सरकारले विदेशी दातृ निकायले दिने विकास सहायता बढाउन नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्रालयले ‘विकास सहायता परिचालन नीति, २०८१’ ल्याउन लागेको हो। मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेर सुझावका लागि आह्वान गरेको छ।

बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी विकास सहायता व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विकास साझेदारका आफ्ना वित्त चुनौतीका कारण वैदेशिक सहायताको संरचनामा परिवर्तन हुँदै गएको, विगतमा उपयुक्त देखिएका कतिपय नीतिगत व्यवस्था हाल असान्दर्भिक भएकाले मौजुदा नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक भएकाले नयाँ मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्राथमिकतामा आएको परिवर्तन, सहुलियतपूर्ण सहायतामा आएको गिरावट, निजीक्षेत्रको भूमिकाको महत्त्व, र संघीय प्रणालीअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीयतहमा महसुस भएको विकास सहायताको आवश्यकता अनुरूप नीति परिमार्जन हुन लागेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ।

मन्त्रालयले विकास सहायता परिचालनको अनुभव, सिकाइका आधारमा यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउन र उपलब्ध अवसरलाई उपयोग गर्न नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो।

नयाँ नीतिले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि विकास सहायताको प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिएको छ। ‘मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुरूप उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा विकास सहायता परिचालन गरी समृद्धि हासिल गर्नु हो। यसका लागि सहायताको उपयोग क्षमतामा वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सहायता उपकरणमा विविधीकरण गर्दै पारदर्शिता तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास हुनेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ।

प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिसँगै सहायताका नयाँ मापदण्ड अनुसार प्राप्त हुने स्रोतलाई उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न विकास साझेदारसँग साझेदारीमा काम गर्ने, जलवायु वित्तमार्फत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिने, र आवधिक योजना हासिल गर्न स्रोत -साधन परिचालनमा सहयोग लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

‘निजी क्षेत्रको भूमिकालाई विकास कार्यमा अभिवृद्धि गर्न विकास सहायता परिचालनमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा विकास सहायता परिचालनको आकार बढ्दै गएका कारण विकास सहायता परिचालनमा अन्तरनिकाय र अन्तर सरकार समन्वय तथा सहकार्यमा स्पष्टता आवश्यक छ’, मस्यौदामा भनिएको छ।

सरकारको एकल प्रयास र साधनले मात्र विकास प्रयासले सार्थक गति लिन सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलगायत अन्य विकास साझेदारसँग भएको साधन, ज्ञान, सिप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता मस्यौदामा औंल्याइएको छ।

‘विकास सहायताका नयाँनयाँ अवधारणा, वित्तीय उपकरण र शैलीको विकासलाई आत्मसात गर्दै विकास सहायतामा नवीन वित्तीय उपकरण परिचालन र उपयोग गर्न नयाँ नीति आवश्यक छ’, मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति भएपश्चात् नेपालले प्राप्त गर्दै आएको सहुलियत तथा सुविधामा केही असर पर्नसक्ने र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा हुने वृद्धिसँगै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारका सहुलियतपूर्ण विकास सहायताका लागि निर्धारित मापदण्डका कारण नेपालले प्राप्त गर्ने सहायताको लागत क्रमशः बढ्ने, अनुदान सहायता घट्दै जाने र सहुलियतपूर्ण ऋण भुक्तानी अवधि कम हुने भएकाले सोही अनुरूप विकास सहायता परिचालनमा छनोटपूर्ण हुनुपर्ने अवस्था छ।’

अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने विकास सहायताको रकम कर तिर्ने प्रयोजनको लागि उपयोग नगरिने प्रस्ताव गरिएको छ भने वस्तुगत सहायताअन्तर्गत प्राप्त हुने उपकरण तथा सामग्रीको पैठारीमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रालयले कर छुट सुविधा प्रदान गर्न सक्ने वा सरकारको स्रोतबाट कर दायित्व व्यहोर्नुपर्ने छ।

ऋण सहायताका आयोजनामा भने कर छुट सम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिने छैन भने स्वदेशमै उत्पादन हुने सामग्रीको पैठारीमा पनि कर छुट दिइने छैन। विकास साझेदारको कार्यक्षेत्र विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।

बाह्य सहयोग बढाउन प्रगतिशील विकास सहायता नीति जारी गर्ने उद्देश्यका साथ मस्यौदा तयार भएको तथा त्यसमा सरोकारवालालाई सुझाव दिन अनुरोध गरिएको उक्त मन्त्रालयको अन्तरर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाले जनाएको छ।