.jpg)
बाँकेमा रहेका सङ्घीय कार्यालयले ३७ प्रतिशत मात्र विकास बजेट (पुँजीगत) खर्च गरेका छन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पुस मसान्तसम्म सङ्घीय कार्यालयले ३७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको पाइएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय कार्यालयको पुँजीगत बजेट ६ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ५८ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म २ अर्ब ५४ करोड ६७ लाख २ हजार ३४ रुपैयाँ मात्र निकासा भएको कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै, सङ्घीय कार्यालयले चालु बजेटतर्फ ४९ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। चालु बजेटतर्फ ११ अर्ब ८९ करोड ५५ लाख ९८ हजार ८ सय रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७७ करोड ४९ लाख ३ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ निकासा भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक मोहन शरण भण्डारीले जानकारी दिए।
यसैगरी, बाँकेमा रहेका लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयले विकास बजेट (पुँजीगत) निकै न्यून मात्रामा खर्च गरेको पाइएको छ।
प्रदेश कार्यालयले पुँजीगत बजेट ९ प्रतिशत खर्च गरेको भण्डारीले बताए। चालु बजेटतर्फ भने २३ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।
प्रदेश कार्यालयका लागि आर्थिक वर्षको २०८१/०८२ मा पुँजीगत तर्फ २ अर्ब २६ करोड ६५ लाख ९२ हजार विनियोजन भएकोमा २१ करोड ८ लाख ६३ हजार ७ सय ६९ रुपैयाँ निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश कार्यालयका लागि चालु बजेटतर्फ १ अर्ब २८ करोड २५ लाख ५३ हजार ९ सय रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पुस मसान्त सम्म २८ करोड ९१ लाख १५ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ निकासा भएको पाइएको छ।
त्यस्तै, जिल्लाका स्थानीय तहमा संघ सरकारको तुलनामा प्रदेशबाट विनियोजन भएको रकम पनि कम मात्रामा खर्च भएको पाइएको छ।
स्थानीय तहमा संघबाट चालु आर्थिक वर्षमा कुल ४ अर्ब २३ करोड २७ लाख ७० हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। यसमध्ये पुस मसान्तसम्म १ अर्ब ९५ करोड ७१ लाख ६७ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ अर्थात् ४६ दशमलव २ प्रतिशत निकासा भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक भण्डारीले बताए।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा संघको तर्फबाट ९१ करोड ६९ लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ४१ करोड ८६ लाख ५८ हजार ५ सय रुपैयाँ (४५.७ प्रतिशत) खर्च भएको छ।
कोहलपुर नगरपालिकामा ५६ करोड ८६ लाख ७७ हजार विनियोजन भएकोमा २६ करोड २३ लाख २३ हजार ५ सय रुपैयाँ (४६.१ प्रतिशत) खर्च भएको पाइएको छ।
यस्तै, खजुरा गाउँपालिकामा ५१ करोड २६ लाख ९८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा २३ करोड ९४ लाख १९ हजार रुपैयाँ (४६.७ प्रतिशत), जानकी गाउँपालिकामा ३६ करोड २ लाख ३६ हजार विनियोजन भएकोमा १८ करोड ९ लाख ५८ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ (५०.२ प्रतिशत) खर्च भएको छ।
यसैगरी, डुडुवा गाउँपालिकामा ३४ करोड ९५ लाख ७१ हजार विनियोजन भएकोमा १५ करोड ११ लाख १० हजार ५ सय (४३.२ प्रतिशत) रुपैयाँ, नरैनापुर गाउँपालिकामा ४२ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय विनियोजन भएकोमा १४ करोड ५७ लाख ९३ हजार ७ सय १ रुपैयाँ (३४.४ प्रतिशत) खर्च भएको छ।
त्यस्तै, बैजनाथ गाउँपालिकामा ५३ करोड ५६ लाख ८६ हजार विनियोजन भएकोमा २७ करोड ८३ लाख ८४ हजार ९५ रुपैयाँ (५२ प्रतिशत) र राप्ती सोनारीमा ५६ करोड ४६ लाख ७२ हजार विनियोजन भएकोमा २८ करोड ५ लाख २० हजार ६० रुपैयाँ (४९.७ प्रतिशत) रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
जिल्लाका स्थानीय तहका लागि चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशबाट कुल २५ करोड ७७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ करोड ४९ लाख ७ हजार ९ सय ३७ रुपैंया अर्थात् २५ प्रतिशत रकम पुस मसान्तसम्म खर्च भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ५ करोड ४९ लाख ८३ हजार विनियोजन भएकोमा ९८ लाख ९८ हजार ६२ रुपैयाँ (१८ प्रतिशत) खर्च भएको छ। कोहलपुर नगरपालिकामा ४ करोड २८ लाख ३१ हजार विनियोजन भएकोमा १ करोड ४ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ (३२.९ प्रतिशत) खर्च भएको छ।
खजुरा गाउँपालिकामा २ करोड ७४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ (३९.५ प्रतिशत), जानकी गाउँपालिकामा २ करोड ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५० लाख १४ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ (१९.१ प्रतिशत), डुडुवा गाउँपालिकामा २ करोड ४९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७२ लाख ६९ हजार ५ सय रुपैयाँ (२९.१ प्रतिशत) खर्च भएको छ।
त्यस्तै नरैनापुर गाउँपालिकामा २ करोड ३७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ (३१.८ प्रतिशत), बैजनाथ गाउँपालिकामा २ करोड ७९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४९ लाख ३५ हजार ६२ रुपैयाँ (१७.६ प्रतिशत) र राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा २ करोड ९६ लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५३ लाख ५ सय रुपैयाँ (१७.९ प्रतिशत) खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
‘निकासा भएको रकम हेर्दा सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेका कार्यालयको खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक देखिन्छ, तर प्रदेश कार्यालयको खर्च प्रतिशत निकै न्यून रहेको पाइयो,’ प्रमुख कोष नियन्त्रक भण्डारीले नागरिकसँग भने ‘स्थानीय तहका लागि रकम निकासा भएको देखिए पनि पुँजीगत र चालु खर्चको भने तथ्याङ्क यकिन छैन।’
कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेका कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १२ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख ३३ हजार २ सय ७ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गर्दा प्रदेश कार्यालयले ४७ करोड १२ लाख ८८ हजार ४५ रुपैयाँ मात्र राजश्व सङ्कलन गरेको पाइएको छ।
प्रकाशित: ८ माघ २०८१ २०:०२ मंगलबार
