अधिकारीले भने ‘अब, विगतमा जस्तो नभई वैज्ञानिक ढंगले आयोजना छनोट गर्ने र व्यवस्थित ढंगले कार्यान्वयनमा लगिंदैछ।’
अब, कुनै पालिकामा दर्जनौं आयोजना कुनै पालिका आयोजना विहीन हुने अवस्था आगामी बजेट देखि नहुने उनले स्पष्ट पारे।
अधिकारीले अब, खल्तीका आयोजना राख्ने नभई आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनाहरू प्रदेश योजना आयोगले परीक्षण गरेर नमिलेका आयोजना मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आयोजना मिलेर आएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए।
आयोजना बैंक कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार पनि प्रतिबद्ध रहेका कारण विगतमा जस्तो घोषणामा मात्रै सीमित हुने अवस्था नरहेको उनले दाबी गरे।
विगतमा पनि कोशी प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजना कार्यान्वयनमा नलैजाने घोषणा गरेको थियो। तर, उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको थिएन।
मनपरी ढंगले नेता, मन्त्रीहरूको पहुँचका भरमा स्रोतसमेत सुनिश्चित नगरी कोशी प्रदेश सरकाले बजेटमा ठूला देखि साना आयोजना समावेश गरेका कारण बजेट कार्यान्वयनमानसमेत समस्या देखिँदै आएको थियो।
विगत वर्षहरूमा बजेटमा समावेश भई ठेक्का लागेका आयोजनासमेत कार्यान्वयनमा जान नसकी कतिपय आयोजना रुग्ण बनेका छन्। कतिपय आयोजना कार्यान्वयनमा गए पनि प्रगति सुस्त रहेको छ।
विगतमा धेरै आयोजनाहरू स्रोतसमेत सुनिश्चित नगरी कार्यान्वयनमा लगिएका कारण पछिल्ला वर्षका बजेटमा नयाँ आयोजना कमै मात्र समावेश हुने गरेको छ। तर, यो वर्ष प्रदेश सरकारले आयोजना बैङ्कको अवधारणा अनुसार बजेटमा प्रदेशका आयोजनाहरू समावेश गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले ५० लाखको सिलिङ तोक्दै गर्दा बजेटमा साना आयोजना नै समावेश नहुने भन्ने नभएको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए।
प्रदेश सरकारले बजेटमा ५–१० लाख रुपैयाँ लागतका साना आयोजनाहरू समावेश गरेपनि ५० लाख भन्दा कमका आयोजना स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि स्रोतसहित हस्तान्तरण गर्ने अधिकारीले स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०८२ २१:१० मंगलबार
