सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ।
निर्देशक समितिको आइतबार बसेको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी नियमनकारी निकायहरूले अनुसन्धान र अभियोजनको विषयलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषदबाट छिटो पारित गर्न पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पारी नियमावली पारित गरे नेपाल ग्रे जोनमा नपर्ने बैठकका सहभागीहरूको भनाइ छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताले अनुसन्धान र अभियोजनका कार्यलाई अघि बढाउने उल्लेख गर्दै नेपाल ग्रे जोनमा नजाने गरी कार्यहरू गर्न निर्देशन दिए।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाल ग्रे जोनमा नपर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउन र भएका कानुनमा सुधार गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए।
बैठकमा महान्ययाधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर, मन्त्रालयका सचिवहरू, नियमनकारी निकायका प्रतिनिधि लगायत सहभागी थिए।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०८१ १६:३४ आइतबार
.gif)
