आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा उदयपुरका संघीय सरकार मातहतका कार्यालयको चालु र पुँजीगत बजेटको खर्च अनुपातमा आकाश पातालको फरक देखिएको छ। पुँजीगत बजेट खर्च एक तिहाइ पनि नसक्दा कार्यालयहरूले चालु खर्च भने दुई तिहाइ भन्दा बढी भ्याइसकेका छन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको नौ महिना अवधिमा संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा आएको एक अर्ब ५९ करोड २५ लाख ८५ हजार २९४ पुँजीगत बजेटमध्ये ३३ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। जुन बजेट ५२ करोड ८२ लाख ४९ हजार १५८ रुपैयाँ मात्रै हो।
चालुतर्फ भने संघीय कार्यालयहरू लक्ष्य अनुरूप नै बजेट खर्च गरिरहेका छन्। कोलेनिकाका अनुसार चालुतर्फ सात अर्ब ५४ करोड ६० लाख ८१ हजार ८८३ रुपैयाँ प्राप्त ९ महिना अवधिमा पाँच अर्ब ३० करोड ८३ लाख २२ हजार २११ रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन ७० दशमलव ३४ प्रतिशत हुन आउने लेखापाल कृत रायमाझीले बताए।
कोलेनिकाका अनुसार संघीय सरकारबाट सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट पाएका मिर्चया–कटारी–घुर्मी सडक योजना, गाईघाट–दिक्तेल सडक योजना र त्रियुगा नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय रहेका छन् ।
यस्तै जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय, सुरक्षातर्फ जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन कटारी, नेपाली सेनाको नं. १८ बाहिनी अड्डा, पशुपतिप्रसाद गण, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहत ३ इलाका प्रहरी कटारी, बेलटार र रामपुर, सशस्त्र प्रहरी बल त्रियुगा गण र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय संघीय सरकार मातहत छन्।
यस्तै करदाता सेवा कार्यालय, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना, मालपोत, नापी कार्यालय (गाईघाट र कटारी), कारागार शाखा, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन, बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्ला हुलाक, निर्वाचन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, कोलेनिका र जिल्ला समन्वय समिति पनि संघीय सरकार मातहत पर्छन् ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पुँजीगत बजेट खर्चको यो अवस्था देखिएकाले अब धेरै रकम फ्रिज हुने देखिएको कोलेनिकाले जनाएको छ। असार २४ गतेभित्र खर्च गरेर फरफारख नभएमा पुँजीगत बजेट फ्रिज हुने प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मीप्रसाद घिमिरेले बताए।
प्रकाशित: ९ वैशाख २०८२ १८:५२ मंगलबार
