ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुक र जनता लाभान्वित हुनेगरी काम गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन्।
विद्युत् नियमन आयोगले मंगलबार आयोजना गरेको‘‘खुल्ला पहुँच निर्देशिकाको निर्माण तथा प्रसारण दस्तुरको निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका’माथिको छलफलमा उनले मुलुक र जनताको पक्षमा आयोगले काम गर्नुपर्ने बताएका हुन।
‘सुशासन र न्यायिक सुधारको काम गर्दा नत्थी लगाउने गरीकनको व्यवस्था गर्नुभएन, कानुन, नियम अग्रगामी हुनुप¥यो, पश्चगामी हुनुभएन’, उनले भने । मन्त्री खड्काले सरकारले ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न निजी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
‘हामीले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्य पूरा हुनेगरी काम हुन सकेको छैन, निजी र अन्तर्राष्ट्रियजगत्लाई विश्वासमा लिएर उक्त लक्ष्य हासिल गर्न लाग्नुपर्छ’, मन्त्री खड्काले भने ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच एकापसमा समन्वय गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । जहाँ समस्या छ त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)ले जलविद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि देखिएको बाधकलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदा सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले आयातीत इन्धनलाई न्यूनीकरण गर्दै विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिका साथ आयोग अगाडि बढेको बताए । धेरै विद्युत् खरिद गर्ने संस्थालाई नै महँगोमा विद्युत् बिक्री गर्नुपरेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८१ १६:२८ मंगलबार
