पोखरामा कार्वन व्यापार परियोजना सम्बन्धि तीन दिने कार्यशाला भएको छ । नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँगको समन्वय एवम् युएनडिपीसँगको सहकार्यमा सरोकारवालाहरुका लागि सो कार्यशाला गरेको हो ।
कार्यशालामा कार्वन व्यापार सम्बन्धि परियोजनाबारे सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउँदै यसमा उनीहरुको धारणा मागिएको थियो । कार्वन उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तनमा गम्भीर असर परिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आयोजकले त्यसको न्यूनिकरणका लागि कार्वन व्यापार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । त्यसका लागि कार्वन व्यापार परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेकाले सरोकावालासँग छलफल गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कार्यक्रममा कार्वन व्यापार परियोजना भनेको के हो ? र कार्वन व्यापारमा को को सहभागी हुनसक्छन् भन्नेबारेमा छलफल भएको थियो । कार्वन व्यापार प्रोजेक्ट कसरी पहिचान गर्ने ?, प्रोजेक्ट कसरी डिजाईन गर्ने भन्नेबारेमा हामीले सरोकारवालाहरुलाई बुझाउने कोशिष ग¥यौं,उनले भने,‘कार्वन व्यापारमा को को सहभागी हुनसक्छन् ? कसकसले लगानी गर्न सक्छन् ? भनेरपनि बुझयौं ।’
कार्यशालामा सरोकारवाहरुसँग कार्वन व्यापारमा सरकार र नीजि क्षेत्रको भूमिका तथा कार्वनलाई नीतिमा कसरी सम्बोधन गर्दा कार्वन व्यापारलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा सरोकारवालाहरुको धारणापनि मागिएको कार्वन व्यापार सम्बन्धि विज्ञ निलम शर्मा रिजालले जानकारी दिए । उनले भने,‘कार्वन व्यापारका लागि वातावरण बनाउन कस्तो नीति अप्नाउने ? कार्वन कसले किन्न सक्छ ? कसले बेच्न सक्छ ? त्यसका लागि के गर्ने ? भनेर सचेतनासँगै जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न भयो ।’
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले भने कार्वन व्यापार सुन्दा राम्रो लागेपनि सरकारी नीतिका कारण व्यवहारिक रुपमा गाह्रो हुने बताएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी वेष्ट म्यानेजमेन्ट प्रालि पोखराका सञ्चालक सन्तोष पौडेलले कार्वन व्यापार गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । उनले भने,‘तर नीति, विधि र व्यवहारमा जटिलता आउँछन् । यसले कार्वन व्यापार हुन्छ नै भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्दैनौं ।’
कार्यशालामा गण्डकी प्रदेशमा रहेका विभिन्न विश्वविद्यालय, ईञ्जिनियरिङ क्याम्पस, वन विज्ञान क्याम्पस तथा कार्वन उत्सर्जनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरोकारवाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्वन उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तनमा परिरहेको अत्यधिक असरलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि कार्वन व्यापार परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरुप देशैभर कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ ।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०८१ १६:३८ बुधबार





