खोटाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका भूपेन्द्र राई आफ्नो जिल्लाको विकास निर्माण योजना पहिचान गर्न महत्त्वका साथ लागिपरेका छन्। झन्डै ६ महिनाअघि प्रदेश सरकारमा ‘डेब्यु’ गरेका मन्त्री राईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एकपछि अर्को योजना पहिचान गरी लागु गर्ने क्रमलाई बढावा दिएका हुन्।

यसैबीच आफ्नो निर्वाचनक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने स्थानीयतहहरूमा आवश्यक योजनाहरूको पहिचान गर्न जिल्लाको खोटेहाङ गाउँपालिका केन्द्र खोटाङबजारमा ‘प्रदेशस्तरीय आयोजना पहिचान तथा योजना तर्जुमा’सम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण गोष्ठी आयोजना गरियो। प्रदेश योजना आयोग कार्यालय विराटनगरद्वारा आयोजित कार्यक्रममा योजनाहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्ने उदेश्यले कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिइयो।

प्रदेशस्तरीय आयोजना सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले अपनाउनुपर्ने नीति कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारी गराउने तथा योजना कार्यान्वयन गर्न योग्यता प्राथमिकता तोक्न अभिमुखीकरण गोष्ठी आयोजना गरिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र अधिकारीले बताए।

अभिमुखीकरणमा खोटाङ प्रदेशसभा १ (२) मा पर्ने विभिन्न ५ स्थानीयतहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, विषयगत कार्यालय प्रमुख र प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा लागतको आधारमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनाहरूबारे पनि जानकारी गराइएको थियो।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनाअन्तर्गत सडकमा न्यूनतम २ करोडदेखि अधिकतम ७५ करोडसम्मका आयोजनालाई प्राथमिक्तामा राख्ने नीति बनाइएको आयोगले जनाएको छ।

त्यस्तै मोटरेबल पक्की पुल बनाउँदा न्यूनतम २ करोडदेखि अधिकतम् ३० करोडसम्म, झोलुंगे पुल ५० लाखदेखि बढीमा १० करोडसम्म, सिँचाइ आयोजना ५० लाखदेखि २० करोडसम्मको सञ्चालन गर्ने नीति पनि आयोगले तय गरेको जानकारी दिइयो।

शिक्षातर्फ भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा कम्तीमा ५० लाखदेखि बढीमा ५० करोडसम्म तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार ५० लाखदेखि १ अर्बसम्म, खेलकुदका भौतिक पूर्वाधार ५० लाखदेखि ५ करोडसम्मका आयोजना गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिबारे जानकारी दिइएको छ।

त्यसैगरी खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतका योजनाहरू ५० लाखदेखि ३० करोडसम्म, पर्यटन प्रवद्र्धन पूर्वाधार विकास १ करोडदेखि १० करोडसम्म, धार्मिक तथा साँस्कृतिकक्षेत्रका पूर्वाधार योजनामा ५० लाखदेखि २ करोडसम्म लगानी गर्न सकिने नीति योजना आयोगले तय गरेको छ।

उपाध्यक्ष डा. अधिकारीका अनुसार कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनतर्फका पूर्वाधार विकास गर्दा ५० लाखदेखि ३० करोडसम्म, सहरीक्षेत्रमा ढल तथा नाली निर्माण गर्दा ५० लाखदेखि ५ करोडसम्म लगानी गर्ने योजनामा प्रदेश सरकारको लगानी हुने अभिमुखीकरणमा स्पष्ट पारिएको छ।

एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका जुनसुकै आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारले ५० लाखदेखि १० करोडसम्म लगानी गर्ने जानकारी दिइयो। प्रदेश सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा भने पाँच करोडदेखि ५० करोडसम्म लगानी र रेखदेख गर्ने आयोगले जनाएको छ।

गाेष्ठीमा स्वास्थ्यमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले गोष्ठीमा आफ्नो निर्वाचनक्षेत्रभित्र समेटिएका स्थानीयतहमा विशेष प्राथमिक्ता दिएर योजना पहिचान, छनौट र बजेट विनियोजनमा ध्यान दिने बताए। प्रदेश मन्त्री भएकाले प्रदेशभरका सबै जिल्ला र स्थानीयतहलाई उत्तिकै न्याय दिने बताउदै राईले तर, आफूले प्रतिनिधित्व गरेको निर्वाचनक्षेत्रलाई पनि अन्याय हुन नदिने वचन दिए।