सर्वोच्च अदालतको आदेश: १९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुने

सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्न अध्यादेशबाट कानुनी सुधार गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको एक आदेशले करिब साढे १९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुने देखिएको छ।