डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादमा काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जडान गर्न मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले माग गरेका छन्। शनिबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उद्योगीहरूका दुबै संगठनहरूले तत्काल काटिएका उद्योगको लाइन जडान गर्न माग गरेका हुन्।
मोरङका उद्योगीले विद्युत् उपभोग गरेको यथेष्ठ प्रमाणसहितको बिल पेस गरे बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताएका छन्। मोरङ उद्योग व्यापार संघले शनिबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विद्युत् उपभोगको यथेष्ट प्रमाण ल्याए बक्यौता भुक्तानी गर्ने जनाएको हो।
बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन काटेको छ। ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा उद्योगहरूमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन जडान गरेको तर सम्बन्धित उद्योगहरूलाई सोको उपयोग भएको यथेष्ट प्रमाण बिनै उद्योगहरूको नाममा बक्यौता रकम देखाएर विद्युत् लाइन काटेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा बारम्बार विद्युत् कटौती गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै कटौती भएका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न संघले माग गरेको छ। उद्योगमा लाइन कटौती गर्दा उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित लाल आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न संघले माग गरेको छ।
यस्तै उद्योग संगठन मोरङले पनि लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको डेडिकेटेड विद्युत् महसुलको विवादलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिजो उद्योगहरूमा पुनः लाइन काटेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
उद्योग संगठनले विवाद समाधान गर्ने भन्दा पनि सरकारी निकायहरू बीचमै आफ्नो अनुकूलतामा कहिले लाइन काट्ने कहिले जोड्ने शृङ्खला चलेको र यस प्रकारको कार्यले औद्योगिक वातावरण सुदृढ हुन नसक्ने जनाएकोे छ। सरकार र प्राधिकरणबीचको विवादले औद्योगिक वातावरणसमेत प्रभावित हुने भन्दै विवाद समाधानका लागि संगठनले आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८१ ०७:४३ आइतबार
