सरकारले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने आवश्यक कानुनी आधार तयार नगरेको कारण नेपाल जोखिमयुक्त मुलुक (ग्रे लिस्ट) मा सूचीकृत हुने जोखिम बढेको छ। गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित सबै कानुनी आधार तयार नहुँदा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने संकेत देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)ले तीन दर्जन बढी कमजोरी औंल्याएको थियो। आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुन बनाएर परिपालन नगरेपछि ग्रे लिस्टमा पर्ने करिब निश्चित देखिएको छ। त्यसको संकेत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिएका छन्।

शुद्धीकरण र गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएकै आधारमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा सूचीकृत गर्ने सम्भावना रहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए। एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्छ। गभर्नर अधिकारीका अनुसार एफएटिएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने सम्भावना रहेको छ। ‘एपिजीले आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि नेपालको प्रयासलाई उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दा ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना छ,’ सोमबार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा अधिकारीले भने। 

ग्रे लिस्टमा पर्ने देशले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा गम्भीर क्षति भोग्नुपर्छ। ग्रे लिस्टमा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकलगायत बहुपक्षीय संस्थाको सहयोग रोकिने सम्भावना रहन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे नेपालले गरेको अध्ययन मूल्यांकनमा भ्रष्टाचार, करछली, वित्तीय अपराध र हुन्डी कारोबार उच्च भएको देखिएको थियो।

त्यसैगरी, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, लागुऔषध ओसारपसार, हातहतियारसम्बन्धी अपराध, ठगी, नक्कली मुद्राको कारोबार, चोरी, तस्करीजस्ता घटना हुन सक्ने भन्दै जोखिममा राखिएको थियो।

जी सेभेन राष्ट्र मिलेर बनाएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) नामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीतिगत तहमा काम गर्दै आएको छ। एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा विभिन्न राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी गर्ने काम गर्दै आएको छ।

गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन नबनाउँदा ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। सरकारले एकीकृत रूपमा केही ऐन संशोधन गर्ने प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समय नयाँनयाँ जोखिम आइरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए। ‘गैरकानुनी हिसाबमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समयमा डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको छ। क्रिप्टो करेन्सीजस्ता नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग बढेको छ।’

सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधनको प्रयास गरे पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेपछि त्यसको असर अहिले पर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीसँग सम्बन्धित निकायबिच समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य भएको बताएका छन्।

‘अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिको प्रवेश वित्तीय प्रणालीमा हुन नदिई वित्तीय स्वच्छता कायम गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ,’ ओलीले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘सम्पत्तिको आपराधिक उपयोगबाट अर्थतन्त्रका साथै शासकीय स्वच्छतामै चुनौती खडा हुने वित्तीय स्वच्छता कायम गर्नुपर्छ।’

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित निकासी पैठारी ऐन, पर्यटन ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, पारस्परिक सहायता ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन, सहकारी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, बिमा ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितालगायतलाई एकीकृत रूपमा अध्यादेशबाट १६ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट फास्ट ट्र्याकमा पारित भएको भए पनि राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट जारी नभएपछि पूर्णता पाउन सकेन।

भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबार, गैरकानुनी रूपमा हातहतियार तथा मानव बेचबिखनलगायत वित्तीय अपराधका घटना न्यूनीकरण गर्न नेपालले कानुन बनाउन ढिला गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी समूह (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने जोखिम बढेको हो। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले ऐन संशोधनका काम गर्दै आएको भए पनि अझै पूर्ण रहेका छैनन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह र फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सले गरेको मूल्यांकन तथा दिएका सुझावका आधारमा सरकारले ऐन, नियम बनाउनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कर छली वा आतंककारी क्रियाकलाप वा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने वा त्यसरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।

एफएटिएफले आगामी फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म मूल्यांकन गर्ने गभर्नर अधिकारीले बताए। नियमनकारी निकायहरूले जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गरी समन्वयात्मक रूपमा काम गरेर ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर निस्कन सकिने बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका बैंक, बिमा, सहकारी, हुन्डी कारोबारमा निगरानीको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित भएका कानुन पनि कडाइका साथ लागु नहुँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ।

सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो। एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अपर्याप्त भएको भन्दै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने चेतावनी दिएको थियो। एफटिएफले विश्वका दुई सयबढी मुलुकका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मापदण्ड तयार गर्दै आएको छ। संस्थाले विश्वव्यापी रूपमा आतंकवाद, लागुऔषध कारोबार, तस्करी, हुन्डीलगायत अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्दै आएको छ।