सरकारले देशैभरि छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदन खुलाएको एक वर्ष भएको छ। साबिकको नापीमा जग्गा नापजाँच भएको तर विभिन्न कारणले मालपोत कार्यालयमा दर्ता नभएको र पुर्जा नभएको जग्गा २०८२ माघ मसान्तसम्म दर्ताका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग (साबिकको मालपोत विभाग) ले सूचना प्रकाशित गरेको छ। सरकारले २०८० माघ १ बाट छुट जग्गा दर्ता खुलाएको हो।
पछिल्लो पटक १० वर्षअगाडि छुट जग्गा दर्ता खुलाइएको थियो। त्यतिबेला पनि विभिन्न कारणले मालपोत कार्यालयमा दर्ता नभएको, पुर्जा नबनेको तर भोगचलन भइरहेको जग्गा यसपटक दर्ताका लागि निवेदन दिन विभागले सूचना निकालेको हो।
वर्षौंवर्ष जग्गाको भोगचलन गरिरहेको तर विभिन्न कारणले मालपोत कार्यालयमा दर्ता नभएको, जस्तै दर्ता गर्ने बेला विदेश गएको, अंशियारहरूबिच झगडा परी दर्ता हुन नसकेको या पोत बुझाउनुनपर्ने कारणले दर्ता गर्न नमानेको या अन्य कारणले दर्ता नभएको जग्गा २०८२ माघ मसान्तसम्म दर्ताका लागि निवेदन लिन विभागले विभागमातहतका १३२ वटा मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। जसअनुसार देशभरिका सबै मालपोत कार्यालयहरूले छुट दर्ताका लागि निवेदन लिन सुरु गरेका छन्।
तर छुट जग्गा दर्ता गर्ने नाममा बिचौलिया हाबी हुने गरेको, सेवाग्राहीहरूले दुःख पाएको, विशेषगरी सहरी क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्ने नाममा विभिन्न किसिमको चलखेल हुने गरेको, सेवाग्राहीहरूले जग्गा दर्ता गर्ने नाममा एक कित्ताका लागि एक लाख रूपैयाँसम्म घुस बुझाउने गरेको, सेवाग्राहीहरू सोझै कार्यालयमा जाँदा काम नहुने तर बिचौलियामार्फत जाँदा काम हुने गरेको जस्ता गुनासा बढेको स्वयं भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीहरू स्वीकार गर्छन्। विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले छुट जग्गा दर्तामा बिचौलियाहरूलाई हाबी हुन नदिन र जनताको काम चाँडोभन्दा चाँडो गर्न विभाग मातहतका सबै कर्मचारीलाई सचेत गराएको बताए।
‘सेवाग्राहरूले सोझै कार्यालयमा गई निवेदन दिनुपर्यो। बिचौलिया हाबी हुन नदिन सेवाग्राहीहरू पनि सजग हुनुपर्छ,’ उनले भने।
विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालले छुट जग्गा दर्ता गर्न अहिलेसम्म देशभरिका मालपोत कार्यालयबाट एक हजारभन्दा बढी निवेदन परेको बताउँदै करिब १५० निवेदनको टुंगो लागिसकेको बताए। ‘छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिएको दुई वर्षभित्र टुंगो लगाइसक्ने व्यवस्था गरेका छौं। २०८२ माघ मसान्तसम्म निवेदन दिएका सेवाग्राहीहरूको निवेदनको टुंगो दुई वर्षसम्म लगाइसक्ने गरी व्यवस्था गरेका हौं,’ उनले भने।
मालपोत कार्यालय ऐन २०३४ र मालपोत नियमावली २०३६ मा छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बेलाबेलामा निश्चित समय राखी छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदन माग गर्ने गरेको छ। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘यस्तो सूचना निकाल्ने बेला नै मन्त्रालयमा चलखेल हुने गर्छ। छुट जग्गा दर्ता गर्ने समयमा मालपोत कार्यालय त्यसमा पनि सहरी क्षेत्र र काभ्रे, धादिङ, कास्कीजस्ता पहाडी जिल्लाका मालपोत कार्यालयमा जान कर्मचारीहरू मरिहत्ते गर्छन। किनभने त्यतिबेला कारोबार, कित्ताकाट र चलेखल बढ्ने गर्छ।’
ती कर्मचारीका भनाइअनुसार सरकारले सधैभरि छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदन लिने हो भने बिचौलिया हाबी हुने र चलखेल हुने सम्भावना कम हुन्छ। तर मन्त्रालयले त्यस्तो नगरी पटकपटक निश्चित समयका लागि छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदन खुलाउने गर्छ। मालपोत नियमावलीमै छुट जग्गा दर्ताका लागि मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएको निवेदनलाई टुंगोमा पु¥याउन मालपोत कार्यालयका प्रमुखको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त समितका मालपोत कार्यालय प्रमुखपछि दोस्रो वरिष्ठ कर्मचारी सदस्य सचिव र नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ। यही नियममै नापी कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीहरूको आपत्ति छ। जग्गा दर्तासम्बन्धी बुझ्दै नबुझेका र प्रशासन सेवा कर्मचारीलाई जग्गा दर्तासम्बन्धी समितिको अध्यक्ष बनाउँदा समस्या आउने गरेको नापी कार्यालयका एक प्राविधिक कर्मचारीले बताए। ‘जब कि नापी कार्यालयले बनाएको जग्गा नापजाँचसम्बन्धी समितिमा वन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई समेत राखिएको हुन्छ। तर छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्यविधिमा मालपोतकै दुई कर्मचारीलाई राखेर मालपोतलाई नै हाबी बनाइएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था नसच्याएसम्म विकृति भइरहन्छ।’
छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदनमा केके चाहिन्छ?
भूमि व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गई नापी कार्यालयको फिल्ड बुकमा जग्गा दर्ता भएको फोटोकपी, नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मोहीसम्बन्धी विवरण, सात नम्बर फाँटवारी (देशैभरिको जग्गाको विवरण), स्थानीय तहको सिफारिस तथा हकवाला जीवित नभए नाता प्रमाणितको सिफारिस चाहिन्छ।
मालपोत कार्यालय (माल अड्डा) स्थापना हुनुअघि जिम्मुवाल या पटवारीले पोत बुझ्ने गर्थे। त्यसको केही अंश राज्यलाई दिने गर्थे र केही अंश आफूले लिने गर्थे। त्यसको रसिद दिने गर्थे। त्यस्तो रसिद भए निवेदनसँगै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।
छुट जग्गा दर्ता गर्न नापी कार्यालयको त्यति भूमिका हुँदैन। कित्ताकाट गर्नुपर्ने भए मात्र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूको भुमिका हुन्छ। नापी कार्यालयका अर्का एक प्राविधिक भन्छन्, ‘छुट जग्गा दर्तालाई टुंगोमा पुर्याउन अर्थात् पुर्जा दिन नापी कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीहरू फिल्डमै गई तयार पारिएको रिपोर्ट अनिवार्य चाहिनुपर्ने हो तर कार्यविधिमा अनिवार्य गरिएको छैन। आवश्यकताअनुसार नापी कार्यालयका फिल्ड रिपोर्ट चाहिन्छ भनिएको छ। यसकारण पनि विकृत बढेको छ।’
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०८१ ०६:५३ सोमबार