उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजश्व छलीका विषयमा मिलापत्रको व्यवस्थाले राजश्व संकलनमा अनुकुल सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरियोस् भन्ने विधेयक २०८१’ माथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
पहिला ५० करोडसम्मको राजश्व छलीमा मिलापत्रको व्यवस्था गरेको भएपनि अहिले संशोधनमार्फत् ३ करोडसम्मको राजश्व छलीमा मिलापत्रको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । राजश्व छलीको मुद्दाको टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकाले मिलापत्र गरी छली रकम बुझाउँदा राजश्व बढ्ने र राज्यलाई फाइदा हुने उनले बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयकमाथि सांसदहरुले राखेका तर्क तथा विश्लेषणलाई आफूले सम्मान गर्नेे बताए ।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०८१ १६:४२ सोमबार
