सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्न अध्यादेशबाट कानुनी सुधार गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको एक आदेशले करिब साढे १९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुने देखिएको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र ठुला भौतिक विकासका आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थासहित सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि विभिन्न निकुञ्ज, आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रका दुई सय ६७ आयोजना निर्माणमा समस्या पर्ने भएको छ।

सरकार सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ। अब सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्चको आदेशले विद्युत् आयोजना निर्माणमा ठुलो समस्या सिर्जना हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। ‘सर्वोच्चको आदेशले सबै विकास निर्माण आयोजना प्रभावित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘जलविद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएका छन्,’ उनले भने। सर्वोच्चको आदेशमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने कार्कीले बताए।  

इप्पानका अनुसार अदालतको फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिकार आरक्ष, सिमसार, मध्यवर्ती क्षेत्रको वरिपरि पर्ने दुई सय ६७ आयोजनाबाट उत्पादन हुने १९ हजार सात सय ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुने भएका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा थप गरिएको दफा ‘५ क’ र दफा ‘६ (१ क)’ संवैधानिक प्रावधानसँग दफा बाझिएको भन्दै अदालतले नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा थप गरिएका ‘५ क’ र दफा ‘६ (१ क)’ नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) अनुसार प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको आदेश गरेको थियो।

राज्यलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति पाएर खर्बौं लगानीसमेत गरिसकेका आयोजना अप्ठ्यारोमा पर्ने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए।

‘सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले राज्यलाई वार्षिक चार खर्बभन्दा बढी नोक्सानी हुन्छ,’ खतिवडाले भने। राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र ठुला भौतिक विकासका आयोजनाको अनुमति प्राप्त नहुँदा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने एक हजार तीन सय २४.५२ मेगावाटको १४ आयोजना, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने पाँच हजार पाँच सय ६१.८६ मेगावाटका २७ आयोजना प्रभावित हुने भएका छन्।

त्यसैगरी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने २१४.६ मेगावाटका चार आयोजना, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने दुई हजार ७५.६१ मेगावाटका ४१ आयोजना र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने एक हजार तीन सय २२.६३ मेगावाट क्षमताका २६ आयोजना निर्माण अघि बढाउन कठिनाइ हुने भएको छ।

त्यसैगरी मनास्लु संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने दुई हजार २४.५ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजना, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने दुई हजार पाँच सय ५४.६३ मेगावाटका ७८ आयोजना, ढोरपाटन सिकार आरक्षमा पर्ने नौ सय ९.३६ मेगावाटका तीन आयोजना, से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने दुई सय ४१ मेगावाटका दुई आयोजना, अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने दुई सय ७२.५ मेगावाटका १० आयोजना र मध्यवर्ती क्षेत्र र यसको सिमानामा पर्ने तीन हजार ४.३३ मेगावाट क्षमताका ५१ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुने भएको छ।

विद्युत् परियोजना निर्माणलाई सहजीकरण गर्न नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा थप गरिएको दफा ‘६ (१ क)’ को व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

यो व्यवस्था बदर भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ता मात्र नभएर सरकारसमेत चिन्तित देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले अदालतको आदेशलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आदेशलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि भन्दै प्रश्न गरेका छन्। ‘हामीले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विद्युत्मा आत्मनिर्भरताको मात्रै नभएर विद्युत् निर्यातको समेत लक्ष्य राखेका छौं,’ रिमालले भनेका छन्, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्जवरिपरि पर्ने १९ हजार सात सय ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन रोकिनेछ।’

रिमालले राष्ट्रको समग्र हितलाई ध्यान दिएर पूर्वाधार विकासमा असर पार्ने यस्ता निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने पो हो कि भनेका छन्। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानुनलाई खारेज गरेको थियो। माघ पहिलो हप्ता भएको आदेशमा सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच केही मत बाझिए पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनमा भएको संशोधनलाई खारेज गर्ने आदेश भएको थियो।

ऐन खारेज गर्ने माग गर्दै परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएर आदेश भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू शर्मा र रेग्मीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनमा भएको संशोधनलाई खारेज गर्ने आदेश गरे पनि न्यायाधीश मल्ल र फुयाँलले फरक मत लेखेका थिए।

न्यायाधीश मल्लले केही फरक दृष्टिकोणसहित रिट जारी गर्ने आदेशमा राय लेखेकी थिइन्। त्यसैगरी न्यायाधीश फुयालले भने संशोधित ऐन खारेज गर्न जरुरी नरहेको भन्दै रिट खारेज हुनुपर्ने फरक आदेश लेखेका थिए। नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणको हक दिए पनि ‘राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने’ पनि भनेकाले वातावरण र विकास सँगसँगै लैजानुपर्ने भन्दै यसलाई एकअर्काका परिपूरकका रूपमा हेरिनुपर्ने न्यायाधीश फुयाँलको फरक मत छ।